पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको एकाधिकार कायम राख्ने चुनौती

अशोक घिमिरे

अर्थ संसार, काठमाडौं–  पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगम स्थापनाको ४९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेपनि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन नसक्दा इन्धन आपूर्तिको एकाधिकार कायमै राख्ने चुनौती थपिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात र वितरण गर्ने जिम्मा पाएका निगम पटकपटक विभिन्न ‘काण्ड’ मा मुछिँदै गएपछि यसको भूमिका र व्यवसायिकतामाथि पनि विभिन्न निकायबाट प्रश्न उठाइँदै आएको छ ।

भण्डार क्षमता विस्तारका नाउँमा जग्गा खरिद गर्दा व्यापक अनियमिता गरेको, तलदेखि माथिसम्मको ‘सेटिङ’मा तेल चोरी, विद्यार्थी सङ्गठनका नेतालाई ‘तेलका कुपन’ उपहार दिइएको घटनाले निगमको छवि निकै खस्केको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवको ‘निगममा प्वालैप्वाल भएको’ भन्ने भनाइले पनि निगममा निकै अनियमिता भएको पुष्टि गर्छ

निगमले व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्न नसके पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न सकिनेतर्फ सरकारले निगम व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ९वाणिज्य० चन्द्रकुमार घिमिरे वर्तमान आर्थिक बजारले सहज, सुलभ, किफायती र गुणस्तरीय वस्तुको आवश्यकता बोध गरेको यथार्यलाई स्वीकार गर्दै सरकारले दिएको भूमिका निर्वाह गर्न निगम व्यवस्थापन सक्षम हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

निगमको ४९ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “निगम र नेतृत्वले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले बिकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यो बिकल्प भनेको बजारलाई खुला गर्दै प्रतिस्पर्धी भित्रयाउनुपर्ने हुनसक्छ ।”

भण्डारण क्षमता विस्तार चुनौतीपूर्ण

निगमको अर्को मुख्य चुनौती भनेको पेट्रोलियम पदार्थको पर्याप्त भण्डारण गर्न नसक्नु हो । विभिन्न बहानामा भइरहने ढुवानीकर्ताको आन्दोलन, ट्याङ्कर चालकको हड्ताल, सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधि तथा छिमेकी भारतका कारण आइपर्ने समस्याले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने गर्छ ।

निगमसँग पर्याप्त मात्रामा भण्डारण क्षमता नहुँदा पटकपटक नेपाली जनताले सास्ती व्यहोर्दै आउनुपरेको अवस्था छ । कालोबजारीमा तेल तथा ग्यास किनेर जीवन गुजारा गर्नुपर्ने अवस्थाको कारकका रुपमा निगमलाई ठह¥याइएको छ ।

हाल निगमको भण्डारण क्षमताले करीब एक साताको बजार माग मात्र धान्न सक्ने छ । भण्डारण क्षमता विस्तार गर्दै जनताको आवश्यकता धान्न सक्ने गरी इन्धनको मौज्दात राख्न निकै नै ढिला भइसकेको छ । २०५८ सालदेखि निगमले भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न सकेको छैन । हाल निगमसँग पेट्रोल र डिजलको एक साताको बजार माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता रहेको छ भने हवाई इन्धन झन्डै १५ दिनको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण गर्दै आएको छ ।

सरकारले १४ आँै योजनामार्फत तीन महीना अर्थात् ९० दिनको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । आव २०७२÷०७३ को बजेट बक्तव्यमा पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशमा तीन महिनाको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयनमा विभिन्न कारणले ढिलाइ भइरहेको छ । निगमसँग ६८ हजार ३६४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ ।

स्वचालित मूल्य नहुँदा घाटा बढ्दो

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढावसँगै निगमले १५÷१५ दिनमा स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट मूल्य निर्धारण गर्दै आएपनि निरन्तर मूल्य समायोजन नगर्दा निगमको घाटा ह्वातै बढ्ने गरेको बताइएको छ ।

सरकार, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्देशन तथा चाडपर्वका अवसरमा निगमले मूल्य समायोजन गर्न सकेको छैन् । गत असोज÷कात्तिकमा निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्दा एक महिनामै करीब रु दुई अर्ब घाटा बढेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई बताउनुहुन्छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाउँदै आएको १५÷१५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमले पनि सोहि अनुरुप मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ ।

डिजल, पेट्रोलमा मूल्य समायोजन हुँदै आएपनि निगमले लामो समयदेखि एलपी ग्यासको मूल्य समायोजन गर्न सकेको छैन् । अझै पनि निगमले प्रतिसिलिण्डर रु ८० घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।

विभिन्न मुलुकबाट पेट्रोल, डिजेल, मोविल, लुब्रिकेन्ट, मट्टितेल, ग्रीज, हवाई इन्धन, एलपी ग्यास तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरी नेपालभर बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले ४९ वर्षअघि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा नेपाल आयल निगमको स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालदेखिनै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरणको कार्य गर्दै आएको छ ।

विभिन्न बहानामा इन्धन ढुवानीमा देखिने अवरोधलाई परास्त गर्दै निगमको बिग्रेको छवि सुधार्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफूलाई खरो उतार्न वर्तमान नेतृत्वले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका महासचिव विश्व अर्यालले बताउनुभयो ।रासस