अर्थ संसार, काठमाडौं – सार्वजनिक सवारीमा रहेको एकाधिकार अन्त्य गरेर चर्चामा आएको सरकारको अब दोस्रो निशानामा देशभर रहेका ट्रक तथा कन्६ेनर पर्ने भएका छन् ।
दश लाख बढी संख्यामा रहेका ट्रक तथा कन्टेनरले मनलाग्दी भाडा उठाएको, एकाधिकार कामयम गरेको र सेवाग्राहीलार्य मर्कामा पारेको जस्ता गुनासो बढेपछि सरकारले अब निशाना त्यतातिर साँधन लागेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा सफल बनाउने र ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी महासङ्घको सिन्डिकेट पनि निर्मुल पार्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताउनुभएको छ । उहाँले कुनै पनि क्षेत्रमा अब एकाधिार, सिण्डिकेट कायम हुनै नदिने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भएको छ ।
‘सिन्डिकेट लादेर अहिलेसम्म जति कमाउनु कमाइसके, अब स्थायी सरकार आएको छ । त्यसरी कमाउछु, राज्यलाई घुँडा टेकाउँछु भनेर नसोचे पनि हुन्छ,’ व्यवसायीलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो ‘सरकार भनेको के हो ? भन्ने अब थाहा हुन्छ ।’
‘सार्वजनिक यातायातबाट सुरु गरेको एकाधिकार अन्तय भएको छ । अब ट्रक व्यवसायीदेखि बैङ्करहरुको सिन्डिकेटसम्म अन्त्य हुन्छ । कोही कसैलाई पनि छुट दिन सकिदैन । यसरी राज्य चल्न सक्दैन । अब सम्झौता हुँदैन ।
उहाँले ‘सिन्डिकेट लादेर अहिलेसम्म जति कमाउनु कमाइसके, अब स्थायी सरकार आएको छ । त्यसरी कमाउछु, राज्यलाई घुँडा टेकाउँछु भनेर नसोचे पनि हुन्छ,’ व्यवसायीलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो ‘सरकार भनेको के हो ? भन्ने अब थाहा हुन्छ ।’
नेपाल ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी महासङ्घले सिन्डिकेट लादेर अर्बौै रुपैयाँ कुम्ल्याउँदै आएको आरोप लागेको छ ।
आफ्नो सदस्य नभएका ट्रकलाई सामान बोक्नबाट रोक्ने, बिनाआधार जोर/बिजोर लगाउने, टोकन बेचेबापत प्रतिट्रकबाट रु २ सय ५० लिने, ट्रक जोखेबापत रु १ सय ५० लिने गरेको छ । यी सबै काम काम गैरकानुनी हो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस