प्रमाणबिना उद्योगीले बिजुलीको बिल तिर्दैनन्, न्याय नपाए सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं - अध्यक्ष मारु

नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघु नन्दन मारुले प्रमाणविना उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल नतिर्ने बताएका छन् । अर्थसंसारसँगको कुराकानीमा अध्यक्षले मारुले अन्याय भएको खण्डमा उद्योगको ताला चाबि सरकारलाई बुझाउनु बताएका हुन् ।

अहिले विजुलीको विवाद नभएर थप विजुलीको विवाद रहेको भन्दै अध्यक्ष मारुले नियमित रुपमा हरेक महिना विजुलीको पैसा तिरेको बताए । यो बिवाद भनेको सिर्जित हो । यो लोडसेडिङ भएको समयमा २०७२ देखि २०७५ सम्मको थप दस्तुर तिर्नु प¥यो भन्ने हो,’ उनले भने । डेडिकेटेड लाइनको विषयमा उद्योगीहरुसँग कुनै सम्झौत पनि नगरिएको र थप विजुली प्रयोग गरेको प्रमाण पनि नभएको अवस्थामा व्यवसायीहरुलाई तर्साउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

थप विजुलीको महशुल तिर्न भनिए पनि त्यसको प्रमाण नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘थप विजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुस् । लाल आयोगले पनि त्यहि भनेको छ । तर प्राधिकणले पैसा तिर नभए लाइन काट्छु भनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विधि र न्याय भएको देशमा यो त अन्याय भएन ।’ अहिले आफूहरु न्यायको पक्षमा रहेको र केही लागेको अवस्थामा बाध्य भएर सरकारलाई ताला चाबी बुझाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने अध्यक्ष मारुको भनाइ छ । ‘न्याय पाउँछौं र राज्यले न्याय गर्छ भन्ने विश्वासमा रहेका छौं । केही विकल्प नभएको अवस्थामा चासो बुझाउनुको विकल्प नै रहदैन्,’ उनले भने ।

प्रमाण भएमा त्यसको आधारमा सबै व्यवसायीहरु पैसा तिर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । कुनै पनि उद्योगीले प्रमाण हुँदा पनि पैसा तिर्दिन भनेर भनेको छैन । प्रमाण विना नै पैसा तिर भनेर अहिले व्यवसायीको मनोबल खस्केको बेला थप पिडा दिने काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।