वाम गठबन्धनले साथ नदिएपछि सिन्डिकेटको पक्षमा काँग्रेस मात्रै

काठमाडौँ । सरकारले सिन्डिकेट खारेज भन्दै हडतालमा उत्रिएका यातायाता व्यवसायीमा दुई चिरा परेको छ ।

वाम गठबन्धनमा आवद्ध यातायात व्यवसायीले सिडिण्केटको पक्षमा आफूहर नरहेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जानकारी दिएपछि अब आन्दोलनको पक्षमा काँग्रे निकट व्यवसायी मात्रै हुने भएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाईमा हड्ताल गर्ने निर्णय गरेपनि वामपन्थी यातायात व्यवसायीहरुले भने हड्तालमा साथ नदिने निर्णय गरेका छन् ।

आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले र माओवादी समर्थक यातायात व्यवसायीहरुले सरकारसंग वार्ता गरेर नै निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरु महासंघसँगै हड्तालमा जान नहुने निष्कर्षमा समेत पुगेका छन् ।

विगतमा सरकारले एउटा कुनै रुटमा नयाँ गाडीहरु इजाजत दिँदा समेत एकजुट भएर हड्ताल र आन्दोलनमा जाने व्यवसायीहरु सरकारले निर्देशिका नै ल्याएर सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णयपछि सरकार समर्थक वामपन्थीहरु व्यवसायीले आन्दोलनमा जाने र वार्ता मार्फत समस्याको हल गर्ने बताएका हुन् ।

व्यवसायी महासंघको उच्च तहमा वामपन्थी र काङग्रेसको दुईवटा धार छ । । यातायात नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा जान नहुने पक्षमा वामगठबन्धन पक्षधर यातायात व्यवसायी छन् भने काँग्रेस समर्थक व्यवसायी भने जसरी भएपनि आन्दोलन गरेर सरकारलार्ई घुडा टेकाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । वामपन्थीले काँग्रेसको साथ छोड्न वित्तिकै सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा हट्ने देखिएको छ।

सरकारले गत चैत १८ गते ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका ल्याएर सिन्डिकेट खारेज गरेको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले हड्तालमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

एमाले सम्बद्ध लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष श्रीप्रसाद मैनालीले कसैले पनि बन्द हड्ताल जस्ता कार्यको समर्थन गर्न नहुने बताएका छन् । उनले हामी कोही पनि कुनै पनि बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यको समर्थनमा लाग्न नहुने र त्यस्तो कुराको कल्पना समेत गर्न नहुने बताएका छन् ।

त्यसैगरी माओवादी सम्बद्ध गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी महासंघका संयोजक दधिराम खरेलले ‘आफूहरुले कही कतै सिन्डिकेट नराखेको र सिन्डिकेट खारेज गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।

वामपन्थी यातायात व्यवसायीले तत्काल कम्पनीमा जान समस्या रहेको,२० बर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउने निर्णय वैज्ञानिक नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न,यातायात बीमाको सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने,सेवा पञ्जीकृत गराउँदा एउटा गाडीले पनि रुट पाउनुपर्ने जस्ता कुरामा सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।