Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

ट्रक तथा कन्टेनरको सिण्डिकेट हटाउन आक्रामक बन्दै सरकार

मंगलबार, २५ बैशाख २०७५, ११ : ०५ मा प्रकाशित

ट्रक तथा कन्टेनरको सिण्डिकेट हटाउन आक्रामक बन्दै सरकार

अर्थ संसार, काठमाडौं – सार्वजनिक सवारीमा रहेको एकाधिकार अन्त्य गरेर चर्चामा आएको सरकारको अब दोस्रो निशानामा देशभर रहेका ट्रक तथा कन्६ेनर पर्ने भएका छन् ।

दश लाख बढी संख्यामा रहेका ट्रक तथा कन्टेनरले मनलाग्दी भाडा उठाएको, एकाधिकार कामयम गरेको र सेवाग्राहीलार्य मर्कामा पारेको जस्ता गुनासो बढेपछि सरकारले अब निशाना त्यतातिर साँधन लागेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा सफल बनाउने र ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी महासङ्घको सिन्डिकेट पनि निर्मुल पार्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताउनुभएको छ । उहाँले कुनै पनि क्षेत्रमा अब एकाधिार, सिण्डिकेट कायम हुनै नदिने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भएको छ ।  

‘सिन्डिकेट लादेर अहिलेसम्म जति कमाउनु कमाइसके, अब स्थायी सरकार आएको छ । त्यसरी कमाउछु, राज्यलाई घुँडा टेकाउँछु भनेर नसोचे पनि हुन्छ,’ व्यवसायीलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो  ‘सरकार भनेको के हो ? भन्ने अब थाहा हुन्छ ।’

‘सार्वजनिक यातायातबाट सुरु गरेको एकाधिकार अन्तय भएको छ । अब ट्रक व्यवसायीदेखि बैङ्करहरुको सिन्डिकेटसम्म अन्त्य हुन्छ । कोही कसैलाई पनि छुट दिन सकिदैन । यसरी राज्य चल्न सक्दैन । अब सम्झौता हुँदैन ।

उहाँले ‘सिन्डिकेट लादेर अहिलेसम्म जति कमाउनु कमाइसके, अब स्थायी सरकार आएको छ । त्यसरी कमाउछु, राज्यलाई घुँडा टेकाउँछु भनेर नसोचे पनि हुन्छ,’ व्यवसायीलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो  ‘सरकार भनेको के हो ? भन्ने अब थाहा हुन्छ ।’

नेपाल ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी महासङ्घले सिन्डिकेट लादेर अर्बौै रुपैयाँ कुम्ल्याउँदै आएको आरोप लागेको छ ।

आफ्नो सदस्य नभएका ट्रकलाई सामान बोक्नबाट रोक्ने, बिनाआधार जोर/बिजोर लगाउने, टोकन बेचेबापत प्रतिट्रकबाट रु २ सय ५० लिने,  ट्रक जोखेबापत रु १ सय ५०  लिने गरेको छ । यी सबै काम काम गैरकानुनी हो ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Garima Capital

धेरै पढिएको