प्रसारण लाइन निर्माणमा जुट्यो सहमति

अर्थ संसार, नयाँदिल्ली — नेपाल र भारतबीच सम्पन्न ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि गठित द्विपक्षीय सचिव र सहसचिवस्तरीय समितिको नयाँदिल्लीमा बसेको पाँचौं बैठकले ४०० केभी क्षमताको बुटवल–गोरखपुर १३० किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको ‘मोडालिटी’ टुंग्याएको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालका सहसचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार प्रसारण लाइनको लागत उठाउन सुरुका केही वर्ष भारतबाट बिजुली आयात गर्ने भएकाले त्यस अवधिको प्रसारण लाइन शुल्क नेपालले तिर्नेछ । त्यसपछि बाँकी अवधिका लागि भने भारतले नै शुल्क तिर्ने सहमति बनेको छ ।

प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत यकिन गर्ने विषयमा नेपाल र भारतको आ–आफ्नै अडान रहँदै आएको थियो । नेपाली पक्षले सरकारी स्तरबाटै (जीटुजी) मोडलबाट स्रोत जुटाउनुपर्ने अडान लिएको थियो भने व्यापारिक मोडलमा जानुपर्ने भारतको अडान थियो । प्रसारण लाइनको शुल्कबाट असुल्ने सन्दर्भमा पनि यसअघि भारतले २५ वर्षकै शुल्क नेपालले तिर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

नेपालले कहिलेसम्म प्रसारण लाइन शुल्क तिर्ने र भारतले कहिलेदेखि भन्ने निक्र्योल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सेन्टर इलेक्ट्रिक अथोरिटीले तीन महिनाभित्र तयार पार्ने संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदनले गर्नेछ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यो दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सन् २०२० सम्ममा वर्षायाममा नेपालमा विद्युत् उर्जा खेर जाने प्रक्षेपणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिएको छ ।

प्रसारण लाइन बनेको खण्डमा हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्न र वर्षाका बेला नेपालबाट निर्यात गर्न सहज बन्नेछ । दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा सहमति नजुटेपछि दुवै देशका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त समिति बनाउने र त्यसले सुझाउने विकल्पमध्येबाट आगामी बैठकमा अन्तिम निर्णय लिने समझदारी बनेको छ ।

दुवै मुलुकको संयुक्त प्राविधिक समितिले तयार पारेको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० एक वर्षअघि नै स्वीकृत भइसकेको छ । परियोजनाको लागत ७ अर्ब १२ करोड रहने अनुमान छ ।

नयाँदिल्लीमा चलेको दुई दिने बैठकले हाल टनकपुर स्टेसनमा ५० एमभिए ट्रान्सफर रहेकाले त्यहाँ अर्को थप ५० एमभिएको ट्रान्सफर जडान गर्न गरेको नेपालको आग्रहलाई पनि भारतीय पक्षले ट्रान्सफर र आवश्यक जग्गाको लागत अध्ययन गरेर त्यसको जवाफ दिने बताएको छ ।

हाल टनकपुर स्टेनसनबाट नेपालले ४० मेगावाट बिजुली पाइरहेको छ । तर, एउटा मात्र ट्रान्सफर्मर भएका कारण त्यसमा समस्या आउँदा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

ट्रान्सफर्मर थपिएको खण्डमा थप ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्न सकिने र आपूर्ति पनि सहज हुने प्रवक्ता घिमिरेले बताए । नेपालले अर्को ५० एमभिएको ट्रान्सफर जडान गर्न आग्रह गरेको छ । ८० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्छौं ।

त्यसैगरी १३२ केभी क्षमताका कटैया–कुसवाहा र रक्सौल–परवानीपुर सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनलाई डबल सर्किट बनाउने विषयमा पनि भारत सकारात्मक देखिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।

यी दुईवटा प्रसारण लाइनलाई डबल सर्किट बनाउन सकिएको खण्डमा थप १०० मेगावाट आयात गर्न सकिने विषय नेपाली पक्षले राखेको थियो । भारतले विशेष चासो देखाएको इनर्जी बैंकको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सेन्टर इलेक्ट्रिक अथोरिटीले संयुक्त अध्ययन गरेर आगामी बैठकमा उपयुक्त मोडालिटीसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति बनेको छ । इनर्जी बैंक लागू भएको खण्डमा वर्षामा बढी हुने बिजुली भारत निर्यात हुने र हिउँदमा भारतबाट आयात गर्न सकिनेछ ।

दुई वर्षअघि भारतले ल्याएको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार निर्देशिकाका सम्बन्धमा नेपाली पक्षले चासो राखेका थिए । उक्त निर्देशिकाप्रति नेपालमा तिखो आलोचना हुँदै आएको छ । निर्देशिकाले नेपालबाट भारतीय लगानीमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्रै बिजुली आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्थाका कारण नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । बैठकमा निर्देशिकामा सुधार भएको छ कि छैन भन्नेजस्ता प्रश्न नेपाली पक्षले राखेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । त्यसको जवाफमा सबैको सुझावअनुसार निर्देशिका परिमार्जन हुने र त्यसैको आधारमा नियमावली तर्जुमा गरिने आश्वासन भारतीय पक्षले दिएको उनले जानकारी दिए ।

ऊर्जा सचिव र मन्त्रीबीच भेट

ऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायसहितका केही उच्च अधिकारी र भारतका ऊर्जामन्त्री आरके सिंहबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटमा ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सम्भावित साझेदारीबारे छलफल भएको सचिव उपाध्यायले बताए ।

सिंहले भारतले पछिल्लो समय हासिल गरिरहेको आर्थिक वृद्धिमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन सक्ने भएकाले मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएको भेटमा उपस्थित एक अधिकारीले बताए ।

नेपाली पक्षले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, पञ्चेश्वर र सप्तकोसीलगायत विषयमा मन्त्रीले राखेको जिज्ञासामा आफ्नो धारणा राखेका थिए । ‘समग्रमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भारत सहयोग गर्न तयार रहेको धारणा राख्नुभयो,’ सचिव उपाध्यायले बताए । कान्तिपुरबाट