सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनले उक्त बजेट कार्यान्वयन हुने स्पष्ट आधार नदेखिएको बताएका हुन्। सिंहले विशेषगरी मुसहर, दलित तथा चेपाङ समुदायका बस्तीहरूको अवस्था र आवश्यकताप्रति आफू चिन्तित रहेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘युवालाई रोजगारी हामी दिन सकेनौँ भने यो बजेटमा युवालाई रोजगारी दिने कति ठाउँ देखियो ? मैले बुझाउने क्षमता राख्दैन तर म व्यवहारिक क्षमता राखेको छु किनभने जनताको घरदैलोमा गइराख्नुपर्छ, गरिबको भान्सामा देख्नुपर्छ । गरिबले के पायो ? कर्मचारीले त पायो २१% पायो । तर, कर्मचारी कति प्रतिशत छ ? जुम्लाको स्याउलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने ? उत्पादन आजको दिनमा जमिन बाँझो छ, वैदेशिक रोजगारी रेमिट्यान्सको भरमा चलिराखेको छ । साउथ एसियामा यस्तो कुनै देश नै छैन जहाँ जीडीपीको ३२-३३ प्रतिशत बजेट बनाइन्छ। यो आफैँमा एउटा ठुलो फुकेको बेलुन हो । फुकेको बेलुन लामो समय टिक्दैन । यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ? मलाई विश्वास छैन, अरू साथीहरूलाई विश्वास होला ।’
यो बजेटबाट कति प्रतिशत जनसङ्ख्या खुसी भयो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भने, ‘बैंकर्स खुसी भयो भने बैङ्कमा त्यत्रो निक्षेप किन जम्मा भएको छ ? यहाँ आजको दिनमा व्यापार गर्ने वातावरण छैन । म संविधानको कुरा गर्न आएको किनभने म संविधानको हस्ताक्षरकर्ता हुँ । संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो । त्यो मौलिक अधिकारमा ट्याक्स लगाउन पाउँदैन । त्यो ट्याक्स विद्यालयमाथि लागेको छैन, विद्यार्थीलाई लागेको छ ।’
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस