नयाँ सरकारको स्वदेशी साझेदार — अनुकुल टिम सहित निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी अञ्जनको काँधमा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालको निजी क्षेत्रको सबै भन्दा ठूलो संस्था हो । सरकारी उपस्थिति पछि सबै भन्दा ठूलो सञ्जाल रहेको महासंघमा देशभरका ५ लाख भन्दा बढी उद्योगी–व्यवसायी रहेका छन् । अहिले करिब दुई तिहाइ नजिकको सरकार छ भने निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा समेत उद्योगी अञ्जन श्रेष्ठले बिहीबार अध्यक्षका रुपमा पदभार सम्मालेका छन् । 

अघिल्लो पटक वरिष्ट उपाध्यक्षमा विजयी भएका उनी महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारणसभाबाट स्वतः अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । अर्थतन्त्रका लागि निकै चुनौतिपूर्ण अवस्थाका बीचमा पनि महासंघको नेतृत्व गरेर चन्द्र ढकालले अञ्जन श्रेष्ठलाई पद हस्तान्तरण गरेका छन् । व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नीतिगत स्थिरताका लागि धेरै व्यवसायीहरुले आशा गरेका छन् । अहिले एकल बहुमत अझ करिब दुई तिहाइको नजिकको सरकार भएकाले निजी क्षेत्र मैत्री नीतिहरु बन्नेमा निजी क्षेत्र आशाबादी पनि देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरेर सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र केही संसकित भने बनेको छ । 

महासंघको साधारणसभाको उद्घाटनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले इमानदार व्यवसायी डराउनु नपर्ने बताएका थिए । गलग नियत भएका व्यवसायीहरु मात्रै होइन सबैलाई सकारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रको संकुचनको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग सरकार र सरकारसँग निजी क्षेत्रले हातेमालो गरेर अघि बढेको खण्डमा अर्थतन्त्रलाइ सहि दिशामा ल्याउन सकिने अर्थविद्हरुले पनि बताइरहेका छन् । 
नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन्् । त्यस्तै नेपालमा निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशत रोजगारीमा योगदान दिएको छ । अहिलेको नयाँ सरकार र निजी क्षेत्रलाई उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने मुख्य चुनौति रहेको छ । महासंघको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आफ्नो कार्यकालमा काम गर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारसँग समन्वय गरेर विभिन्न नीतिगत सुधार गर्ने समेत बताए । उनकाअनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । श्रेष्ठले अहिले बजारमा माग अत्यन्त कमजोर रहेको, जनताको क्रयशक्ति घटेको तथा अर्थतन्त्रमा पुँजी परिचालन सुस्त भएको अवस्था रहेको बताए । उनले पुँजी परिचालन बढाउन सरकारले आगामी बजेटबाट आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसरी उनको कार्यकालमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै समस्या समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठको काँधमा आएको छ । उनी नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रका अनुभवी व्यवसायी हुन् । श्रेष्ठ महासंघमा मात्र दुई दशकको यात्रा पूरा गरी सर्वोच्च पदमा पुगेका हुन् । महासंघमा उनी कार्यसमिति सदस्यबाट अध्यक्षसम्मको यात्राका दौरान राज्यको नीति–निर्माण र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा निरन्तर सक्रिय रहेर काम गरेका छन् । अब उनले थप सक्रियाता देखाएर समग्र निजी क्षेत्रको हकहितका लागि काम गर्नु पर्ने थप जिम्मेवारी समेत आएको छ । 

अनुकुल टिम

श्रेष्ठ आफू स्वतः अध्यक्ष निर्वाचित हुने भए पनि उनले आफ्नो टिम तयार पारेका थिए । प्यानल नै बनाएर चुनावबाट उनी अनुकुलको टिम आएको छ । वस्तुगत तर्फर्को उपाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारीमा उनको टिमबाट निर्वाचित भएका छन् । उनको प्यानलबाट जिल्ला/नगर उपाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद शर्मा र दिलसुन्दर श्रेष्ठ विजयी भए । त्यस्तै एसोसिएट उपाध्यक्षमा अञ्जनले समर्थन गरेको समूहबाटै प्रबलजंग पाण्डे विजयी भए । 

एसोसिएट महिला सदस्यमा पाण्डेकै समूहबाट दुई उम्मेदवार जुना माथेमा र अभिज्ञा मल्ल विजयी भए । एसोसिएटमा निर्वाचित १७ कार्यकारिणी सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य सोही प्यानलबाट विजयी भएका छन् । वस्तुगतमा भने हेमराज ढकाल समूहबाट उम्मेदवार बनेका नरेशलाल श्रेष्ठ विजयी भए । प्रतिस्पर्धामा प्यानलसहित उत्रिए पनि अञ्जनका लागि यस पटक तुलनात्मक सहज टिम बनेको छ ।

अञ्जनले आगामी तीन वर्षे कार्यकालमा गर्ने कामका प्राथमिकता साधारणसभाकै अवसरमा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनका अनुसार पहिलो काम निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्नु हुनेछ । सरकाले निजी क्षेत्रलाई साक्षी नभई सहयात्राकर्ता मान्ने वातावरण बनाउमा आफ्नो कार्यकालमा काम गर्ने उनले बताइसकेका छन् । नीति निर्माण, बजेट निर्माण, ऐनकानुन निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने प्रणाली विकास गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

श्रेष्ठले निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक हक र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पैरवी गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । व्यावसायिक विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति, अग्रिम धरौटी सुविधा अभाव र विवाद समाधानको ढिलो प्रक्रियाजस्ता समस्या समाधानमा पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । नेपालमा निजी लगानी बढाउन ठोस पहल घोषणा समेत उनले आफ्नो प्राथमिकतामा समेटेका छन् । देशभित्रको लगानी सक्रिय बनाउने, स्वदेशी पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने र विदेशी लगानी सहज बनाउने नीतिगत वातावरण बनाउने घोषणा उनको छ ।