पुँजी बजारकाे विकासका लागि नै डबल आइजीन आवश्यक छ : सीडीसएसी सीईओ पन्दाक (अन्तर्वार्ता )

पछिल्लो सयम दोहोरो आईजीन सम्बन्धी विषयमा निकै लामो समयदेखि विवाद भइरहेको छ । २०८२ सालको असार ८ गते सीडीएसीले धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिक २०८२ नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो । केही दिनमा नै स्वीकृति भएर लागू हुने गरि आउने विश्वासमा रहेको भए पनि विगत ७ महिनादेखि यो निर्देशिक बोर्डमा थन्किएको छ । यो निर्देशिकामा के थियो र लागू हुँदा पुँजी बजारमा के सहजता हुने थियो । यहि विषयको पेरिफेरिमा रहेर सीडीएससी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण पन्दाकसँग अर्थसंसारका महेन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

डबल आइजीनको विषयमा निकै लामोसमय देखि विवाद भइरहेको छ । यो डबल आइजीन भनेको के हो ? 

डबल आइजीन भनेको एउटा लेभलिङ गरिएको हो । यो विषय खासमा विवादमा आउनुको कारण अभौतिकीकरण कार्यसञ्चाल निर्देशिकासँग जोडिएको पनि छ । यो निर्देशिकामा कुनै पनि धितोपत्रलाई भण्डारण गर्दा कहाँ राख्ने कसरी राख्ने भन्ने विधि बनाइएको हो । यो अहिले नयाँ बनाएको पनि होइन । १५ वर्ष अघि नै केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावलीको नियम ३० (१) ले निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नु भनेको अवस्था थियो । त्यो निर्देशिका सीडीएसीको सञ्चालक समितिले पास गरेर धितोपत्र बार्डमा पठाए पछि बोर्डको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि लागु हुने हो । 
त्यसै अनुसार अहिले त्यो निर्देशिकका हामीहरुले बोर्डमा पठाएका छौँ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नै हामीहरुले त्यसलाई अघि बढाएका हौँ । यो निर्देशिकामा हामीहरुले धेरै पक्ष समेटेका छौँ । आइजीन कसरी दिने भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । यो नयाँ बनाएको भने होइन । यो सीडीएससी एण्ड क्लियरिङमा कसरी कम्पनीका धितोपत्रहरु अभौतिकीकरण गरिएका छन्, कसरी आइजीन प्रदान गरिएको छ । सोही कार्यलाई यो निर्देशिकाले लिपिबद्ध मात्रै गरिएको हो । त्यसरी लिपिबद्ध गर्दा सबै सूचीकृत कम्पनीहरुलाई एउटै समान व्यवहार हुनै परो । 
संस्थागत लगानीकर्ता वा सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई आफ्नो कम्पनीले कति वटा आइजीन पाउने कति नपाउने, कस्तो अवस्थामा दुई वटा पाउने, कस्तो अवस्थामा एउटा पाउने भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित हुनु परो । त्यसैगरी पारदर्शीता पनि कायम हुनु पर्ने हुन्छ । यी यावद कुराहरुको सेरोफेरोमा यी कुराहरुलाई नै सुनिश्चित गर्नका लागि निर्देशिका बनाइएको हो । 

निर्देशिका बनाउनका लागि कानुनले पहिले नै भनेको रहेछ । १५ वर्ष पछि आएर अहिले नै बनाउनु पर्ने अवस्था किन आयो ? 

अहिले किन चाहियो भन्दा कानुनको अभावमा जसले जे मन पर्छ त्यो गरिएको अवस्था छ । त्यसलाई अन्यथा मान्न पनि मिल्दैन किने भने कानुन नै छैन । कानुन अभावमा आफूलाई अनुकुल पर्ने व्याख्या पनि हुने गरेको थियो । हाम्रो सन्र्दभमा कुनै कम्पनीलाई एउटा आईजीन दिएको थियो । कुनै कम्पनीलाई दुई वटा आईजीन दिएको अवस्था थियो । दुई वटा आइजीन कस्तो अवस्थामा दिएको थियो भने संस्थाप सेयर र सर्वसाधारण सेयर छुट्याएर राखिदिएको अवस्थामा यो दिइएको थियो । एउटा आइजीन कसरी दिएको छ भने संस्थागत र सर्वसाधारणको सेयर एकै ठाउँमा राखिदिएको छ । दुई वटा आइजीन के को आधारमा दिइरहेको रहेछ भने प्रबन्धपत्र नियमावलीमा छुटिएका सेयरका संख्या, आईपीओमा पब्लिकमा जाँदा हामी संस्थापक हो है भनिएका र आम रुपमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गरेर रकम उठाएकाहरुको हकमा दुई वटा आइजीन दिइएको अवस्था हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताकै सेयरमा संस्थाप सेयर पनि मिसाइदिएको अवस्थामा एउटा मात्रै हुने भयो ।

