मंगलबार, २३ मंसिर २०८२ |
Tuesday, December 09, 2025
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, २३ मंसिर २०८२, १४ : २६ मा प्रकाशित
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई ३५ दिनभित्र रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क बुझाउन निर्देशन दिँदै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र शुल्क तिर्न असफल भएमा ती कम्पनीको लाइसेन्स खारेजसमेत गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ शुल्क सरकारले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। आवश्यक शुल्क नतिरेको, अडिट रिपोर्ट नबुझाएको र वार्षिक विवरणसमेत पेश नगरेको जस्ता कारणका आधारमा प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई तुरुन्तै निर्देशन पालना गर्न आग्रह गर्दै ताकेता गरिएको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
-photo_20251113160943.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस