सरकारका ५ महीना : के के भए काम ?

अर्थ संसार, काठमाडौँ –सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकारको अन्त्य, विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने लगायत १३ प्राथमिकताका क्षेत्रमा ‘सुशासनका लागि मानक थालनी’ गरेको छ ।

 वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पादन भएका कामको बारेमा प्रकाशित ‘वर्तमान सरकारका ५ महिना’ नामक पुस्तकमा तस्करमाथि कारवाही र प्रभावकारी नियन्त्रण, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खरीदमा मितव्ययिता, खरीद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता, कन्सुलर प्रमाणीकरणमा सहजतालगायत विषय समेटिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी( नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गत फागुन ३ गते गठन भएको हो । यस्तै सरकारले राजदूत नियुक्तिमा मापदण्डको तर्जुमा, सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको अन्त्य, राजमार्ग र सडक सुरक्षाको प्रबन्ध, अध्यागमन व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली लागू र पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट रोक्न लकिङ प्रणालीको शुरुआत गरिएको छ ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकारको अन्त्य गरी देशभर नै एकैसाथ ‘रुट परमिट’(मार्ग अनुमति) खुला गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट यातायात सेवाको पञ्जीकरण गर्ने, २०७५ साउनदेखि यातायात संघसंस्था र समितिको नवीकरणमा रोक र त्यस्ता समितिको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै संस्थाले बहन गर्न बाँकी रहेको दुर्घटना बीमालगायत अनिवार्य दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । नयाँ कम्पनी खोल्न सरकारी निकायबाहेक अरु कसैको सिफारिश लिनु नपर्ने र आगामी मंसिरसम्मका पुराना समिति कम्पनीमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो अवधिमा सुन तस्करीमा संलग्नको संगठित अपराधको सञ्जाल भत्काउने कार्यमा सफलता मिलेको छ । हत्या र सुन तस्करीमा संलग्न ७५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाइएकामा ४५ जना पक्राउ परेका र ३१ जना फरार छन् । संगठित अपराधको सञ्जालमा आबद्धमध्ये हालसम्म ३६ जनाको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ । सरकारले सुन तस्करीको सञ्जाल धेरै हदसम्म छिन्नभिन्न पारेको छ ।

यस्तै तोकिएको समयसीमाभित्र गुणस्तर कायम गर्दै लागतबमोजिमको काम सम्पन्न नगर्ने र ढिलाइ गर्ने सार्वजनिक निर्माणको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायी तथा आयोजनाको जिल्लागत विवरण तयार भएको छ । ठेकेदार वा कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको ढिलासुस्तीमाथिको कारवाहीलाई निरन्तरता दिँदै अनुगमनलाई व्यापक बनाइएको छ ।

यस्तै वर्तमान सरकार गठन भएपछि औचित्यहीन विदेश भ्रमणमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ फागुनदेखि असारसम्म वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयले मात्रै रु दुई करोड खर्च गरेकामा वर्तमान सरकार गठन भएपछि रु ३५ लाख मात्र खर्च भएको छ । विदेश भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामुखी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ ।

यस्तै वर्तमान सरकार गठन भएपछि रु दुई करोड ४२ लाख गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता र चन्दा वितरण भएको छ । सार्वजनिक खरीदमा हुने अनियमितता रोक्न र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली लागू गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता अपनाएको र विद्युतीय प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । सो सेवा वडा तहसम्मै लागू भएको छ ।

घरेलु कामदारका रुपमा दुरुपयोग गरिएका १५१ सुरक्षाकर्मीलाई नियमित सुरक्षा कार्यमा फर्काइएको छ । यस्तै सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउन सचिवालय स्थापना भएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दैनिक २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण ५२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गति लिएको छ । निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।

नेपाल र जापानबीच हवाई सेवा सम्झौता पुनरवलोकन भई अब सातामा १४ उडान हुने वातावरण बनेको, नेपाल वायु सेवा निगमले वाइड बडी दुई जहाज खरिद गरेको छ भने विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीबाट थप हवाई प्रवेश मार्गसमेत उपलब्ध भएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित विदेश सम्बन्ध विस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनको भ्रमण गर्नुभएको छ । सरकारले राजदूत नियुक्तिमा समेत मापदण्ड तयार पारी पूर्ण रुपमा लागू गरेको छ । आधा घण्टाभित्रै कन्सुलर प्रमाणीकरण गर्ने पद्धति लागू गरिएको र छिटोछरितो रुपमा सरकारी दस्तावेजको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने व्यवस्थाबाट उपभोक्तालाई सहज भएको छ ।

सोहीअवधिमा नेपाल र भारतबीच शदियौँ पहिलेदेखि भएका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकनका लागि परामर्श दिन दुवै देशले बनाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । दश वर्षदेखि विराटनगरमा रहँदै आएको भारतीय विशेष सुरक्षा शिविर सरकारको पहलमा हटेको छ । जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन भएको छ भने ऊर्जा उत्पादनमा बाह्य सहयोगका लागि चीनसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपाल भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित कार्य समूह र संयुक्त निर्देशक समितिमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, ऊर्जा बैंकिङ, कुशाहा– कटैया तथा रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइनको थप अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ   ।  वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व राजश्व संकलन तोकिएअनुसार हुन नसके पनि सरकारले पछिल्लो पाँच महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी रु सात खर्ब ३२ अर्ब राजश्व संकलन गरेको छ । गत आवमा रु सात खर्ब ३० अर्बको लक्ष्य राखिएको थियो ।

यस्तै सरकारले छ आन्तरिक राजश्व कार्यालय र नौ करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरेको छ । विकास खर्चमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ भने स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवाको विस्तार, पूँजी बजारमा डिजिटल पेमेन्ट हुनाका साथै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषको पूँजी वृद्धि गरी रु आठ अर्ब पु¥याइएको छ । साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बीमा सीमा वृद्धि गरी रु तीन लाख पुर्याइएको छ । चलचित्र उद्योगमा बक्स अफिस लागू गरिएको छ भने श्रमिकलाई बैंकमार्फत तलब दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

लामो समयदेखि समस्यामा परेको ‘मुलुकको जीवनरेखा’ मुग्लिन– नारायणगढ सडकखण्डको कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । सोही अवधिमा १८७ तुइन हटाउने अभियानअन्तर्गत ९० झोलुङ्गे पूलको निर्माण भएका छन् । भेरी –बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ ६ किमी सम्पन्न भएको छ ।

     ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यको थालनी यसै अवधिमा भएको छ भने शिक्ष क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका विभिन्न काम अगाडि बढेका छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा समेत नतिजामुखी काम शुरु भएको छ । एक लाख ७१ हजार ७७४ लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्तावापतको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ भने एक लाख ५१ हजार २८० लाभग्राहीका निजी आवास प्रमाणीकरण भएका छन् ।