डबल आइजीन निर्देशिकाको मस्यौदामा विभाजित धारणा : निजी क्षेत्र असन्तुष्ट, लगानीकर्ता समर्थनमा

सेयर बजारको संस्थागत सुसासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको र लागू गर्नका लागि निकै रस्साकस्सी भएइरहेको ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चाल निर्देशीका २०८२’ लामो समदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डको ड्रयरमा थन्किएको छ । यो निर्देशिका बोर्डबाट स्वीकृत नहुनुको एउटा मात्रै कारण हो डबल आइजीन नम्बरको व्यवस्था  । यो निर्देशिकामा संस्थापक र साधारण सेयरको छुट्टा छुट्टै आइएसआइएन (आइजिन) नम्बर बनाउने प्रस्तावले गरिएको छ । 

यो निर्देशिकाको ड्राफ्ट बनाउनका लागि सीडीएससीलाई जिम्मा दिइएको थियो । सोही अनुसार सीडीएससीले तयार पारेको निर्देशीका बोर्डमा पठायो । तर उक्त निर्देशिका बोर्डमा पुगेको लामो समय वित्तिसक्दा समेत स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्था छ । बार्डबाट स्वीकृति नभएपछि सीडीएससीले तयार गरेको ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ औपचारीक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसमा भएका व्यवस्था र त्यसले गर्ने कामका विषयमा जानकारी दिनका लागि आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा नियामकले भने बहिस्कार गरेको जस्तो देखिएको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बालाइएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ कार्यक्रममा उपस्थिति भएनन् । यति मात्रै होइन बोर्डबाट कुनै पनि प्रतिनिधिको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थिएन् । अर्थमन्त्रालयबाट पनि कुनै सहभागिता नरहेको कार्यक्रममा लगानीकर्ता र केही निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

यो निर्देशिका रोक्नका लागि निकै दबाब आएको सिडिएससीकी प्रबन्ध निर्देशक प्रवीण पन्दाकले बताइन् । ‘यो कार्यक्रम नगर, निर्देशिका नदेखा, दोहोरो आइएसआइएन नल्याऊ भनेर दबाब आयो,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार निर्देशिका सीडीएससी सञ्चालक समितिबाट पारित भएर सेबोनमा पठाइएको भए पनि ६–७ महिनादेखि स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छ । ‘हामीले ड्राफ्ट पठाएका छौं । पास भयो कि भएन भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन,’ उनले बताइन् । अभौतिकीकरण निर्देशीका लागू गर्नका लागि आफूहरुले पलपल संघर्ष गर्नु परेको उनको भनाइ छ । पुँजी बजारमा पारदर्शीता आवश्यक हुने भए पनि यो निर्देशिका बनाउँदा दबाब, प्रभाव, टर्चर, हिस्सा, हप्काइदप्काइ, थर्काइ र कानुनी लडाइ समेत लड्नु परेको उनले सुनाइन् । यो निर्देशिका ल्याउनका लागि निकै चुनौतिको सामना गर्न परेको भन्दै यसका बाबजुत अहिले सार्वजनिक नर्गका लागि पनि दबाब आएको उनको भनाइ थियो । उनको यस्तो भनाइ र नियामकको अनुपस्थितिले गर्दा नियामक विचौलीयाको चंगुलमा परेको छ भन्ने कुरा भन्नका लागि कुनै गाह्रो छैन । ठूलो अदृश्य शक्ति नै यो निर्देशिका रोक्नका लागि लागि परेको उले बताइन् । 

यो निर्देशिकाले बजारलाई पारदर्शी र जबाफदेहि बनाउने विश्वासका साथ ल्याउन लागिएको भए पनि अहिले शक्तिकेन्द्रको चपेटामा परेको छ । यो निर्देशिका २०८२ सालको साउन ११ गते स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पठाएको थियो । यो निर्देशिकामा संस्थाप सेयर र सर्वसाधारण सेयरलाई लकइन पिरेडमा फरक फरक आइजीनमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।  प्रस्तावित निर्देशिकामा व्यवस्थाअनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर लक–इन अवधिसम्म फरक–फरक आईजीन नम्बरमा रहनेछन् । पन्दाकका अनुसार हाल आइपीओ जारी गर्नु अगाडि सार्वजनिक हुने विवरणपत्रमा ९० प्रतिशत संस्थापक र १० प्रतिशत सर्वसाधारण भनिए पनि सीडीएसीमा भने शतप्रतिशत साधारण सेयर देखिने गरेको छ । यो कुरालाई रोक्नका लागि पनि यो निर्देशिक आवश्यक रहेको पन्दाकको भनाइ छ । लगानीकर्ताको हकहितसँगै देशको अर्थतन्त्रमा हातेमालो गरेर अघि बढाउने उद्योगी व्यवसायीहरुको संस्थापक सेयरको सुरक्षणका लागि पनि तयार रहेको भन्दै उनले यो निर्देशिकाले सबैलाई समेट्ने दाबी गरिन् । ‘केही अवस्थामा संस्थापक सेयर सुटुक्क साधारण सेयरमा मिसाउने गरिएको छ । दोहोरो आइएसआइएनले यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भनिन् ।

पन्दाकले केही कम्पनीहरूले एकल आइजिनको मौका छोपेर गुपचुपमा संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणको मूल्यमा बिक्री गरेर एकल आइजिन नम्बरको दुरुपयोग भएको दाबी गरिन् । पन्दाकले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको सहयोगमा मस्यौदा तयार गरे पनि हालसम्म औपचारिक स्वीकृति प्राप्त नभएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘निर्देशिकामा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई लकइन अवधिभर फरक फरक आइजिन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो र सोहीअनुसार कन्भर्जन हुने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।

निजी क्षेत्र असन्तुष्टि

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले दोहोरो आइएसआइएनले एउटै कम्पनीमा २ मूल्यको अवस्था सिर्जना गर्ने बताए । ‘९०–१० प्रतिशत संरचनामा आईपीओ जारी हुँदा नै मूल्यमा स्पेकुलेसन देखिएको छ । २ आइएसआइएनले बजार विभाजित हुन्छ । कुन किन्ने, कुन बेच्ने भन्ने भ्रम हुन्छ । रियल प्राइस डिस्टर्ब हुन्छ,’ उनले भने । एउटै कम्पनीमा एउटै मात्र आइएसआइएन नम्बर हुनुपर्छ, अन्यथा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने उनको तर्क छ । अहिलेको तीन वर्षे लकइन पिरेडले पनि सेयर आपूर्तिमा संकुचन गरिरहेको भन्दै डब आइजीनको व्यवस्थाले थप समस्या पार्ने उनको भनाइ छ । २० प्रतिशतको सिलिङ राखेर बाँकी सेयर खुला गर्दा आईपीओ बजार खुल्न वित्तिकै मूल्य बढ्ने कुरालाई रोक्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष भरत आचार्यले लगानी गर्दा इन्ट्रि र एक्जिट सहज हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा लगानी गर्ने र व्यवसायीक वातावरण बनाउनका लागि लाग्नु पर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सीमित लगानीकर्ता तथा प्रवद्र्धकको गल्तीको परिणाम सबैलाई व्यहोर्न लगाउन नहुने बताए । यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको काम गर्ने वातावरणमै असर पार्ने उनको दाबी छ । यद्यपि, उनले आइजिन छुट्याउँदा निजी क्षेत्रमा पर्ने असरबारे भने स्पष्ट खुलाएनन् । उनले भने, ‘गलत गर्ने एक–दुई कम्पनी भए भने, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । हामी पनि साथ दिन्छौँ । तर, ५०० कम्पनीमध्ये एउटाले गल्ती गर्‍यो भन्दैमा सबैलाई एउटै डन्डाले हान्न मिल्दैन । निजी क्षेत्र चाहिँदैन भने स्पष्ट भनिदिनुपर्छ । नत्र, निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ ।’

उनले निर्देशिकालाई इंकित गर्दै सरकारले कुनै कम्पनीलाई सार्वजनिक सेयर निष्कासनमै प्रतिबन्ध लगाउन चुनौती दिएका छन् । ‘यदि सरकारले निर्णय गर्छ कि अब कुनै कम्पनी आइपिओमा जान नपाउने भने त्यो नीतिगत रूपमा स्पष्ट गरिदियोस् । त्यसपछि यस्तो छलफल गर्नैपर्दैन । १० प्रतिशत मात्रै खोल्ने, बजारमा त्यही सीमित सेयर किनबेच हुने अनि फेरि त्यसैलाई लिएर विवाद गर्ने । यो किन ? सुरुमै ५० प्रतिशत खोल्ने हो भने खोलिदियोस् । बजारले निर्णय गर्छ,’ उनले भने । 

लगानीकर्ता डबल  आइजीनकाे पक्षमा
निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाए पनि लगानीकर्ताहरुले भने डबल आइजीन लागू हुनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । यो व्यवस्थाले सेयर बजारलाई सुधार गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल सेयरबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरि बहादुर केसीले दोहोरो आइजीनले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरबीच स्पष्टता ल्याउने ल्याउने र बजारलाई पारदर्शीता बनाउने बताए ।

लगानीकर्ता प्रकाश रजौरीयाले पुँजी बजारको नियामक निकाय नै यो क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न लागिपरेको बताए । पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नियम कानुनहरु ल्याउनु पर्ने भए पनि ल्याउन लागेको कानुन रोकिनु निकै दुःखत भएको उनको भनाइ छ । 

के छ निर्देशिकाको मस्यौदामा ?

सिडिएससीले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको मस्यौदामा आइजिन मिश्रण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै धितोपत्रलाई फरक–फरक आइजिन प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो धितोपत्रका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम फरक आइजिन आवश्यक नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित संगठित संस्थाको अनुरोधमा सिडिएससीले आवश्यकताअनुसार प्रदान गरिएको आइजिन मिश्रण गर्न सक्नेछ ।’यसका लागि कम्पनीले आइजिन मिसाउने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गराउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, आइजिन मिसाउने सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा दुईपटक सूचना प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।  

कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा छुट्टाछुट्टै रहने व्यवस्थाका साथै सिडिएससीलगायत सम्बन्धित निकायमा दर्ताका लागि पेस गर्दा नै उल्लेख गरेबमोजिम प्रणालीमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसरी यस निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि कम्पनीले संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न चाहेमा वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरी धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई जानकारी दिई एउटै आइजिनमा विधिपूर्वक मिसाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित निर्देशिकामा छ । यसरी संस्थापक समूहका सेयरलाई एउटै आइजिनमा मिसाउनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने सिडिएससीले जनाएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ता झुक्किन सक्ने र सिडिएससीको प्रणालीमा भएको तथ्यांक नमिल्ने गरेकाले विधिपूर्वक मिसाउनुपर्ने भएकाले निर्देशिका आवश्यक परेको उल्लेख छ ।