यसको मूल्यको हिसाबले गर्दा अर्थमन्त्रालयबाट २०६४ सालमा नै परिपत्र भएको छ । सो अनुसार संस्थापक सेयरको मूल्य आधार लगायकतका कन्डिसनहरु रहेका छन् । यो विषय मार्केटले बुझेको पनि छ कि संस्थाक सेयरको मूल्य फरक हुन्छ भनेर । यदि संस्थापक सेयरको मूल्य र सर्वसाधारणको सेयरको मूल्य नेपालको सन्दर्भमा एउटै हुन्थ्यो भने यतिका विधि दुई वटा आईजीन नाम सुन्न वित्तिकै तर्निने अवस्था आउने थिएन् । जसले पहिले नै सुटुक्क मिसाइसक्नु भएको छ । उहाँहरुलाई पनि जानकारी छ कि उहाँहरुको सेयरको मूल्य आधार हो भनेर । तर, सुरुमै सीडीएससीमा आउँदा धितोपत्र बोर्ड फरक देखाउने र यहाँ फरक देखाउने गरिन्छ । मानौ ६४ हजार कित्ता संस्थापक सेयर रहेको छ । १६ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणको रहेको छ । त्यो खुमलटारबाट ३० मिनेटको बोटाको दुरीमा रहेको सीडीएससीमा अझै बाटो खुला रहँदा १२ मिनेटको दुरीमा आइपुग्दा संस्थापक सेयर शुन्य र सर्वसाधारणको सेयर संख्या ८० लाख भएको हुन्छ । यसरी डाटालाई भेरिएसन गर्न मिल्दैन ।

अनि यसरी आधा पैसाको सेयरमा आईपीओमा गएर नियमावली प्रबन्धपत्र जुन कानुनी दस्तावेजमा संसोधन नभइ यो विद्युतीय प्रणालीमा मात्रै तथ्यांक प्रविष्ट गर्न मिल्दैन । जस्तो कि बैंकमा १ लाख रुपैयाँको भौचर भर्यो । बैंकको सफ्टवयरमा पैसा ५ लाख रुपैयाँ हालियो । यस्तो गर्न मिल्दैन । उहाँहरुको नियमावली र प्रबन्ध पत्रमा जति मात्राको सेयर उल्लेख गरिएको छ । त्यहि संख्याको सेयर हाम्रो सीडीएससीको प्रणालीमा हाल्नु पर्छ । त्यसमा इमानदार बन्ने पर्छ । जहाँ जहाँ मूल्य बढ्छ त्यहाँ सेयर खन्याउने हो भने त अहिले मार्केटमा सबै भन्दा बढी मूल्य भएकोमा सबैको सेयरलाई खन्याउँ । कसले के गर्छ ? सिस्टम सबै हाम्रै त हो । खन्याउने पनि हामीनै हो । त्यस कारणले गर्दा खेरि यो आइजीन एउटा नम्बर मात्रै नभएर बजारको तथ्यांकसँग, सेयरको मूल्यसँग र जबाफदेखितासँग, पारदर्शितासँग जोडिएको कुरा हो । 

प्रमोटरको सम्बन्धमा पहिले यति जाना संस्थापक सेयरधनी हौँ भनेर जाने । तर अब म संस्थाप सेयरधनी रहन भनेर नभन्ने ? डकुमेन्टमा उहाँहरु बस्ने । तर, टिएमएसमा भने खुत्रुक हालेर निस्कीहाल्ने । यो किसिमको झुक्याउने काम गर्नका लागि उहाँहरुले एउटै आइजीन मागेको अवस्था हो । हामीहरुले भनेको के हो भने कानुनमा जस्तो छ सोही बमोजिम गर्नु पर्छ भनेर सुरुदेखि नै आउनु पर्ने हुन्छ । सुरुदेखि नै उहाँहरु एकल भनेर आउनु हुन्छ भने एकल बनाउँछौँ । होइन दईवटा भन्नुहुन्छ भने त्यसै अनुसार राखिदिन्छौँ । एउटा कम्पनीको मात्रै गर्ने होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा बाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनीको पनि दुई वटा आइजीन रहेको छ । त्यही कुरा अन्यलाई पनि गर्दा के फरक परो ? हामीहरुले उहाँहरु दुई वटासम्म छुट्याएर आउनु हुन्छ भने त्यसै अनुसार दिन्छौँ । धितोपत्र बोर्डमा दुई वटा भनेर आउने अनि यहाँ आउँदा एउटैमा राखिदे भन्न मिल्दैन । तथ्यांक मिल्नु पर्छ । छुट्याएर राखिएको लागि लकइन समय सकिए पछि फेरि मिसाइदे भनेर निवेदन दिएको खण्डमा मिसाइ दिन्छौँ ।

मिसाएकोलाई फेरि छुट्याइदे भन्नु हुन्छ भने फेरि छुट्याइ पनि दिन्छौँ । त्यस विषयमा उहाँहरुले निर्णय गरेर आउनु पर्छ । हामीले प्रस्ताव गरेको निर्देशिकामा धितोपत्र बोर्डको स्वीकृत भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो विषय हाम्रो सञ्चालक समितिमा छलफल भएर निष्कर्षमा पुगेको विषय हो । 
सीडीएससीको प्रकृति भनेको स्वीकृति दिने होइन । भएका नीति नियम अनुसार काम भएको छ भने त्यसलाई अघि बढाउने मात्रै हाम्रो काम हो । त्यसकारणले गर्दा यसको नियामक निकायले नै स्वीकृति दिने नदिने गर्छ । त्यहाँ हामीले पछिल्ला छलफलमा पनि धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी दिदा हुन्छ भनेर भनिसकिएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा मिसाउनु पर्दा पनि भनेर मिसाउ, छुट्याउनु पर्दा पनि भनेर छुट्याउनु पर्छ । तर, कानुनी व्यवस्था वा नियमावली प्रबन्ध पत्रमा भएको व्यवस्था अनुसार नै गर्नु पर्छ भन्ने हो । यदि त्यसमा भएको विषय फरक भयो भने संसोधन गरेर आउनु पर्छ । त्यस्तो गर्दा संस्थापहरु पनि कानुनी झमेलामा पर्नुपर्ने बाध्याता पनि कम हुन्छ । पारदर्शिता पनि हुन्छ र तथ्यांक पनि हामीसँग मिल्छ । 

यहाँको कुरा सुन्दा लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुकै लागि यो विषय ल्याइएको रहेछ । तर किन विवादमा ल्याइएको । के लाग्छ यहाँलाई ? 

अहिले पनि बैंक, बीमाको मात्रै होइन । अन्य कम्पनीहरुको पनि दुई वटा आइजीन रहेको छ । केही लगानी समूह, होटल समूहका केही कम्पनीको दोहोरो आइजीन रहेको छ । उनीहरुको मिसाएको पनि छ । प्राविधिक रुपमा हेर्दा धितोपत्र बोर्डमा दुई वटा समूहमा विभाजन गर्ने । सीडीएससीमा आएर एकै ठाउँमा राखिदिने गरिएकाले विवाद भएको हो । यहि विषयमा नै हो कुरा नमिलेको । एकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन भन्ने नै हो । यसको पछाडी किन हालो भन्दा उहाँहरु नै जानकार हुनुहोला । उहाँहरुलाई अब हामीहरुले कन्भर्जन गर्न पाउँदैनौ भन्ने होला । तर, त्यहाँ कन्र्भजन गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । 

अहिले रोकिएको बैंक र बीमाको आईजीन निर्देशीकाले रोकिएको होइन । आइजीन निर्देशिका नहुँदा पनि संस्थापकको ५१ प्रतिशत सेयर कन्र्भजन गर्नका लागि रोकिएको नै अवस्था छ । यो आइजीन निर्देशिका नल्याएर पनि भोलि हाइड्रोको ५१ प्रतिशत सेयरहोल्डरले संस्थापक सेयरधनी परिवर्तन गर्न पाउँदैन भनेर नियमन निकायले भनेको खण्डमा उहाँहरुले मान्ने पर्छ । यो निर्देशिकाको कुनै पनि योगदान छैन रोक्न र खोल्नमा । यसले त सीडीएससीमा ल्याएर रेकर्ड गर्ने सिस्टम मात्रै हो । नियामक निकाय, नेपाल सरकारले, संसदले कानुन बनाएर ग¥यो भने कसले छेक्ने ? त्यसैले यो विषयमा विवाद गर्नु भनेको अराजकता हो । यसले कुनै पनि कुरालाई स्थापित गर्न सक्दैन । यो कुनै नीतिगत छलफल पनि होइन । यो सीडीएससीमा ल्याए पछि कहाँ राख्ने भनेर लिपिबद्ध मात्रै गरिएको हो । यो नचाहिदो खुरामा राजनीति भइरहेको मात्रै हो । 

यो निर्देशिकामा निकै लामो समयदेखि विवाद भइरहेको छ । कसैले ल्याउनु पर्छ भनेको छन भने कसैले यो लागू गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन् । यो दिर्नेशिकामा के छ जसले विवाद सिर्जना गरिरहेको छ ? यो निर्देशिकाले पुँजी बजारको विकासका लागि के गर्छ ? 

