शुक्रबार, ०९ जेठ २०८२ |
Friday, May 23, 2025
प्रीति - युनिकोड
शुक्रबार, ०९ जेठ २०८२, १३ : ३० मा प्रकाशित
सरकारले अब नयाँ सहकारी संस्था खोल्न र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूको शाखा विस्तारमा तत्कालका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको कार्ययोजना, २०८२ अन्तर्गत यो निर्णय लिइएको हो।
सरकारले तीनै तह—संघीय, प्रदेश र स्थानीय—सरकारमार्फत नयाँ सहकारी संस्थाको दर्ता रोक्ने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले शाखा विस्तार गर्न नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने नीति लिएको छ। कार्ययोजनामा एक वर्षभित्र यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखिएको छ।
अहिलेसम्म स्वीकृति लिएर सहकारी शाखा खोल्न पाइने व्यवस्थाप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यसरी सहकारीको अनियन्त्रित विस्तारले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाउने खतरा औँल्याउँदै, आयोगले दुई वर्षको अवधिमा दीर्घकालीन व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस