सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ देखि सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने नीति लिएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका हुन्।
सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्दै पारदर्शिता बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस