सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंककाे शीघ्र सुधारात्मक कारबाही

सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ । बैंकको पुँजी कोष अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा २४.९ प्रतिशतले कम भएपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात कायम गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्ने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात तोकिएभन्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले कायम गरेको पुँजी कोष अनुपात २५ प्रतिशतसम्मले कम भएपछि सप्तकोशीलाई कारबाही गरेको हो । तोकिएको १० प्रतिशतको पुँजी कोष २५ प्रतिशतले कम भएको खण्डमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापनसँग सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल गरी छलफलका विषयवस्तुलाई अभिलेखका रूपमा राख्ने गर्छ ।

त्यस्तै सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको पूँजी योजना माग गर्छ भने नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणामा रोक लगाउँछ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र प्रमुख कार्यकारी लगायत उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउँछ । केन्द्रीय बैंकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पुँजी कोष अनुपात १० प्रतिशतको न्यूनतम अनुपातमा ४२.७ प्रतिशतले पुगेको थिएन । २०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत छ । यो पूँजी कोष तोकेको न्यूनतम पूँजी कोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले न्यून भएपछि सप्तकोशीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको स्थलगत निरीक्षण क्रममा पाइएका कैफियत सुधार गर्ने जिम्मेवारी संस्था सञ्चालक समितिमा रहने हुँदा पुनः दोहोरिन नदिन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बाट भएका कैफियत सुधारका लागि बैंक सञ्चालक समितिलाई लिखित निर्देशन दिएको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरू आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा राष्ट्र बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र बैंकबाट दिइएका निर्देशन पालना नगरेको पाइएकाले संस्थाका सीईओ दिनेशकुमार पोखरेललाई सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा केन्द्रीय बैंकले लुम्बिनी विकास बैंकलाई पनि कारबाही गरेको छ । स्थलगत निरीक्षणमा लुम्बिनी विकास बैंक सञ्चालक समितिले सीईओलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनर्नियुक्ति गरेको केही समय सेवा सुविधा वृद्धि गरेको पाएपछि केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।