रास्वापा सरकार र प्रधान मन्त्री बालेन शाहलाई खुला प्रश्न, नेपालको समस्या पूँजीवाद होइन; समस्या क्रोनी क्यापिटलिज्म

नेपालमा सरकार फेरिनु कुनै नौलो घटना होइन। आन्दोलन भए, जनआन्दोलन भए, गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो, नयाँ दलहरू उदाए, पुराना दलहरू कमजोर भए, मन्त्री फेरिए, प्रधानमन्त्री फेरिए। फेरि  पनि जनता को  जीवन स्तर उस्तै रह्यो। सरकार लाई केही सीमित वर्ग ले क्याप्चर गरे। नीतिनियम हरु उनीहरुकै पक्ष मा बनाइए अनि पुन अर्को भीषण आन्दोलन ले सब पुराना राजनैतिक पार्टी हरु लाई बढारीयो। नयाँ सरकार युवा पुस्ता को सरकार आयो तर  पनि एउटा प्रश्न भने आज पनि उस्तै छ— के राज्य सञ्चालन गर्ने वास्तविक शक्ति फेरिएको छ ?

यदि सामान्य नागरिकको जीवनमा परिवर्तनलाई मापन गर्ने हो भने उत्तर धेरै हदसम्म "छैन" भन्ने नै आउँछ। नेपालको समस्या केवल खराब सरकार वा भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूको मात्र समस्या होइन। हाम्रो मूल समस्या राज्यका संस्थाहरू क्रमशः राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ समूहहरूद्वारा कब्जा (State Capture) हुँदै जानु हो। जब राज्यका नीति, कानुन, नियामक निकाय र आर्थिक संरचनाहरू केही सीमित व्यक्ति तथा समूहको हितअनुकूल निर्माण गरिन्छन्, तब सरकार परिवर्तनले मात्र नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्न सक्दैन।

विगत केही दशकलाई फर्केर हेरौँ। नेपालमा विकासको भाष्य धेरै सुनियो। तर विकासको लाभ कसले पायो? आम नागरिकले कि पहुँचवालाहरूले? हजारौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भए। देशको अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा रेमिट्यान्समा निर्भर बन्यो। उद्योगहरू बन्द भए। कृषि व्यवसायिक हुन सकेन। बैंकिङ प्रणाली केही सीमित व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा रह्यो। सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन निरन्तर चलिरह्यो। अनि पुँजी बजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको माध्यम बनाउनुपर्ने ठाउँमा सीमित प्रवर्द्धकहरूको "Exit Mechanism" मा रूपान्तरण गरियो। आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक विडम्बना के हो भने उत्पादन नगर्ने अर्थतन्त्रले वित्तीय सम्पत्तिको कृत्रिम मूल्य सिर्जना गरेर विकासको भ्रम बेचिरहेको छ।

पुँजी बजार यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो। शेयर बजारको उद्देश्य जनताको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो। तर जब बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वास्तविक free float अत्यन्त कम हुन्छ, प्रवर्द्धकहरूले अधिकांश स्वामित्व आफ्नो नियन्त्रणमै राख्छन्, नियामक निकायहरू कमजोर बनाइएका छन ,सूचना असमान रूपमा वितरण हुन्छ र मूल्य निर्धारण सीमित समूहहरूको प्रभावमा हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा बजारले मूल्य सिर्जना गर्दैन, मूल्यको भ्रम सिर्जना गर्छ। यसले पूँजी निर्माण गर्दैन, सम्पत्ति स्थानान्तरण गर्छ— साना लगानीकर्ताबाट सीमित समूहको हातमा।

नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको विकृति कुनै दुर्घटना होइन। यो संस्थागत गरिएको खराब नीति, कमजोर नियमन, राजनीतिक संरक्षण र क्रोनी क्यापिटलिज्म (Crony Capitalism) को परिणाम हो। जब राज्यले नै केही समूहहरूलाई विशेष सुविधा दिने गरी नीति निर्माण गर्छ, तब बजार स्वतन्त्र रहँदैन। त्यो बजार प्रतिस्पर्धाको होइन, पहुँचको बजार बन्छ।

नेपालको समस्या पूँजीवाद होइन; समस्या क्रोनी क्यापिटलिज्म हो। क्रोनी क्यापिटलिज्ममा सफलता नवप्रवर्तन, उत्पादनशीलता र प्रतिस्पर्धाले निर्धारण गर्दैन। सफलता निर्धारण गर्ने कुरा राजनीतिक पहुँच, नियामक कब्जा, विशेष सुविधा र नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने क्षमता हो। त्यसैले नेपालमा धेरै क्षेत्रमा वास्तविक प्रतिस्पर्धाभन्दा "कोसँग पहुँच छ?" भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ। राज्य कब्जाको यो समस्या पुँजी बजारमा मात्र सीमित छैन। बैंकिङ क्षेत्र, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, जग्गा नीति, कर नीति, लाइसेन्स वितरण, आयात नीति, सरकारी ठेक्का तथा नियामक निकायहरूमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ।

त्यसैले सरकार परिवर्तनलाई परिवर्तनको अन्तिम बिन्दु ठान्नु ठूलो भूल हुनेछ। इतिहासले देखाएको छ— यदि क्रान्तिले केवल सरकार फेर्छ तर आर्थिक संरचना र संस्थागत कब्जा हटाउन सक्दैन भने  त्यसले जन जीवन र अर्थतन्त्र मा जनता को सहभागिता सीमित हुन्छ अन्ततः पुरानै शक्ति नयाँ अनुहारमा फर्किन्छ। जनताको अपेक्षा फेरि निराशामा बदलिन्छ। नेपाललाई आज एउटा गम्भीर बहसको आवश्यकता छ। के हामी लोकतन्त्र निर्माण गर्दैछौं कि केही सीमित आर्थिक समूहहरूको सुविधाका लागि नीति निर्माण गर्ने राज्य ?

यदि युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्, किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउँदैनन्, लगानीकर्ताहरू नियामकीय कमजोरीको शिकार भइरहेका छन्, उद्योगीहरू समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण पाउँदैनन्, र नीति निर्माण प्रक्रियामा आम नागरिकको कुनै प्रभाव छैन भने केवल सरकार परिवर्तनलाई उपलब्धि मान्नु आत्मरतीमात्र हुनेछ। हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ— नेपालको वास्तविक लडाइँ भ्रष्ट व्यक्तिविरुद्ध मात्र होइन, भ्रष्ट संरचनाविरुद्ध हो।यसका लागि केही आधारभूत सुधारहरू अपरिहार्य छन् । राज्यका नियामक निकायहरूलाई राजनीतिक र व्यावसायिक प्रभावबाट पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ।

पुँजी बजारलाई free float आधारित, पारदर्शी र वास्तविक बजार प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउनुपर्छ। नियामकीय कब्जा (Regulatory Capture) लाई कानुनी रूपमा गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। नीति निर्माण प्रक्रियामा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्सलाई उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी लगानीतर्फ मोड्नुपर्छ। क्रोनी क्यापिटलिज्मलाई संरक्षण गर्ने कानुनी तथा नीतिगत संरचनाहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। राज्यका संस्थाहरूलाई राजनीतिक दल र सीमित आर्थिक समूहहरूको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ।

आज नेपाललाई अर्को सरकारको भन्दा बढी आवश्यकता अर्को आर्थिक दृष्टिकोणको छ। लोकतान्त्रिक  आर्थिक दृष्टिकोण को। लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकार फेर्नु मात्र होइन। लोकतन्त्रको सफलता तब प्रमाणित हुन्छ, जब राज्यका संस्थाहरू नागरिकको हितमा काम गर्छन्, नीति निर्माण केही सीमित समूहको हितमा हुँदैन, र आर्थिक अवसरहरू सबैका लागि समान रूपमा उपलब्ध हुन्छन्।

यदि राज्य कब्जा गर्ने आर्थिक र राजनीतिक संरचना यथावत् रह्यो भने सरकार फेरिँदैमा केही परिवर्तन हुने छैन। जनताले फेरि आन्दोलन गर्नेछन्, फेरि सरकार फेरिनेछ, फेरि नयाँ आशा जन्मिनेछ, तर परिणाम उही रहनेछ। नेपालको वास्तविक परिवर्तन सरकार परिवर्तनबाट होइन, राज्य कब्जा गर्ने संरचनाको अन्त्यबाट सुरु हुनेछ। प्रश्न आज पनि उही छ— सरकार फेरियो, तर के राज्य चलाउने हात फेरियो? आज का अर्थमन्त्री लाई प्रश्न होइन यो यो त नेपाली बौद्धिक जगत र नयाँ पार्टीको नेतृत्व संरचना र सरकार प्रमुख प्रधान मंत्री बालेन शाह लाई हो।

यदि उत्तर "छैन" हो भने, हाम्रो परिवर्तन अझै अधुरो छ। नेपाली जनता ले फेरि पनि अर्को आन्दोलन गर्न पर्ने छ। न्याएको को आन्दोलन जनताको बाध्यता हो। सरकारहरु  जनता प्रति जवाफदेही संरचना बनाउने र परिणाम मा काम गर्छन् कि राजनैतिक भाषण मा रमाउँछन् त्यो उनीहरूको  कुरा हो। जनता ले परिणाम हेर्छ। सबै लाई चेतना भया ।