बजेटमा एफएनसीसीआईको २१८ बुँदे सुझाब, पूँजी बजारदेखि बैंक र बीमासम्म सुधारको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई २१८ बुँदे सुझाव दिएको छ । सेयर बजार, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको माग सहित सरकारलाई सुझाब दिएको हो । 

महासंघले पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा व्याख्या गर्दै हालको सुस्त अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न नियामक संरचनादेखि कर प्रणालीसम्म व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । महासंघले सबैभन्दा पहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त, शक्तिशाली र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । हालको सरकारी नियन्त्रण र प्रशासनिक प्रभावले बजारको गतिशीलता प्रभावित भइरहेको भन्दै नियामक निकायलाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ । 

यसका साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) को पुनर्संरचना गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि जोडदार रूपमा अघि सारिएको छ । महासंघले नेप्सेको निजीकरण वा पुनर्संरचनाले मात्र बजारमा आधुनिक प्रविधि, दक्षता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अभ्यास भित्र्याउन सकिने बताएको छ । 

पूँजी बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बोनस सेयरमा लाग्ने करको विषयमा महासंघले आफ्नो धारणा सुझाब मार्फत सरकार समक्ष पेश गरेको छ ।  महासंघले बोनस सेयर नाफाको पूँजीकरण मात्र भएकाले यसलाई लाभांशसरह कर लगाउनु अव्यावहारिक भएको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा करमुक्त बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तो व्यवस्था लागू भएमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने र दीर्घकालीन लगानी प्रवद्र्धन हुने महासंघको विश्लेषण छ ।
बजार विस्तारका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले गैरआवासीय नेपालीको पूँजी आकर्षित गर्न ‘डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट बण्ड’ जारी गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसबाट संकलित रकमलाई जलविद्युत्, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, वातावरणीय दिगोपनालाई प्रवद्र्धन गर्न ‘ग्रीन बण्ड’ को कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। प्राविधिक सुधारतर्फ एकल क्ष्क्क्ष्ल् प्रणाली लागू गर्न र प्रोमोटर शेयरको लक–इन अवधि समाप्त भएपछि अल्पसंख्यक लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा महासंघले साना, मझौला र उत्पादनमूलक उद्योगलाई लक्षित विशेष कर्जा प्याकेज आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकटले ग्रामीण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै पुनर्कर्जा सुविधा, कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई सहज बनाउन बैंकहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिएको छ । परम्परागत धितोकेन्द्रित कर्जा प्रणाली अन्त्य गर्दै परियोजना सम्भाव्यता र नगद प्रवाहमा आधारित ‘प्रोजेक्ट बेस फाइनान्सिङ’ सुरु गर्नुपर्ने महासंघको जोड छ ।

त्यसैगरी, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा बैंकहरूको लगानी सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। यसले दीर्घकालीन पूँजी निर्माण र लगानी विविधीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने परिवारलाई सहुलियतपूर्ण उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। यसले अवैध हुण्डी कारोबार घटाउने र स्वरोजगार सिर्जनामा सहयोग पुग्ने महासंघको तर्क छ।अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउन गुगल पे र पेपालजस्ता माध्यमलाई नेपालमा कानुनी

रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यसले सूचना प्रविधि क्षेत्रका निर्यातकर्ता र फ्रिल्यान्सरलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि २ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ब्याजदर कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, बैंकिङ सेवा शुल्क र बीमा प्रिमियम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । बीमा क्षेत्रमा लगानी दायरा विस्तार गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा हालको १.५ प्रतिशत सीमा बढाएर ५ देखि १० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने माग गरिएको छ । यसले दीर्घकालीन पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको दाबी छ । कृषि बीमामा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल र स्वचालित बनाउनुपर्ने र क्षतिपूर्ति समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाका लागि बैंक कर्जा सीमामा लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै महासंघले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि कर्जा सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।