बढो गज्जबको प्रश्न गर्नु भयो । अहिले यो निर्देशिकाले लगानीलाई निरुत्साही गरेको छ भनेर अफहवा मात्रै फैलाइएको छ । अहिले संस्थापक सेयरधनीहरुलाई यो निर्देशिकाले मर्कामा पार्छ भनिएको छ । तर, त्यसको ठिक उल्टो हो । जुन देशमा जुन अर्थतन्त्रमा जुन पुँजी बजारमा डाटाको भरै छैन । कानुनी झमेलामा संस्थापहरु उभिनु परेको अवस्था हुन्छ । त्यस्तोमा कोही पनि राम्रो विदेशी लगानीकर्ता, स्वदेशी प्रतिष्ठि व्यवसायीहरु आउँन चाहदैनन् । किनभने आजको समयमा कानुनी रुपमा संस्थापक राखेर विद्युतीयमा अडिनरी देखाएर दोब्बर पैसामा बेचेर ठगेर हिडेको अवस्था छ । 

भोलि कसैले उजुरु गरेर आधार पैसाको सेयर पुरा पैसामा बिक्री ग¥यो भन्नर उजुर गरेको अवस्था उहाँहरु बच्ने अवस्था पनि छैन् । यस्ता झमेलाहरुबाट पनि संस्थापकहरुलाई बचाउनका लागि समेत यो निर्देशिका निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । हामीहरुले कुनै पनि कम्पनीका संस्थाकहरुलाई बिना सर्तमा बचाउनु पर्छ । किन भने हामीहरु लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि स्थापित संस्था हौँ । आईएसओको सिद्धान्तमा पनि लगानीकार्ताको सुरक्षा भनेको बेसिक एउटा सिद्धान्त नै हो । कोर भ्यालु नै हो । लगानी सुरक्षा बिनाको पुँजी बजार काम छैन । यसमा सर्वसाधारण लगानी कर्ता पनि पर्छन् भने संस्थाप लगानीकर्ता पनि पर्छन् । 

संस्थागत लगानीकर्ताहरुले हाम्रोलागि अझ बढी महत्व राख्नु हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सन्दर्भमा उहाँहरुको योगदान निकै ठूलो हुन्छ । उहाँहरुजस्तो महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुलाई भोलि फौजदारी अभियोग लाग्ने अवस्था सिर्जना गरेर हामीहरु बस्न हुँदैन । यसमा सबै संस्थापकहरुले विरोध गरेको अवस्था पनि छैन । मात्रै एक दुई वटा संस्थापकले मात्रै विरोध गरेको अवस्था हो । धेरैले यो यो निर्देशिकाको स्वागत गर्नु भएको छ भने कतिले यो विषयमा खासै चासो नै नदिएको अवस्था छ । कतिपयले भोलि कानुनी झमेलामा पर्ने अवस्था पनि हुने भएकाले अहिले यो अवस्थाबाट पार पाउन लागि पनि सहज हुने भन्दै वकालत गरिरहनु भएको छ । यसले संस्थापकलाई प्रथम तहमै नियमसम्बत रुपमा मिसाउने कुराको ग्यारेन्टि गर्छ । यसरी उहाँहरुको संरक्षण पनि यसले गर्छ । 

आधा मूल्यको सेयर पुरा मूल्यको बनाएर बिक्री गर्नु अपरादर्शिता हो र त्यो वित्तिय अपराध हो । त्यस्तो गर्नबाट यो निर्देशिकाले रोक्छ । यो निर्देशिकाले पुँजी बजारका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण कुराहरु दिन्छ । सूचीकृत कम्पनीहरु सबैलाई एकै किसिमको व्यवहार हुन्छ । एउटै प्रकृतिको लागि पनि कसैलाई एउटा र कसैलाई दुई वटा आइजीन दिएको अवस्था छ । भविष्यका पुस्ताका लागि पनि त्यस्तै गरेर बस्ने हो ? निर्देशिका नै नबनाउने हो ? एउटा मात्रै आइजीन बनाएको खण्डमा तथ्यांक मिल्दैन । धितोपत्र बोर्डमा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर भनेर जान्छ । धितोपत्र बोर्डमा जस्तो छ त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्ने निकाय सीडीएससी हो । त्यसकारणले पुँजी बजारको तथ्यांकमा एकरुपता ल्याउन लागि पनि यो डबल आइजीन आवश्यक छ । त्यसका लागि निर्देशिका आवश्यक छ । 

