सोमबार, १४ बैशाख २०८३ |
Monday, April 27, 2026
प्रीति - युनिकोड
सोमबार, १४ बैशाख २०८३, ०८ : ५३ मा प्रकाशित
नेपाल सरकारले दीर्घकालीन ऊर्जा रूपान्तरणलाई लक्षित गर्दै ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीबाट कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। यसले केवल उत्पादन बढाउने मात्र होइन, आन्तरिक खपत विस्तार र विद्युत् निर्यातमार्फत अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।
रणनीतिमा विभिन्न चरणमा रहेका—अध्ययन सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणको तयारीमा रहेका—जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समेटिएको छ। परम्परागत बहाव आधारित आयोजनासँगै जलाशय र अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजना तथा सौर्य ऊर्जालाई समान प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले ऊर्जा मिश्रण सन्तुलनतर्फ स्पष्ट संकेत गर्छ।
बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै १२०० मेगावाट क्षमतासहित छिटो निर्माणतर्फ लैजाने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि लगानी ढाँचा तय भइसके पनि कार्यान्वयन ढिलाइ हुनु यस आयोजनाको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
_20251225193625.gif)
निकट अवधिमा ४० मेगावाटको रघुगङ्गा आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख छ भने १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ आयोजना २०८५/८६ सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
रणनीतिले मध्यम र ठूला आयोजनालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी र माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जस्ता आयोजना छिट्टै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
दीर्घकालीन दृष्टिमा ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजना २०९१ सम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ। यसले उत्पादन क्षमतामा ठूलो छलाङ ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै ४९० मेगावाटको अरुण चौथो र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना २०९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यले निर्यातमुखी उत्पादनमा जोड दिएको देखिन्छ। ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजना २०९२ सम्म सम्पन्न गर्ने योजना पनि रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ।
रणनीतिले सौर्य ऊर्जालाई ऊर्जा प्रणालीको अनिवार्य अंगको रूपमा अघि सारेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत १००० मेगावाट क्षमताका सौर्य आयोजना २०८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा सौर्य परियोजना विकासमा सहभागी गराउने नीति लिइएको छ। यसले जलविद्युत्माथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै मौसमी जोखिम सन्तुलन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रणनीतिअनुसार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान ले प्रवर्द्धन गर्ने आयोजना मात्र १४ हजार मेगावाट बराबर हुने अनुमान गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विस्तारको मुख्य चालकका रूपमा स्थापित गरेको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक कम्पनीमार्फत थप ३५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले सार्वजनिक–निजी सहकार्यको मोडेललाई सुदृढ बनाउने संकेत गर्छ।
उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई रणनीतिले समान प्राथमिकता दिएको छ। १४ वटा आन्तरिक र १० वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले भारत र अन्य सम्भावित बजारतर्फ विद्युत् निर्यात विस्तारको आधार तयार गर्नेछ।
साथै, २०८५ सम्म भूमिगत वितरण प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने योजना शहरी क्षेत्रमा आपूर्ति विश्वसनीयता सुधारतर्फ केन्द्रित छ।
ऊर्जा उत्पादनसँगै खपत बढाउने स्पष्ट नीति रणनीतिमा समावेश गरिएको छ। घरायसी क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो विस्तार, यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीय बनाउने, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन्।
औद्योगिक क्षेत्रमा कोइला आधारित प्रणालीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने, डेटा सेन्टर र ऊर्जा सघन उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने योजना राखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ऊर्जा उपयोग बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20260415083807.png)
प्रतिक्रिया दिनुहोस