Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

‘बजेट क्यालेन्डर’ अनुसार चैत १५ भित्र सबै मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रम पठाइसक्नुपर्ने

अर्थ संसार

मंगलबार, १० चैत्र २०८२, १० : ४२ मा प्रकाशित

‘बजेट क्यालेन्डर’ अनुसार चैत १५ भित्र सबै मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रम पठाइसक्नुपर्ने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि सरकारले विस्तृत कार्यतालिका तयार गरेको छ। जसअनुसार सबै विषयगत मन्त्रालयले चैत १५ गतेभित्र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ। ती प्रस्तावहरू अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस)मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ सरकार गठन हुन ढिलाइ भइरहे पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया भने रोकिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा (सिलिङ) उपलब्ध गराइसकेको र सोहीअनुसार योजना तयार पार्न निर्देशन दिएको छ। उनका अनुसार बजेट आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक नीतिसँग पनि जोडिने भएकाले नयाँ सरकारको नीति तथा प्राथमिकताले अन्तिम रूप निर्धारण गर्नेछ।

सरकारले आगामी आवका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, कर नीतिका विषयमा अध्ययन गर्न राजस्व परामर्श समिति सक्रिय छ भने आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण तयार पार्ने काम पनि जारी छ। बजेट निर्माण प्रक्रिया गत पुस महिनादेखि नै सुरु भइसकेको हो। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षका लागि उपलब्ध स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गरी अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता र नयाँ सरकार गठनमा भएको ढिलाइका कारण नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने कार्य प्रभावित भएको देखिएको छ।

कार्यतालिकाअनुसार चैत महिनाभर मन्त्रालयहरूले पेश गरेका प्रस्तावमाथि छलफल हुने, सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिने तथा मन्त्री र सचिवहरूसँग बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा बहस गरिनेछ। साथै सांसदहरूसँग प्रदेशगत रूपमा बजेटबारे परामर्श गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। वैशाख महिनामा बजेटको प्राविधिक र नीतिगत तयारी तीव्र हुनेछ। यस क्रममा विदेशी सहायता, ऋण तथा अन्य स्रोतको सुनिश्चितता गरिनुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, पूर्वअर्थमन्त्री र सरोकारवालाबाट सुझाव लिइनेछ। वैशाख अन्त्यसम्म बजेटका आधारभूत सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार पारिनेछ।

जेठ महिनामा बजेटलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Api Spring Viber

धेरै पढिएको