विदेशी लगानीकर्ताको कुरा गर्दा अहिलेको अनिश्चित भएको अवस्थामा कसले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन् । निकै जोखिम रहेको र विश्वास गर्न नसकिने पुँजी बजारमा के विदेशी आएर झमेलामा पर्छ । विश्वासीलो र पारदर्शी पुँजी बजार जहाँ संस्थाहरु आफ्नो मूल्य मान्यतामा अडिक भएर बसेका छन् । जहाँ तथ्यांकको सुरक्षणको प्रत्याभूति रहेको हुन्छ, जहाँ पारदर्शीता हुँन्छ त्यहाँ मात्रै लगानी आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा सबैले पुँजी बजारको हिस्सा बन्ने अवस्था हुन्छ । यसरी पुँजी बजारमा सबैको हिस्सा बन्न सकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्छ । 

त्यस्तै यो आइजीन सम्बन्धी निर्देशिकालाई जुन रुपमा अपब्याख्या गरेर लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ, प्रमोटरलाई निरुत्साहित गर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । यो सरासर गलत हो । यो एउटा रुल बेस क्यापिटल मार्केटलाई डिस्करेक्ट गरेको अवस्था हो । यो एक प्रकारको अपराध नै हो । 

तपाईहरुले स्वीकृतिका लागि पठाउनु भएको छ । यो विषयमा के कति प्रगति भएको छ भन्ने विषयमा केही जानकारी आएको छ ?

आजसम्म त्यो निर्देशिकाको विषयमा कुनै पनि जानकारी आएको छैन । सेवोनले मलाई यो निर्देशिका के हो र किन बनाएको भनेर ३ पटक जति मलाई बलाउनु भएको छ । उहाँहरुले सोधेका विषयमा हामीहरुले सल्लाह पनि दिएका थियौँ । त्यो भनेको धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा पेश हुनु भन्दा अघि । पेश भए पनि कानुन समितिमा पनि हामीहरुले यो निर्देशिकाका विषयमा जानकारी दिएका छौँ । यो कारणले एउटा र दुई वटा आइजीनको व्यवस्था गरिएको भनेको अवस्था हो ।  हामीले त्यसमा सुझाब मात्रै होइन भएका घटनाहरुको पनि जानकारी उहाँहरुलाई दिइएका थियौँ । एउटा मात्रै आइजीन हुन्दा हुने कमीकमजोरीहरु र गलत भएका विषयमा पनि हामीले धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी दिएको अवस्था हो । अहिले उक्त निर्देशिका छलफलमा नै रहेको भन्नेसम्मको जानकारी मात्रै आएको छ । 

तपाइले यो निर्देशिकमा भएकका प्रावधान सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा यो निर्देशिका रोक्नका लागि निकै दबाब आएको भन्नु भएको थियो । त्यो दबाब कस्तो हो र कहाँबाट आएको खुलस्त पारिदिनु न ? 

यो निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाहरुको विषयमा आम रुपमा जानकारी नदिनका लागि मलाई निकै दबाब आएको थियो । त्यो किटान गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, अदृश्य शक्तिबाट यस्तो दबाब आएको हो । त्यो साच्चै निकै शत्तिशालि शक्तिबाट आएको हो । कार्यक्रम नगर्नसम्मको र गरेमा राम्रो हुँदैन भन्ने सम्मका कुराहरु आएका थिए । कार्यक्रममा जानेहरुलाई पनि किन जान्छस भन्ने सम्मका विषयहरु पनि आएको थियो । 
कार्यक्रममा सहभागि नहुनका लागि लभिङ गरिएका अवस्था पनि थियो । कार्यक्रममा सहभागिताका लागि निश्चित गरिसकेको अवस्थामा पनि अरुले भने पनि आउन नसक्ने जानकारी समेत आयो । यस्ता कुराहरुमा कार्यक्रममा बालाइएका व्यक्तिहरु पनि साक्षी हुनुहुन्छ । 

त्यति भन्दा भन्दै पनि कार्यक्रम सम्पन्न भयो । त्यस पछि के भनिदै छ भने सेवोनलाई सीडीएससीले चुनौति दियो रे । कति लाजमर्दो विषय है । हामीले हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम अनुसार गरेको कार्यक्रमले सेवोनलाई कसरी चुनौति दिन्छ ? हामीले तयार पारेको निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिएको विषयले कसैलाई पनि चुनौति दिदैन । यो विशुद्ध जानकारी दिने कार्यक्रम मात्रै थियो । त्यहाँ लगानीकर्ताहरु, विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो । व्यक्तिगत रुपमा सबै लगानीकर्तालाई बोलाएर कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले गर्दा लगानीकर्ताका संघ संस्थाहरुलाई बोलाएर कार्यक्रम गरिएको थियो । तर त्यो कार्यक्रम रोक्नका लागि निकै ठूलो शक्ति लागेको थियो । हामीले वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत फरक फरक विषयमा जानकारी दिन्छौँ र यो पटक निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाका विषयमा जानकारी दिइएको हो ।  

निर्देशिकामा दोरोहो आइजी नै उहाँहरुको टाउको दुखाइको विषय बनेको हो ? 

यो निर्देशिकामा जो जो असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुलाई बोलाएर यो निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ भनेर जानकारी दियौँ । आशा छ केही कुराहरु उहाँहरुले त्यहाँबाट जान्नु पनि भयो होला । उहाँहरुको टाउको किन दुखेको भन्ने जानकारी पाउन सकिएन् । यो निर्देशिकाले समस्या पारेको हो भने सहभागि भएर यो बुदाले समस्या पारेको भनेर भन्नु पर्ने हो । त्यो कुरा भएको नै छैन । 

यो निर्देशिले समस्या परेको भनिएका व्यक्तिहरु त्यहाँ आउनु पनि भएन् । यसरी हेर्दा उहाँहरु फेस गर्न पनि नचाहेको जस्तो देखिन्छ । लगानीकर्ताहरुको सामु यो निर्देशिकाले यो कारणले समस्या पर्छ भनेर भन्न सक्नु पर्ने थियो । त्यसका लागि नै कार्यक्रम गरिएको थियो । तर, उहाँहरु आउनु भएन् । यो बुदाले संस्थापकलाई समस्या पर्छ भनेर भन्नु पर्ने थियो । 

संस्थापक र साधारण सेयरको फरक फरक आइजीनमा राख्ने व्यवस्था गरिएका कारणले नै यो निर्देशिका रोकिएको हो ? साथै यो निर्देशिका लागू भएपछि हुने फाइदा के ? अहिले एउटैमा हुँदाको बेफाइदा के ? 

सबै भन्दा पहिले त पुँजी बजारका लागि निकै महत्वपूर्ण नै हो । सेवोनमा गएर म संस्थापक भने र आउने । यता सीडीएससीमा आउँदा म सर्वसाधारण हो भनेर उभिने । यसरी ढाँट्न र झुक्याउन मिल्दैन । यो निर्देशिका लागू भयो भने संस्थापक संस्थापक नै रहन्छ । सर्वसाधारण सेयर भनेर उभिन पाउँदैन । सेवोनमा संस्थापक भने पछि यहाँ पनि संस्थापकमा नै बस्नु परो । अहिले पनि हाम्रोमा प्रशस्त मात्रामा संस्थाकहरु रहेको अवस्था छ । 

अर्को भनेको पुँजी बजारमा इमानदारीता पनि हो । संस्थापक सेयर टिएमएसमा हालेर सर्वासाधारणलाई झुक्याउन नपाइने भयो । सर्वसाधारणलाई संस्थापक सेयर बिक्री गर्दा डबल पैसामा बिक्री गर्ने अवस्था हुन्छ । यो पनि रोकिन्छ । सर्वसाधारणले त साधारण सेयर भनेर नै किनेको हुन्छ । प्राविधिक रुपमा कानुनी रुपमा नै आम सर्वसाधारणले संस्थापक सेयर भिरिरहेको हुन्छ । यस्तो किन भएको भने एउटै आइजीन र सबैलाई सर्वसाधारणमा मिसाइएकाले यस्तो भएको हो । त्यो कुराको पनि यो निर्देशिका लागू भए पछि रोकिन्छ । अर्को फाइदा भनेको त्यसको तथ्यांक पनि मिल्ने भयो । अर्को फाइदा भनेको संस्थापको नियमावली र प्रबन्ध पत्रमा भएको रेकर्डसँग प्रणालीमा पनि मिल्न जान्छ । 

यसले पछि संस्थापकहरुलाई ठगिको जस्तो जघन्य अपराध र कानुनी झमेलाबाट बचाउँछ । सबै कम्पनीलाई एउटा व्यवहार हुन्छ । सीडीएसीसीको व्यक्तिलाई खुसी पारे पछि एक थरि र खुसी नपारेको अवस्थामा अर्को थरि भन्ने हुँदैन । अर्को रुल बेस क्यापिटल मार्केट बनाउनमा सहयोग पुग्छ । अर्को भनेको जनतालाई जानकारी दिएर संस्थापक भएकाहरु जनतालाई जानकारी दिएर नै संस्थापक हुन्न भन्नु पर्छ । यसले पारदर्शिता पनि कायम गर्छ । 

कसरी कन्र्भजन गरे भन्दा लकइन सकिए पछि यो दिन देखि बिक्री गर्न पाएँ भनेर मात्रै सुख पाइदैन । म यो दिन देखि कन्र्भजन हुन्छु भनेर भन्न परो । हिजोका दिमा ६४ लाख संस्थापक सेयर थियो । त्यो कुरी सर्वसाधारणमा रुपान्तरण भयो भन्ने कुराको जानकारी पनि जनतालाई दिनु पर्छ । यसरी पारदर्शिता पनि कायम हुन्छ । अहिले पनि कसैको तीन वर्ष, कसैको ५ वर्ष, कसैको ६ महिनाको लकइन अवधि हुन्छ । लकइन हुनु र कन्र्भजन हुनु फरक हो । लकइन भनेको सकिएको भोलिपल्ट नै खरिद बिक्री योग्य हुन्छ । कन्र्भजनले सेयरको स्ट्याटस नै फरक हुन्छ । हाम्रोमा कन्र्भजन गर्ने निकै परिपाटी छ । इन्स्योरेन्सको पनि कन्र्भजन गरिनै रहेका हुन्छन् । स्वीकृति लिनु पर्ने निकायबाट लिएर काम भइनै रहेको हुन्छ । तर, केही संस्थापकहरुलाई यति पनि नगरेर सुटुक मिसाइ दिनु पर्ने किन ? उहाँहरुलाई लकइन पिरेडमा बिक्री गर्नलाई वा त्यो समयमा धितो धरौटि राख्नका लागि पनि हो । यो अनुमान गर्न सकिने भयो । अर्को भनेको लकइन पिरेट सकिए पछि बिक्री गरेर भाग्नका लागि पनि होला । 

फरक आइजीनको विषयमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड के छ । अनि अहिलेसम्म एउटैबाट भइरहेको काम दुई वटा बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? 

अहिले दुई थरी आइजीन राखेर प्रस्ताव गरिएको निर्देशिका अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै छ । हामी अन्नाको मेम्बर हो र त्यसको गाइडलाइन्स अनुसार एउटै प्रकृतिको सेयर भएको खण्डमा एकै ठाउँमा राखिन्छ । यो तीन वर्षसम्म पनि बिक्री गर्न नपाइन र आधा पैसाको सेयर सर्वसाधारणको सेयरमा मिसाइदिनु पर्ने त्यो पनि कानुनी रेकर्डमा एउटा रहेको अवस्था छ । यो गर्न मिल्दैन । त्यसैले हामीले प्रस्ताव गरेको निर्देशिका एकदमै अन्तराष्ट्रिय स्थिरको रहेको छ । 

यसमा के झुक्याउन पनि खोजिन्छ भने अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रमोटर र पब्लिक एउटै हुन्छ भन्छन् । त्यसमा फेरि के भन्दैनन् भने अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रमोटर र पब्लिकको सेयर मूल्य एकै हून्छ भन्ने कुरा भन्दैनन् । हाम्रोमा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर मूल्य फरक भएको कुरा भनिएको छैन । खाली उता एउटैमा राखिन्छ मात्रै भनिएको अवस्था छ । यसरी झुक्याएर गर्न मिल्दैन । मिसाउनका लागि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर मिसाउ, सेयरको मूल्य मार्केट अनुसार नै क्यारी गर भनेको हो । उहाँहरुले भनेर मिसाउन नसक्ने । हामीहरुले सुटुक्क खन्याइ दिनु पर्ने ? राष्ट्रका निकायहरुलाई उहाँहरुले भने अनुसार हामीहरुले ढाँटि दिनु पर्ने हो ? आम लगानीकर्ताहरुले नबुझेको अवस्थामा पनि हामीहरुले ढाँट्न सकिदैन । 

तपाइले भन्नु भयो अहिले संस्थापक सेयरलाई पनि साधाण भनेर बिक्री भइरहेको छ । त्यस्तो जानकारी पाएपछि तपाइहरुले कारवाही किन नगरेको ? 

हामीहरुले कुन कम्पनीले के गरेको छ भनेर हेरेर बसेका हुदैनौँ । हामीकहाँ उजुरी आएको खण्डमा हेर्ने हो । हाम्रो काम सेयरलाई सुरक्षितसँग राख्ने मात्रै हो । उजुरी आएको खण्डमा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हाम्रोमा सच्याउने प्रावधान पनि भएकाले उहाँहरुले सच्याइदिनु परो भने पछि हामीहरुले सच्याएर पनि पठाउने गरेका छौँ । नसच्याउँदा फेरि नचाहिदो सेयर पनि बिक्री हुने अवस्था आयो । त्यसरी सच्याएर सेवोनमा कारवाहीका लागि पनि पठाएको अवस्था छ । 

लकइन सच्याउने, बिक्री गर्नेहरुलाई पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका छौँ । अहिले आएर हामीले प्रस्ताव गरेको निर्देशिका बनाउनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट नै निर्देशन आएको हो । हामीहरुलाई २०८१ साल वैशाख ३ गते निर्देशिका तयार गर्नका लागि निर्देशन आएको थियो । सोही अनुसार हामीहरुले त्यसको मस्यौदा तयार पारेर पठाएको अवस्था पनि छ । त्यस पछि भने हामीहरुले त्यसरी एकै ठाउँमा मिसाएको अवस्था छैन । 

सरकारी कार्यालयको तथ्यांक नै म्यानुपुलेट गर्दा के कारबाही हुन्छ ? त्यसको लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा नै त्यसको व्यवस्था गरिएको छ । दण्ड सजाय कसुर छदै छ । त्यो मात्रै नभएर विद्युतीय कारोबार ऐन, साइव क्राइम सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ । यो विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई नै म्यानुपुलेट गरिएको अवस्था हो । जनतालाई ठगेको पनि हो । यो अनुसार कारवाहीका लागि धेरै ठाउँहरु रहेका छन् । कसैले उजुरी गरेको खण्डमा हामीलाई जानकारी हुन्छ । 

हाम्रा संस्थापकहरुले लकइनमा बस्नका लागि समेत कन्जुस्याँइ गरिरहेको अवस्था हो ? 

यो त एकदमै हो । आजको आजै हुनु पर्छ भन्ने उहाँहरको कुरा हो । धितोपत्र बोर्डमा आईपीओमा गयो । त्यसको केही दिन वा हप्ता पछि यहाँ आएर त्यहि दिन मिसाइदिनु परो भनेर मागेको अवस्था हो । 

तपाइले भनेको यी यस्ता गतिविधिले सेयर बजारलाई कस्तो असर गर्छ ? 

पुँजी बजार बचाउँने जिम्मेवारी हामी निकायको मात्रै होइन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि आफ्नो अवस्था, क्षमता अनुसार राम्रो नै गरिरहेको अवस्था देख्छु । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा त्यतिका धेरै दबाब दिइदैना थ्यो भने यो कुरालाई बोर्डले पनि गथ्र्योकि भन्ने हो । अथवा हामीलाई त गर्नका लागि कर लाग्छ । १५ वर्ष पहिले नै कानुन बनाउन भनिएको थियो । तर, के दबाबका कारणले नबनाएको हो । त्यो किन नबनाएको भनेर देखाउन सक्नु परो । 

केही कमी कमजोरी हामीबाट पनि भयो होला । तर, हामी निकायहरुले मन परेपनि नपरे पनि गर्नै पर्छ । हामीलाई गर्दिन भन्ने छुट छैन । यस्तोमा बाहिर अदृश्य शक्तिको दबाब निकै हुदो रहेछ । हाम्रो मात्रै पुँजी बजार होइन । पुँजी बजारको मेरुदण्ड भनेको नै लगानीकर्ता हुन् । सूचीकृत कम्पनीहरुको पनि दायित्व हो पुँजी बजारको विकास गर्ने । एक्लै कुने संस्थाले भन्दा पनि सबै मिलेर काम गरेको खण्डमा पुँजी बजार बच्ने हो  । यो कुराहरु गम्भिर रुपमा सोच्नु पर्ने हुन्छ । एउटा संस्थाले कानुन बनाउँछु भन्दा पनि यत्रो दुख भइरहेको छ । कानुनमा प्रस्ताव गरेका विषयमा यो बुदामा भएको व्यवस्थाले यस्तो समस्या पर्छ भनेर भन्नु परो । होइन भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु परो । दुई वटा समूहमा विभाजन भएर आए पछि सोही अनुसार राख्नु पनि पर्ने हुन्छ । त्यति इमानदार त हुनु परो । त्यसैले सबैले मिलेर यो पुँजी बजार जोगाउनु पर्छ । पुँजी बजार निकायको भन्दा पनि सबैको हो । 

हामीले निर्देशिका प्रस्ताव गरेर कुनै पनि किसिमको अवरोध खडा गर्न खोजेको होइनौ । संस्थापकहरुलाई कन्र्भजन गर्नका लागि रोक्ने सीडीएससीको कानुनी दायरा भित्र पर्दैन । अहिले रोकिएको बैंक र बीमाको उहाँहरुकै नियामक निकायकाबाट रोकिएको हो । हामीले तयार पारेको यो निर्देशिका आउन नदिएर आरोप लगाएर रोक्नु हुँदैन । निर्देशिकाले सबैको भलो गर्ने नै हो । पुँजी बजारको विकास, विस्ताका लागि काम गर्छ । 

यो निर्देशिकाले डाटाको सुरक्षामा ध्यान दिन्छ । यो निर्देशिका ल्याएर रोकिने र नल्याएर नरोकिने भन्ने होइन । नियामकले रोक्ने नियम ल्याएको खण्डमा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि रोकिन सक्छ । दुई वटा आइजीन राखेर रोकिने एउटा राखेर नरोकिने भन्ने हुदै हुँदैन । यो कुरा बुझ्नु पर्छ । यो निर्देशिकाले अहिले गरिरहेको कामलाई लिपिबद्ध मात्रै गरिएको हो ।