स्थानीय तहलाई शतप्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन माग

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा उक्त अनुदान पहिलो किस्तामा २० प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा २१ प्रतिशत कटौती गरेको उल्लेख गर्दै उनले शतप्रतिशत नै सो अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।

प्रमुख सचेतक दुलालले उक्त अनुदानको केही अंश कटौती हुँदा हाल स्थानीय तह भुक्तानी दिन नसक्ने कठिन अवस्थामा पुगेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले संविधान अनुसार दिइएको सो अनुदानलाई सरकारले कटौती गर्न नमिल्ने पनि बताए ।‘संघीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको आधारमा स्थानीय तहको बजेट बनेको हुन्छ । स्थानीय तहमा समयमा नै विकास निर्माण र खरिदका अन्य कार्यहरू पनि सम्पन्न भएका हुन्छन ।

स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने राज्यको राजस्वको बाँडफाँटबाट अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने उक्त रकम संघीय सरकारले पहिलो किस्तामा २० प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा २१ प्रतिशत कटौती गरेका कारण अहिले स्थानीय तहका बजेट भुक्तानीको ठूलो समस्या भएको छ । आजै नेपाल गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका महासंघले हाम्रो ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । त्यसकारणले म हाम्रो दलको तर्फबाट सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको वित्तीय समान्यीकरण अनुदानको रकम कुनैपनि कटौती नगरी शतप्रतिशत रकम स्थानीय तहमा भुक्तानी दिनका लागि माग गर्दछु,’ दुलालले भने ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।