प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण र नेपाल भारत सम्बन्धका तगाराहरु

बाम गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी चैत्रको चौथो साता भारत भ्रमण हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने निश्चय भएसंग सँगै राजनीति एवं कुटनीति क्षेत्रमा भ्रमणको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सके बर्षौ देखि उत्पन्न समस्या समाधान भई यसका आधारमा मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

विधानतः नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष गणतन्त्रात्मक राज्य हो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप संघीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत ३ वटै तह संघ (केन्द्र) प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन भएको छ ।

अब नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाभिमानका साथै सिमानाको सुरक्षा र नेपालीको हकहितको रक्षा गर्दै आर्थिक समुन्नती र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन राज्य संचालनको नेतृत्व गरि रहेको सरकार, राजनीतिक दलहरु र नागरीक समाजको गहन अभिभारा आएको छ ।

छिमेकी देशहरुसँगको सु–सम्बन्धले नै नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभीमानलाई उँचो बनाई राखेको हुन्छ ।

नेपाल भौगोलिक हिसाबले र आर्थिक विकासको दृष्टिले अल्प विकसित देश भए पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, तसर्थ वैदेशीक सम्बन्ध कायम गरि रहँदा नेपाल सानो वा आर्थिक हिसाबले कमजोर भएका कारण छिमेकी देश सँगको सम्बन्ध ठूलो वा सानो, धेरै वा थोरैको हिसावले गरिनु हुँदैन ।

विदेश सम्बन्ध पारस्परिक लाभ र समानताका आधारमा,र सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ कायम गरिनु पर्दछ ।

युगौँ देखी नै नेपाल भारत बीच सम्बन्ध कायम हुँदै आएको छ । युगौँ देखीको नेपाल भारत सम्बन्ध खासगरि धार्मिक एवं सांस्कृतिक हिसावले अविच्छिन्न बन्दै आएको छ ।

प्राचीन काल देखी नै एक अर्का देशका नागरिकहरुका बीचमा व्यापार व्यवसाय र रोजगारीको सम्बन्ध हुनुको साथै सिमा नजीकै भएकै कारण र दुवै देशका नागरिकहरुको प्रायः धर्म संस्कृति एकै खालको भएका कारण एक अर्को देशका नागरिकका विचमा विहावारीको प्रचलन प्राचीनकाल देखी नै रहदै आएको छ, भारतीय नागरिकहरु तीर्थाटनको हिसाबले नेपाल आउने र नेपालीहरु पनि तीर्थाटनका लागि भारतका विभिन्न मठ मन्दिर जाने, परम्पराले गर्दा नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक हिसावले बढी नै घनिष्ठ बन्दै आएको छ ।

तर भारतीय शासकहरुको नेपाल प्रति हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार हार्दिकता, सद्भाव र समानतामा आधारित छैन, भारतीय शासक वर्गले नेपाललाई सदैव “भाई”को झै व्यवहार गर्दै आएका छन ।

भारतीय शासक वर्गले यसरी समानता र पारस्परीक लाभ आधारमा व्यवहार नगर्नुका पछाडि प्रथमतः विगतमा नेपालको हित विपरीत नेपाली शासक वर्गले गरेको असमान सन्धी सम्झौताहरु नै जिम्मेवार छन्, दोश्रो, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुमा आत्मसमर्पणवादी र लम्पसारवादी प्रवृति र व्यवहार जिम्मेवार छन्, तेश्रो नेपाल माथि भारतले गर्ने गरेको मूलतः हेपाहा प्रवृत्ति र थिचोमिचोको व्यवहार रहेको छ चौथो, नेपालमा राष्ट्रियताको सवालमा उठ्ने गरेका मुद्दाहरुमा राजनीतिक दलहरु बीच साझा सहमती हुन नसकेका कारण पनि भारतले सदैव नेपाल प्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।

नेपाल भारत बिच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन नसक्नुमा मुलतः विगतमा भएका असमान सन्धी सम्झौताहरु नै हुन । यस मध्ये सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि प्रमुख रुपमा रहेको छ ।

यस सन्धिले एकअर्का देशको गोपनीयता बुझाउनु पर्ने, कन्सुलेट जनरल र त्यस मातहतका कर्मचारीहरु विभिन्न शहरमा राख्नु पर्ने, नेपाल सरकारलाई चाहिने हात हतियार खरखजानाहरु भारतको बाटोबाट मात्र ल्याउनु पर्ने, एक अर्को देशमा ठेक्का पट्टा र उद्योगमा लगानी गर्न पाउने र नेपाली उद्योगहरुमा भारतीयहरुलाई लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, एक अर्को देशका नागरिक निर्वाध घुमफिर गर्न पाउने जस्ता प्रावधानहरु छन् ।

यो सन्धि वास्तवमा नेपालको हितमा छैन र विगत देखि नै यो सन्धिको खारेजीको आवाज उठ्दै आएको हो । २०५१ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका बेलामा पहिलो पटक यो सन्धि नेपालको हितमा नरहेको हुँदा खारेजी गरिनु पर्ने भनी आवाज उठाउनु भएको थियो ।

यो सन्धि लगायत अन्य विषयमा दुई देशका विज्ञहरु बिच छलफल गरि सुझाव दिन पूर्वमन्त्री भेष बहादुर थापाको संयोजकत्वमा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (इपीजी) गठन भएको छ, तर लामो अवधी भई सक्दा पनि, विज्ञ समूहबाट ठोस सुझाव प्रतिवेदन आउन सकेको छैन ।

वास्तवमा सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि, राणाशासनको च्यूत भई सकेपछि पनि राणा, राजा र नेपाली काँग्रेसको त्रिपक्षीय सहमतीमा भारत सँग गरिएको सन्धी हो ।

यो सन्धिको आडमा भारतले तत्कालिन अवस्थामा नेपालको भूमिमा भारतीय सैनिकहरुको प्रवेश गराउने, नेपाल भारतको अभिन्न राज्य हो, भारतको सीमा हिमाल सम्म फैलिएको छ, जस्ता अभिवयक्ति दिएर नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र होइन, उपनिवेशवादी व्यवहार गरेको तथ्यहरु छन् ।

नेपाली काँग्रेस स्थापनाको घोषणा पत्रमा समेत नेपाल भारतबाट अलग स्वतन्त्र नभएर आर्थिक र सामाजिक दृष्ट्रिकोणले नेपाल सदैव हिन्दुस्थान सँग अक्षुण रहेको छ भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तै नेपालको प्राकृतिक श्रोत साधन र नदीहरुको भारतले एकलौटी ढंगले प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएका कोशी, गण्डकी, र शारदा व्यारेज महकाली सम्झौताहरु कै कारण नेपाल ठगिएको छ ।

यि नदीहरुको पानीलाई भारतले एकलौटी ढङ्गले बढी प्रयोग गर्ने, नेपालले चाहिएको बखत पर्याप्त मात्रामा सिचाईका लागि पानी उपयोग गर्न नपाउने खालका संझौताहरु छन् । सिमा क्षेत्रमा भारत सरकारले नेपालको अनुमती बेगर बनाएका २२ वटा बाँधका कारण हरेक वर्ष वर्षातको समयमा तराई भूभाग डुबानमा पर्ने, बाढी र कटानका कारण वर्षेनी हजारौँ तराई बासीहरु विस्थापित हुनुपर्ने नियती भोग्दै आएका छन् ।

यसरी अपमानजनक, र असमान ढंंगले भएका जलश्रोतका संझौताहरुका कारण नेपाल ठगिदै एवं हेपिँदै आएको छ । तर नेपालका शासक वर्गले विगतमा गरिएका गलत सन्धि सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्न आवाज उठाउँदै आएका छैनन् ।

नेपालको तराई भूभाग आर्थिक विकासको दृष्टिले दुरगामी महत्वको रुपमा रहेको छ । तर नेपालबाट बगी रहेका नदीहरुबाट तराई क्षेत्रमा समुचित एवं पर्याप्त ढङ्गले सिचाईको व्यवस्था गर्न नेपालले नपाउने र सिमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित भारत सरकारले बाँधहरु बनाएको छ, जसका कारण तराई क्षेत्रमा आर्थिक विकास गर्न चुनौतीहरु खडा भएको छ ।

तराई क्षेत्रमा आर्थिक विकास नहुनु भनेको देशकै आर्थिक विकास झन पछाडी पर्दै जाने छ, तसर्थ अब नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने विषयमा छलफल गरिरहँदा विगतमा भएका जलस्रोत सम्बन्धी असमान सन्धि सझौताको पुनरावलोकन र सिमा क्षेत्रमा बनाइएका बाँधहरुबाट पुग्न गएको क्षति र नेपालमा तराई बासीले भोगी रहेको समस्याको समाधान गर्ने विषयलाई प्राथमिकता साथ नेपालबाट भारत सरकार समक्ष उठाउनु पर्दछ ।

नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकताको विषय पेचीलो बन्दै आएको छ, र भविष्यमा झन पेचीलो बन्दै जाने र नेपालमा भारतीय जनमत बढ्दै जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपालमा विहान छिमेकी मुलुकबाट विहावारी गरि दुलही ल्याउने, भोली पल्ट अङ्गीकृत नागरिकता पाउने र पर्सीपल्ट नै सांंसद, मन्त्री हुन पाउने अत्यन्तै खुकुलो खालको संवैधानिक व्यवस्था छ ।

भारत सरकारबाट नेपाललाई फिजीकरण, सिक्कीमीकरण गर्ने भित्री उद्देश्यका साथ नेपालमा रहेर पेशा व्यवसाय गर्ने र पारिवारिक सम्बन्ध कायम गर्ने भारतीय नागरिकहरुलाई भारत सरकारले नेपालको नागरिकता दिन दवाव दिँदै आएको परिणाम स्वरुप राजनैतिक दलहरु अङ्गीकृत नागरिकता वितरणमा खुकुलो संवैधानिक व्यवस्था गर्न बाध्य भएका छन् ।

संविधान निर्माण गरि रहँदा अङ्गीकृत नागरिकताबाट नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनतामा दूरगामी ढंगले कति आँच पुग्न सक्छ ? भन्ने हेक्का नराखी संविधानमा जुन व्यवस्था भएको छ, यसले सदैव नेपालका तराईका आदिबासी जनता र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त जनताका बीचमा दरार उत्पन्न गराउने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

भारतीय शासकहरुको आडमा तराई क्षेत्रमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त नागरिकले आदिबासी जनतामाथि गरेको थिचोमिचो, हेपाहा प्रवृत्ति, र तराईमा टाठाबाठाहरुले ‘मधेश’ का नाममा गरेको राजनीतिबाट पनि पुष्टि भएको छ  र भारतीय शासकहरु तराई क्षेत्रमा यही अङ्गीकृत नागरिकताका नाममा भारतीय जनमत बढाउन उद्धत रहेको देखिन्छ । अतः नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा चर्चा गरिरहँदा अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको स्तरबाट नै पुर्नपरिभाषा गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो देखिएको छ ।

नेपाल भारतका बीच युगौँ देखी सम्बन्ध कायम हुँदै आएको छ । तर यि दुई देशका बिचको सिमाना खुल्ला रहँदै आएको छ । सिमा क्षेत्रमा कुनै बार बन्देज नहुँदा चोरी चकारी देखी भारतबाट सिमा अतिक्रमण हुँदै आएको छ ।

भारतले १०० भन्दा बढी स्थानमा सिमा स्तम्भहरु (पिलर) यता उती पारेर वा हटाएर सिमा अतिक्रमण गरेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । लिपुलेक कालापानी, सुस्ता, महेशपुर, वीरगंज क्षेत्रमा भारतबाट भएको अतिक्रमणले झण्डै ८ लाख रोपनी भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

नेपाल भारतबीच पूर्व देखी पश्चिम सम्म १८८० कि.मि लामो क्षेत्रसम्म सिमाना फैलिएको छ, तर नेपालबाट सिमा क्षेत्रमा बार बेरा लगाउने बारेमा नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि गंभीरता पूर्वक ध्यान दिइएको छैन । आफ्नो साँध सिमानामा बार बेर त आफैले लगाउनु पर्दछ ।

र यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर नै कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाउनु पर्दछ । यस्तै अब सिमा क्षेत्रमा पार्सपोर्ट सिष्टमबाट नै आवत जावत गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ, यस्तो पासपोर्टलाई घर टोल सम्म गएर वितरण गरि सिमा जाँच पास र सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाई गर्नु नेपालको हितमा हुनेछ ।

भारतबाट व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा पनि नेपाल प्रति सकारात्मक वयवहार प्रदर्शीत गरेको पाइएको छैन । नेपालबाट उत्पादित खास गरि कृषि जन्य वस्तुहरु सहज ढङ्गले भारतीय बजारमा निर्यात गर्न नपाउने भारतको नीति नै गम्भीर आपतीजनक रुपमा रहेको छ ।

गुणस्तरीय उत्पादीत वस्तु नेपालले सहज ढङ्गले निर्यात गर्न नपाउने तर तिनै वस्तु चाँही नेपालले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने असमान व्यापार नीतिले नेपालका उद्योगधन्दाहरु धारशायी बनेका छन् । यस्तै नेपाल भूपरिवेष्ठीत देश हुनुको नाताले, निर्वाध ढङ्गले भारतीय भूमी भएर समान ढुवानी गर्न नेपालले व्यहोर्नु परेको कठिनाई र व्यवधान अर्को समस्याको रुपमा रहेको छ ।

भारत सरकारले नेपालका परियोजनामा संचालन गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई दिनु पर्ने भन्दै भारत सरकार र निजी लगानीकर्ताहरुले जिम्मा लिएका परियोजनाहरु समयमै निर्माण सम्पन्न नगरि होल्डिङ् गरेर राख्ने भारत सरकारको नियत अत्यन्तै खराब रहेको छ ।

यस्तै भारतीय लगानीकर्ताहरुले नेपालमा लगानी गरेका बस्तु तथा सेवा मात्र भारतीय बजारमा बेच्न पाउने जस्ता प्रावधानलाई विद्युत निर्यातका सन्दर्भमा अगाडि सार्ने गरेको छ, यो पनि नेपालको हितमा हुन सकेन । यस्ता खाले प्रावधानहरुलाई मान्दै जाने हो भने, नेपालमा भारतीय एकाधिकारवादी पूँजीपतीहरुको वर्चस्व बढ्दै जाने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

भारत सरकारबाट आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गर्ने नाममा नेपाल सरकारलाई थाहा नदिई कुटनितिक स्तरबाट गाउँ, घर सम्मै पुगेर विद्यालय भवन निर्माण, खानेपानी सिचाई जस्ता परियोजना उद्घाटन, निरिक्षण र हस्तान्तरण गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।

भारतीय फौजमा कार्यरत नेपाली सैनिकहरुलाई पेन्सन वितरणका नाममा विभिन्न ठाउमा कार्यालय नै खडा गरेको र यस्ता कार्यालयहरूबाट भारतीय गतिविधिहरु बढाउँदै लगिएको छ, वास्तवमा यी कार्य पनि राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकता हिसावले उचित होइनन् । अहिलेको आधुनिक बैकिङ्ग प्रविधिको जमानामा, वैक खाता ट्रान्सफर मार्फत नै पेन्सन रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै यसरी भारतीय कार्यालयहरु खडा गरि गतिविधि बढाउनु उचित हुँदैन ।

भारतीय लगानीकर्ताहरुले नेपालका ठूल ठूला परियोजना निर्माण गर्न सम्झौता गर्ने तर वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण गरि नसक्ने, अर्को नियती नेपालले व्यहोर्नु परेको छ, यस्ता विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी छ ।

सबै बदलिए पनि छिमेकी बदलिँदैन । अतः छिमेकी सँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्यो भने देशलाई फाइदा नै हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमा नै देशहरुका बिचको सम्बन्ध पन्चशीलको सिद्धान्तको पारस्परिक लाभ, समानतामा आधारित तथा देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षा गरेर नै हुन्छ ।

भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध प्राचीन काल देखी नै हुँदै आएको छ, तर भारत सरकारबाट विगत देखि नै गरिएको व्यवहार र दुई देशका विच गरिउका सन्धी सम्झौताहरुले नेपालको हित गर्न सकेको छैन । यसले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन तगारो श्रृजना गरेको छ ।

मुलुक लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा र विकास गर्ने युगिन अभिभारा आएको सन्दर्भमा अब नेपाल सरकार, राजनीतिकदल र नागरिक समाजको तहबाट नयाँ शिराबाट नेपाल भारत सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्न ध्यान दिन जरुरी छ ।

दुई देशको सम्बन्धको विषय आत्मसमर्पण वा लम्पसारमा परेर होइन, वा कुनै व्यक्तिगत लाभबाट आधारित र प्रमाणित भएर होइन, राष्ट्रिय हितको दृष्ट्रिकोणबाट, राष्ट्रियता प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता र तदनुरुपको व्यवहारबाट मात्र दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सम्भव छ ।