धान दिवसको उत्सव र आयातको तितो यथार्थ - नारा आत्मनिर्भरताको, भर विदेशको

नेपालमा २३ औं राष्ट्रिय धान दिवस ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ उत्साहका साथ मनाइएको छ। सरकारले धान उत्पादन र बिउमा मुलुक आत्मनिर्भरता तर्फ अघि बढेको दाबी गरिरहँदा भन्सारको तथ्यांकले भने अर्कै चित्र देखाउँछ। नेपाली किसानहरू माझ बढी उत्पादन दिने हाइब्रिड (वर्णशंकर) बिउको आकर्षण बर्सेनि चुलिँदो छ।

जसका कारण वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धानको बिउ विदेशबाट आयात गर्नुपरिरहेको छ। यसले सरकारको दाबी र किसानको वास्तविक आवश्यकताबीच ठूलो खाडल रहेको प्रष्ट पार्छ।

चालु आर्थिक वर्षको आयात स्थिति र छिमेकी देशको दबदबा

भन्सार विभागको ताजा विवरण अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको बिउ आयातमा ११.४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना अर्थात् साउनदेखि जेठ मसान्तसम्ममा मात्रै नेपालमा १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको २ हजार ९ सय ९३ टन धानको बिउ भित्रिएको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १६ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ हजार ५ सय ७० टन बिउ आयात भएको थियो। जसको तुलनामा यसपालि १३ करोड ३१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बढी रकम बाहिरिएको छ। नेपालमा आयात हुने कुल बिउमध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छिमेकी मुलुक भारत र चीनले ओगटेका छन् । जसमा भारतबाट १ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँको र चीनबाट १५ करोड ६७ लाख रुपैयाँको बिउ भित्रिएको छ भने अन्य मुलुकबाट नगन्य मात्रामा परीक्षणका लागि मात्र ल्याइएको देखिन्छ।

तथ्यांकको आत्मनिर्भरता र हाइब्रिड बिउको संकट

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब १३ देखि साढे १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ र प्रतिहेक्टर ५० किलोका दरले देशलाई वर्षमा करिब ७१ हजार टन बिउ आवश्यक पर्छ।

नेपालको आन्तरिक उत्पादन ७० देखि ७८ हजार टनसम्म हुने भएकाले कागजमा हामी आत्मनिर्भर देखिन्छौं। तर व्यावहारिक रूपमा कुल बिउ प्रणालीको ७७ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक छ। जहाँ किसानहरू आफैंले पुरानो बिउ राख्ने वा साटासाट गर्ने गर्छन्। बजारबाट नयाँ प्रमाणित बिउ किनेर लगाउने औपचारिक हिस्सा जम्मा २३ प्रतिशत मात्र छ। आयात हुने बिउमध्ये ९० प्रतिशत हाइब्रिड जातका छन् र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले हालसम्म १५० भन्दा बढी उन्नत जात सिफारिस गरे पनि स्वदेशी हाइब्रिड जात भने हर्दिनाथ हाइब्रिड–१ र हर्दिनाथ हाइब्रिड–३ गरी जम्मा दुईवटा मात्र विकास भएकाले किसानहरू विदेशी बिउको भर पर्न बाध्य छन्।

नेपालको भौगोलिक बनावट र मौसम अनुसार विभिन्न जातका धानहरू सिफारिस गरिएका छन्, जसमा चैते धानका रूपमा मुख्यतया चैते–५ र हर्दिनाथ–१ लगाइन्छ। चैते धानलाई वर्षे सिजनमा पनि लगाउन मिल्ने भए पनि वर्षे धानलाई भने चैतमा लगाउन मिल्दैन। तराई र मधेसका लागि वर्षे धानका रूपमा हर्दिनाथ–५, हर्दिनाथ–६, राम धान, राधा–४ र सावित्री जस्ता जातहरू बढी प्रचलित छन् भने मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि खुमल सिरिज अन्तर्गत खुमल–४ देखि खुमल–१८ सम्म र उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि माछापुच्छ्रे, छामरुङ, लेकाली–१ र लेकाली–३ जस्ता जातहरू सिफारिस गरिएका छन्।

धानको मूल बिउ (ब्रिडर सिड) उत्पादन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको नार्कको उत्पादन क्षमता भने देशको मागको तुलनामा अत्यन्तै न्यून अर्थात् करिब २ सय टनको हाराहारीमा मात्र छ। नेपालगन्ज, भैरहवा, परवानीपुर र तरहरा लगायतका सरकारी फार्महरूबाट उत्पादित स्रोत बिउलाई किसान समूह र कम्पनीमार्फत वृद्धि गरिए पनि त्यो पर्याप्त नहुँदा र खुला सिमानाका कारण पनि धेरै बिउ अनौपचारिक रूपमा भारतबाटै भित्रिने गर्छ। यद्यपि, पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको सहभागिताले केही आशा जगाएको छ । जसमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ३१ वटा निजी बिउ कम्पनीहरू दर्ता भएर काम गरिरहेका छन् भने सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा पनि निजी क्षेत्रले उन्नत बिउ उत्पादनमा चासो बढाएका छन्।

विगत पाँच वर्षको आयात शृङ्खला र आगामी बाटो

नेपालले बर्सेनि बिउ आयातमा ठूलो धनराशी खर्चिँदै आएको छ, जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँको, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँको र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७५ करोड ६३ लाख रुपैयाँको बिउ आयात भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८७ करोड ५ लाख रुपैयाँको बिउ भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने इतिहासकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् २ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्चिएर ४५ हजार टनभन्दा बढी बिउ आयात गरिएको थियो। यसरी बर्सेनि अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिने क्रमलाई रोक्न र विदेशी बिउको दबदबा तोक्नका लागि राज्यले हाइब्रिड धानको अनुसन्धान, विकास र स्वदेशी उत्पादनमा ठूलो लगानी बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।