प्रदेशलाई ६१ अर्ब र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब अनुदान छुट्याउन सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कुल एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अनुदान वितरण गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारणका लागि आयोगले तीन आधार तय गरेको छ—न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदान। प्रदेश सरकारका लागि न्यूनतम अनुदान १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, अर्थात् कुल अनुदानको २५ प्रतिशत तोकिएको छ। जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०–५० प्रतिशत भार दिँदै उक्त रकम निर्धारण गरिएको हो।

प्रदेशअनुसार न्यूनतम अनुदान वितरण गर्दा कोशी प्रदेशलाई २ अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेश प्रदेशलाई १ अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमती प्रदेशलाई २ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई १ अर्ब ८२ करोड २७ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका लागि २ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णाली प्रदेशका लागि १ अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थानीय तहका लागि न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, अर्थात् कुल अनुदानको ३४.१८ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। सूत्रमा आधारित अनुदानका लागि मानव विकास सूचकाङ्कलाई १० प्रतिशत, आर्थिक–सामाजिक असमानतालाई ५ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास अवस्थालाई १५ प्रतिशत तथा खर्च आवश्यकता र राजस्व संकलन क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार दिइएको छ।आयोगले तीनै आधारमा छुट्टाछुट्टै गणना गरी कुल अनुदान निर्धारण गरिएको जनाएको छ। यस क्रममा न्यूनतम र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ७ करोड रुपैयाँभन्दा कम प्राप्त गर्ने ४० स्थानीय तह पहिचान गरिएको छ। ती स्थानीय तहको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न महानगरपालिकाहरूको सूत्रमा आधारित अनुदानबाट करिब १०.८० प्रतिशत रकम कटौती गरी पुनः वितरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।