अनुमतिबिना भुक्तानी सेवा दिए १० वर्ष जेल

अर्थ संसार, काठमाडौं– केन्द्रीय बैंकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे १० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेकोछ । केही दिन अघि व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उक्त व्यवस्था छ ।

कुनै भुक्तानी उपकरणकोमा ध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैंकबीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी समाशोधन वा फस्र्योट गरिनेकार्य भुक्तानी प्रणाली हो  ।

विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरेवा भुक्तानी सेवा प्रदायककोरूपमा काम गर/गराएमा पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद तथा एक करोड  रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ । मुलुकको भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अनुमति नलिई कारोबार गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएकोछ ।

‘अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायककोरूपमा कार्य गर/गराएमा पाँच वषदेखि १० वर्षसम्म कैद वा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवैसजाय हुनेछ,’ विधेयककोदफा ३७ को उपदाफा १ ‘क’ मा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरको  उक्त विधेयकमा भुक्तानी तथा फस्र्योट कार्यलाई सुरक्षित, स्वस्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न तथा सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको प्रवद्र्धन, निमयन गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

‘समग्र भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी भुक्तानी कार्यलाई सहज र विश्वसनीय बनाउन, छिटोछरितोर भरपर्दो रूपमा सेवा दिन तथा नियमन र अनुगमनको आधार तयार गर्न छुट्टैकानुन आवश्यक छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसले भुक्तानीका प्रक्रिया, विधि र उपकरणकोनियमितता, प्रभावकारिता, व्यावहारिकता र सुरक्षा एवं विश्वसनीयता कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ ।’ राष्ट्र बैंकलेकरिब साढे २ वर्षअघि ‘भुक्तानी तथा फस्र्योट विभाग’ स्थापना गरी भुक्तानी प्रणाली नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुरु गरको छ ।

सोही क्रममा तीन दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमति लिइसकेका छन्। यद्यपि अझैपनि केही संघसंस्थाले अनुमतिबिना पनि त्यस्तोकारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन्। ती संस्थाहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउन र अनुमति लिएर मात्र कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारिएकोराष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीलेबताए ।

‘विधेयकमा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गरिनेव्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा हुने सबैकाम कारबाहीकोनियमन तथा सुपरिवेक्षण सोही बोर्डद्वारा निर्देशित हुनेछ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि हालसम्म विभिन्न प्रकारका ३७ वटा संघसंस्थालेभुक्तानी प्रणाली वा सेवा प्रदायक गर्न अनुमति लिइसकेका छन्। जसमध्ये २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक र पाँच वटा अन्य गैरबैंकिङ कम्पनीहरू छन्। बाँकी के कति संस्थाले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक कही कतैछैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भित्रिएकोआधुनिक प्रविधिले जोखिम पनि ल्याउने भएकाले सम्भावित जोखिम नियन्त्रण अपनाउनुपर्ने विभिन्न व्यवस्थाहरू विधेयकमा गरिएको सिवाकोटीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित र व्यवस्थित होस् भन्नेहो,’ उनलेभने, ‘यसका लागि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक सफ्टवेर प्रदायक कम्पनीलेपनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्नेछ ।’

सबैप्रकारको विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) लाई नियमन दायरामा ल्याउनुका साथैतीनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नकैलागि भुक्तानी तथा फस्र्योटसम्बन्धी विधेयक तयार पारिएको उनले बताए । यसैगरी, अमुमतिका लागि नक्कली कागजात पेस गरमा,  अनुमतिबिना विद्युतीय उपकरण थप वा खारज,  भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा परिवर्तन गरमा र ग्राहकको गोपनीयता कायम नगरमा दुई वर्षसम्म जेल वा १० लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकमा गभर्नरको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड’ गरिने व्यवस्था छ । बोर्डमा अर्थसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयकोसचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरू र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन्। राष्ट्र बैंक भुक्तानी तथा फस्र्योट विभागको कार्यकारी निर्देशन बोर्डकोसदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक अनुमति दिनेनीति ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएकोउक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशनको तयारी भएकोराष्ट्र बैंकले जनाएकोछ । ‘संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पुँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समेत भुक्तानी सेवा प्रदायककोअनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ,’ डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने, ‘एक साताभित्रैउक्त निर्देशन जारी गर्ने योजना छ ।’

विधेयकको व्यवस्था अनुसार नगद, चेक, विद्युतीय बैंकिङ (इ–बैंकिङ), भुक्तानी कार्ड, स्विफ्टको माध्यमबाट हुनेभुक्तानी, अन्तरबैंक भुक्तानी, इ–मनी (वालेट), मोबाइल बैकिङलगायत उपकरणहरू भुक्तानी प्रणालीमा उपयोग हुनेछन्।

आवश्यकता अनुसार बाँकी उपकरणहरू पनि राष्ट्र बैंकले थपघट गर्न सक्नेव्यवस्था विधेयकमा छ । भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम गर्न अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संघसंस्थाले वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुअघि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोछ । राष्ट्र बैंकलेगत बिहीबार परिपत्र जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएकोहो।  कान्तिपुर