सुनमा २ प्रतिशत विलासी कर:-व्यवसायीको विरोध र सरकारको कमजोरी

पछिल्लो समय सरकारले सुनका गरगहनामा विलासी कर लगाए पछि सुनचाँदी व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासी कर लगायो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मोबाइल बैंकिङ मार्फत हुने फरक बैंक ट्रान्जेक्सनमा पनि कर लगायो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मोबाइल बैंकिङ मार्फत रकम भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा लगाएको करको विषयमा निकै विवाद भयो । त्यो विषयले संसद देखि सामाजिक सञ्जालसम्म निकै चर्चा पाएको थियो ।

उक्त १३ प्रतिशत करको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सामाजिक सञ्जालमा नै आफ्नो धारणा व्यक्त गरे । उनले उक्त शुल्क हटाउनका लागि पहल गर्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख । जस अनुसार उनले शुल्कमा त कमी गर्न सकेनन् । तर उनी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट मार्फत १३ प्रतिशत कर खारेज गरे । जसले अब एउटा बैंकको मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरेर अर्को बैंकको खातामा पैसा पठाउँदा लाग्ने शुल्क ११ रुपैयाँ ३० पैसाबाट १० रुपैयाँमा झरेको छ ।

एक वर्ष अघि सामाजिक सञ्जालमा १० रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा थप ११ रुपैयाँ ३० पैसा थप तिर्नु पर्ने देश नेपाल मात्रै होला भन्दै आलोचना भएको थियो । संसदमा पनि सांसदहरुले सेवा शुल्क महंगो भएको विषयमा निकै आवाज उठाए । सायद सरकराले यी धेरै कुरालाई सुनेर होला एक बैंकबाट अर्को बैंकको खातामा रकम पठाउँदा लाग्ने १० रुपैयाँ शुल्कमा लिने करलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट हटाएको छ । अहिले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथि छलफल जारी रहेको छ । यो बजेट साउन १ गते देखि मात्रै लागू हुने हो । तर, मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कमा १ रुपैयाँ ३० पैसा कम भइसकेको छ ।

अहिले सरकारले आर्थिक नीतिबाट सुनमा विलासी २ प्रतिशत विलासी कर लगाउने निर्णय गरेको छ र त्यसमा अहिले व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । सुनचाँदी व्यवसायीहरुले कर लगाउँदा सुनको मूल्य नेपालमा धेरै हुने र भारतबाट गरगहना चोरी पैठारी हुने बताइरहेका छनन् । व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर कर अटाउनु पर्ने विषयमा लविङ गरिरहेका छन् ।

कर भनेको कुनै पनि देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । तर नेपालमा भने कर लगाउनु हुँदैन भन्दै लबिङ हुने गरेको छ । अर्को तर्फ कर व्यवसायीले भन्दा पनि उपभोक्ताले तिर्ने हो । तर पनि व्यवसायीहरुले कर घटाउनु पर्ने भन्दै आएका छन् । उनीहरुको एकोहोरो रटान नै बनेको छ कि कर बढाउँदा भारतमा नेपालको भन्दा सस्तोमा सुन पाइन्छ र अवैध रुपमा सुन नेपाल भित्रिन्छ । यस विषयमा त राज्यले कर घटाउने भन्दा पनि सिमा नाकामा कडाइ गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

कर बढ्दा मूल्य बढ्ने र नेपालमा भन्दा भारतमा सुनको मूल्य सस्तो हुँदा गैरकानुनी रुपमा सुन आउने र वैध रुपमा व्यापार गर्नेलाई समस्या हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेश रत्न शाक्यले बताए ।

कर बढाउँदा वा नयाँ कर लगाउँदा व्यवसायीहरुले नाफा कम हुने भएकाले विरोध गर्ने गरेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ । सुनमा लगाएको विलाशिता करमा पनि त्यस्तै देखिएको उनले बताए । ‘व्यापारिले बढी नाफा कमाउन खोज्ने नै हो । सरकारले पनि कुनै तयारी बिना नै कर लगाउने वा बढाउने गरेको छ,’ उलने भने ।

उठाएको करको सहि सदुपयोग गरिएको खण्डमा आम नागरिकले त्यसमा विरोध नगर्ने र केही व्यवसायीले विरोध गर्दैमा खासै असर नपर्ने भए पनि करको सदुपयोग नहुँदा समस्या आउने गरेको डा.अधिकारीको भनाइ छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।