अर्थ संसार, काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानिय तहमा शाखा विस्तार गर्ने पूर्व प्रतिवद्धता गरेका वाणिज्य बैंकहरूलाई २०७५ बैशाख मसान्तसम्ममा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकलाई दिएको प्रतिवद्धता अनुसार वाणिज्य बैंकको शाखा नपुगेको २ सय ४३ स्थानीय तहमा तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैशाख अन्तिम सातासम्म कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
तोकिएका स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका वाणिज्य बैंकहरुले न्यूनतम् पूर्वाधार पुगेका स्थानहरुमा चालू आर्थिक वर्ष भित्रै शाखा स्थापना गरिसक्नु पर्ने मौद्रिक नीतिमा समेत व्यवस्था भएकाले केन्द्रीय बैंकले यसलाई कडाइ गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
यसबाहेक १ सय १६ स्थानीय तहमा तोकिएका वाणिज्य बैंकहरूले २०७५ असार मसान्तसम्ममा बैंक शाखा स्थापना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले वुधवार जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ । बैंक शाखा सञ्चालनको लागि तोकिएको अवधिपछि प्रत्येक शाखाले आफ्नो काम–कारबाहीको प्रगती विवरण प्रत्येक १५ दिन ( पाक्षिक र मासिक) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार नभएमा कारवाही समेत गरिने चेतावनी दिईएको छ ।बैंकहरूले स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने क्रममा सुरक्षालगायतका आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा यस बैंकको सिफारिस अनुसार सरकारले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने बताईएको छ ।
मूलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै राष्ट्र बैंकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारको सञ्चित कोषसहितको कारोबार स्थानीय तहमा गर्न वाणिज्य बैङ्कको अनिवार्य उपस्थिती हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो ।
यसका लागिबैंकका शाखा नपुगेका हरेक निकायमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन राष्ट् रबैंकले पटक पटक वाणिज्य बैंकहरूलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो । यसअघि शाखा विस्तारको लागि गरेको अनुरोधलाई अटेर तथा ढिलाई गरेकाले अहिले भने अनिवार्य निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंकको तर्क छ ।
कतिपय बैंकहरूले शाखा खोले पनि स्थानीय तहमा कारोबार एक वर्ष पछि मात्र हुने भएकाले यत्तिकै बस्नुपरेको गुनासो गर्दै आएको नेपाल बैङ्कर सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले बताउँदै आएका छन् ।
वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंक र सङ्घले सबै बैंकको सहमती अनुसार २ सय ५० ओटा स्थानीय तहमा थप शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकमा योजनासहित विवरण पठाएका थिए । तर, बैंकहरूले दुर्गमका स्थानीय तहमा यातायात, सञ्चार, सुरक्षालगायतका सुविधा नभएकाले जान नसकिने गुनासो गर्दै आएका छन् ।
कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये बैंक सुविधा नपुगेका र हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता समेत प्राप्त हुन बाँकी रहेका १ सय ९ ओटा स्थानीय तहमध्ये कुनै दुई तहमा शाखा खोलेमामात् रबैंकहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिका भित्र एउटा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा रु१ करोड एक वर्षको लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने मौद्रिक नितीले व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस