अर्थ संसार, बेनी, म्याग्दी– २०५९ सालमा निर्माण भएको जग्गा बेनी–जोमसोम सडकका लागि अधिग्रहण गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका जग्गाधनीले डेढ दशकसम्म पनि मुआब्जा नपाएपनि सडककले अधिग्रहण गरेको जग्गाको तिरो भने तिर्दै आएका छन् ।
न मुआब्जा, न भोगचलन तर आफ्नो जग्गामा बनेको सडकको समेत कर तिर्नुपर्दा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा परेका हुन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका नेत्र गर्बुजाको तीन रोपनी जग्गा सडक विस्तारका लागि अधिग्रहण गरियो । विसं २०५९ मा तत्कालीन नेपाली सेनाले सडक विस्तारको क्रममा परेको खेतीयोग्य जमिन सडकमा परे पनि गर्बुजाकै नाममा लालपुर्जा छ ।
जग्गा भोक चलनबाट वञ्चित भए पनि उहाँले नियमित तिरो समेत तिर्ने गर्नुभएको छ । दानाकै वीरबहादुर गर्बुजा, शुक्रबहादुर गुरुङको समस्या पनि उस्तै छ । तत्कालीन समयमा सरकारी सेनासंग सडक विस्तारमा आफ्ना माग राख्न सक्ने अवस्था थिएन तर शान्ति प्रक्रियाको शुरुवातसँगै धेरै जमिन गुमेका स्थानीयले पटक–पटक मुआब्जाको माग गरे पनि पूरा भएको छैन । “लालपुर्जा मेरो नाममै छ । सवारीसाधन गुड्ने जमिनको तिरो बुझाइरहेको छु” गर्वुजाले भन्नुभयो ।
उहाँले लालपुर्जा सरकारी निकायको नाममा पास गर्ने प्रक्रियाका बारेमा छलफल भए पनि मुआब्जाका विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो ।
तत्कालीन समयमा बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा एउटै व्यक्तिको पाँच रोपनीभन्दा बढी जमिन सडकमा परेकाले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक विस्तारमा स्थानीयले आयोजना र ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिइरहेका छन् । “सार्वजनिक जग्गाको हामीले तिरो तिर्नुपर्छ । अहिलेकै बजार मूल्यअनुसार मुआब्जा चाहिन्छ” मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ लेतेका भिमप्रसाद गौचनले भन्नुभयो । उहाँले तत्कालीन समयमा सडक विस्तारमा मासिएको जमिनको मुआब्जाको पर्खाइमा बसेका स्थानीयलाई अहिले सडक विस्तारले थप क्षति पुगेको बताउनुभयो । दुईपटक सडक विस्तारमा जमिन गुमेकालाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनतालाई पीडा माथि पीडा दिनुहुन्न गौचनले भन्नुभयो ।
प्रदेश नम्बर ४ का सदस्यसमेत रहनुभएका चन्द्रमोहन गौचनका पिता भीमप्रसाद गौचनले जिल्लाबाट निर्वाचनमा जितेर प्रदेश र केन्द्रमा पुगेकालाई समेत समस्याका बारेमा जानकारी गराउने बताउनुभयो ।
सडक विस्तारको क्रममा जग्गासँगै घरसमेत गुमेकाले समेत राहत पाएका छैनन् । जमिन अधिग्रहणमा परेको रेकर्ड सरकारी अभिलेखमा नहुनुु, जग्गादातालाई सम्मानसहित न्यूनमत सुविधासमेत नदिनेजस्ता गुनासो दैनिकजसो सडक विस्तारका क्रममा आयोजनाका प्रमुख, इञ्जिनियर, साइट इञ्र्चाजका साथै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले सुन्नु परेको छ । सडक विस्तारमा सबैभन्दा जटिल समस्या नै मुआब्जा बनेको छ ।
अवरोध गर्दै हामीसंग मुआब्जा माग्दै आएका छन् भन्दै प्रोजेक्ट इञ्जिनियर सचिन क्षत्रीले सडक विभाग तथा आयोजनाबाटै जनताको मागका बारेमा स्थलगत रुपमै आएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुआब्जाको नाममा केहीले अनावश्यक माग राख्ने, सडकमा काम गरिरहेका मजदूरलाई समेत अवरोध गर्नेजस्ता गतिविधिसमेत भएको जानकारी दिंदै
उहाँले लालपूर्जासहित सडकमै आउने स्थानीयको मागका बारेमा मुस्ताङस्थित आयोजनाको कार्यालयमा समेत जानकारी गराइएको जानकारी दिनुभयो ।
नालीसहित ११ मिटर चौडाइ हुने सडकले घरमा समेत क्षति पुगेको दानाका स्थानीय पर्यटन व्यवसायी इन्द्रसिंह शेरचनले बताउनुभयो । “घरमा पनि क्षति पुगेको छ, मुआब्जाको समस्या समाधान नगरे भविष्यमा जटिल समस्या निम्त्याउँछ” उहाँले भन्नुभयो ।
बेनी–जोमसोम–कोरला करिडोरअन्तर्गत पहिलो प्याकेज बेनी–भुरुङ तातोपानीसम्म शर्मा यूनाइटेड जेभी, दोस्रो र तेस्रो प्याकेज शर्मा गजुरमुखी जेभी र चौथो प्याकेजअन्तर्गत मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कोवाङबाट जोमसोमसम्म कोशी कन्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ ।
सडक फराकिलो गर्दै सात मिटर चौडाइमा कालोपत्रलगायतका निर्माण कार्यमा समेत स्थानीयले पुरानो समस्या सुनाउने गरेको आयोजनाका प्रमुख नगेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो । “समस्या जटिल नै हो, यसबारे केही भन्न सकिँदैन” सुबेदीले भन्नुभयो । उहाँले स्थानीयले गुनासो गर्ने गरे पनि सडक निर्माणमा पूर्णरुपमा सहयोग गरिरहेका जानकारी दिनुभयो ।
छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत जोड्ने सडक भएकाले पनि सडक आसपासका बासिन्दाले सडक विस्तारबाट आर्थिकरुपमा धेरै लाभ लिन सक्ने आयोजना पक्षको भनाइ छ । सो सडकलाई ४ नं प्रदेशको जीवनरेखा मानिन्छ । रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस