आस्बा प्रणालीमा आफूहरुलाई पनि सामेल गर्न ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको माग

अर्थ संसार

काठमाडौं–नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयरको सार्बजनिक निस्कासनमा ब्यक्तिको खातामै नगद रोक्का राख्ने (आस्बा) प्रणाली सुरु गर्न ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई अनुमति नदिने मनी गरेको निर्णयप्रति वित्तीय संस्था संचालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल वित्तीय संस्था संघले बोर्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफूहरुको कानूनी हकलाई कुण्ठीत गर्ने गरी असमान विभेदकारी प्रावधान राखेर बोर्डले सर्तहरु राखेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । आस्बामा सामेल हुन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क वा ख वर्गको इजाजत पत्र लिएको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

बोर्डले तोकेको सर्त नेपालको संविधान २०७२, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली २०६३ समेतको प्रतिकुल हुने संघको दावी छ ।

संघले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ र नियमावली २०६३ ले बर्गका आधारमा विभेद गरी निर्देशीका बनाई लागू गर्न छुट नदिएको दावी गरेको छ । संघले वित्तीय संस्थाहरुमा लाखौलाख निक्षेपकर्ता एवं सूचिकृत कम्पनीका लगानीकर्ता ग्राहकहरुको खाता रहेको बताउँदै विगत बीसांै बर्षदेखि ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाको दरखास्त संकलन केन्द्रको कार्य प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्दै आएको कुरा बोर्डलाई अवगत रहेको बताएको छ ।

लगानीकर्ताले आफ्नो सहजताका लागि खाता खोलि संचालन गर्दै आएका छन् । बोर्डबाट लागू गरिएको निर्देशिकाको प्रावधानको कारणबाट वित्तीय संस्थाका ग्राहक, निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ता खाता बन्द गरी अन्यत्र पलायन हुनुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको संघको दावी छ ।

वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भएकाले धितोपत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय संस्थाले गर्ने काममा अनुचित वन्देज लगाउँने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको योग्यता र अयोग्यता निर्धारण गरी निर्देशिका बनाउँने अधिकार नराख्ने संघको दावी छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय स्तरमा कार्य गरी रहेको, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजी पूरा गरी सकेको, नेपाल क्लियरीङ्ग हाउसको सदस्य भई चेकहरु समासोधनको कार्य गरी रहेको, सबै शाखाहरुमा एबिबिएस बैंकिङ्ग सुविधा दिई रहेको अवस्थामा क र ख वर्गलाई मात्र योग्य देखाई मापदण्ड तोक्ने कार्य अनुचित भएको भन्दै संघले त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरको नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्रको बोर्धाथ अर्थमन्त्री, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, नेपाल चार्टर्ड एमाउन्टेन्ट संघका अध्यक्षलगायतलाई दिइएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।