सर्वोच्च अदालतकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, विधि र संस्थागत परम्परालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधि लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती हुने बताएकी छन्।
कानुन दिवस २०८३ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले तत्कालीन स्वार्थका आधारमा कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक अभ्यासलाई मोड्ने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनका अनुसार विधि र वैधानिक परम्परालाई बेवास्ता गरेर गरिने निर्णयले संस्थागत स्थायित्व कमजोर बनाउँछ।
मल्लले न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायाधीशहरू कुनै पनि प्रकारको दबाब, प्रभाव वा राजनीतिक शक्तिको डरबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले बहुमतको शक्ति, सरकारको प्रभाव वा महाभियोगको सम्भावित त्रास देखाएर न्यायिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न खोजिनु उचित नहुने स्पष्ट पारिन्।
उनले निष्पक्ष न्यायका लागि साहस, स्वाधीन सोच र संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिन्। न्यायपालिका नागरिकको अन्तिम भरोसाको संस्था भएकाले यसलाई कुनै स्वार्थ समूह वा राजनीतिक प्रभावको माध्यम बन्न दिन नहुने उनको भनाइ थियो।
संविधानलाई केवल कानुनी दस्तावेजका रूपमा नभई नागरिक अधिकार, राज्य सञ्चालन र लोकतान्त्रिक मूल्यको आधारशिला मान्नुपर्ने उनले बताइन्। संविधानको संरक्षण गर्दै त्यसको मर्मअनुसार शासन सञ्चालन गर्नु सबै निकायको दायित्व भएको उनको धारणा थियो।
मल्लले संविधान र विधिको शासनविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै प्रतिरोध आवश्यक रहेको बताइन्। अन्यथा लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर हुने र न्यायप्रणालीमाथिको जनविश्वास घट्न सक्ने उनको चेतावनी थियो।
उनले न्यायपालिकालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र उत्तरदायी बनाइराख्न न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी तथा राज्यका सबै निकायले संवैधानिक मर्यादा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस