जेनजी आन्दोलनमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिन आयोगको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गरी सरकारलाई विभिन्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले भदौ २४ गतेको आन्दोलन र आगजनीमा परी ज्यान गुमाएका २१ जनामध्ये पहिचान खुलेका ९ जनाका परिवारलाई अन्य आन्दोलनका मृतक सरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ भने बाँकी पहिचान हुन नसकेका १२ जनाको खोजी गरी उनीहरूका हकवालालाई पनि समान प्रकृतिको राहत दिन माग गरेको छ।

यसैगरी, सोही दिन सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका १० जना कैदीबन्दी तथा बालबन्दीको घटनामा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको पेशा, रोजगार र सम्पत्तिको हक राज्यबाट पर्याप्त रूपमा संरक्षण हुन नसकेको ठहर गर्दै आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको हानी-नोक्सानीको यथार्थ लगत सङ्कलन गरी यथाशक्य उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत विशेष सुझाव दिइएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।