सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्व रहेका निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई हटाउने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी लगानी रहेका बैंकहरूमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकका अध्यक्षहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यस घटनालाई सरकारी बैंकहरूको नेतृत्व संरचनामा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्षसहित सम्पूर्ण सञ्चालक समितिले सामूहिक रूपमा पदत्याग गरेका छन्। बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकालसँगै सञ्चालकहरू थानप्रसाद पँगेनी, लक्ष्मण घिमिरे, प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, डा. सूर्यबहादुर राना तथा हरिकुमार सिलवालले जिम्मेवारीबाट अलग भएका हुन्।
देवकुमार ढकाल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत हुन्। उनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पछिल्लो समय सेवा विस्तार, व्यवस्थापन सुधार तथा प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारमा जोड दिँदै आएको थियो।
यता कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेल र नेपाल बैंकका अध्यक्ष प्रा. डा. डिल्लीराज शर्माले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यी दुवै बैंकमा भने अध्यक्षहरूले मात्रै जिम्मेवारी छाडेका हुन्।
सरकारले हालै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याउँदै राजनीतिक नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यद्यपि उक्त व्यवस्था सरकारी बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रत्यक्ष रूपमा अनिवार्य नरहे पनि सरकारको नीति समर्थन गर्दै पदाधिकारीहरूले स्वेच्छिक रूपमा पदत्याग गरेको बताइएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस