सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक: आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधारका लागि ठूला नीतिगत घोषणा

सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर यो दस्तावेज तयार गरिएको हो। नयाँ सरकार गठनपछि जारी गरिएको एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ३ अनुसार तयार गरिएको उक्त प्रतिबद्धताले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयनको आधार तय गर्नेछ।

उक्त दस्तावेजमा समेटिएको ‘१. आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार’ शीर्षकअन्तर्गत देशको समग्र आर्थिक रूपान्तरण, लगानी वातावरण सुधार, रोजगारी विस्तार र पुँजीबजार सुदृढीकरणका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

मध्यम आय मुलुकतर्फ आर्थिक रूपान्तरण
सरकारले युवा जनसंख्यालाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउँदै नेपाललाई मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर र कुल ग्राहस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रमुख आर्थिक चालक बनाउने नीति
निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सृजना, उत्पादन विस्तार, राजस्व योगदान र लगानी प्रवाहको मुख्य संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिइएको छ। सरकार स्वयं नियामक र सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा रहने बताइएको छ। उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ।

उदार अर्थनीति र समावेशी विकास
नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्दै उदार अर्थनीति अपनाइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षामार्फत आयको समतामूलक पुनर्वितरणमा जोड दिइनेछ। उत्पादनमुखी क्षेत्र विस्तार गर्दै न्यूनतम जीवनयोग्य पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कर प्रणाली र आर्थिक स्थायित्व सुधार
कर प्रणालीलाई सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइनेछ भने करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थिर रहने कानुनी प्रत्याभूति गरिनेछ। वित्तीय पारदर्शिता र मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने स्पष्ट योजना अघि सारिएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रशासनिक सुधार
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उच्च उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिनेछ। उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया कागजविहीन र झन्झटमुक्त बनाउने गरी डिजिटल प्रणाली लागू गरिनेछ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सहजीकरण गरिनेछ।

वैदेशिक लगानी र स्वदेशी पूँजी प्रवर्द्धन
स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारीसँग जोडिने गरी आकर्षित गरिनेछ। लगानीमैत्री कानुनी संरचना निर्माण गरी लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने नीति लिइएको छ।

गरिबी न्यूनीकरण र समावेशी वृद्धि
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच सन्तुलित विकास मोडेल अपनाइनेछ। पाँच वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ।

पुँजीबजार सुधार र लगानीकर्ता संरक्षण
पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अघि सारिएको छ। साना लगानीकर्ता, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। पुँजीबजार र कर नीतिमा स्थायित्व कायम राख्दै लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।