सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा दोस्रो संशोधनको तयारी थालेको छ। यसै सिलसिलामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला पक्षहरूसँग सुझाव र प्रतिक्रिया माग गरेको हो। नयाँ विधायन ऐन, २०८१ को कानुनी प्रावधानलाई पछ्याउँदै कार्यालयले मस्यौदा सार्वजनिक गरेर राय संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
विधेयकको यस मस्यौदामा रचनात्मक सुधार ल्याउनका लागि आगामी वैशाख १ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ। प्राप्त भएका महत्त्वपूर्ण राय तथा सुझावहरूलाई समावेश गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ। परिमार्जित मस्यौदालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने र त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै विधेयकका रूपमा संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिने कार्यतालिका रहेको छ।
प्रस्तावित यस नयाँ कानुनलाई ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ नाम दिइएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस