लगानी सम्मेलन : निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै सक्रिय

रमेश लम्साल

अर्थ संसार, काठमाडौँ– आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले पनि उत्तिकै सक्रिय सहभागिता जनाएको छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत एवं कानूनी सुधारसमेत गरेको, ऊर्जाको उपलब्धता सहज भएको, श्रम सम्बन्धसमेत सुधार भएको अवस्थामा निजी क्षेत्र पनि सरकारसँगै ‘काँधमा काँध’ मिलाएर अगाडि बढेको छ ।

निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त थलो हो भन्ने सन्देशसमेत विदेशी लगानीकर्तालाई दिन सफल भएका छन् । ती संस्थाले सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरोकार भएका संस्थाको रूपमा सक्रिय सहभागिता जनाएका छन् । विदेशी लगानीकर्तालाई समेत विश्वास दिलाउन सरकारले जस्तै सक्रिय सहभागिता निजी क्षेत्रले पनि देखाएको छ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सङ्कल्प पूरा गर्न सरकार मात्रैको एक्लो प्रयासले नपुग्ने भएकाले निजी क्षेत्रसमेत होस्टेमा हैँसे गर्दै लागेको छ । सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका मात्रै २५ वटा आयोजनालाई ‘शो केश’ मा राखिएको छ । विशेषगरी आइएमइ समूह, विशाल समूह, गरुड समूहलगायतले केही ठूला परियोजना सम्मेलनका क्रममा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । औद्योगिक घरानाका रूपमा स्थापित आइएमइ समूहले ऊर्जा, सिमेन्ट, केवलकार जस्ता परियोजनामा लगानी भित्र्याउने गरी काम शुरु गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले यसअघि अध्ययन गरेका र अगाडि बढाएका आयोजनासमेत प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारसँगै निजी क्षेत्रले पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । सम्मेलनमा प्रस्तुत हुन लागेका निजी क्षेत्रका केही आयोजना आकर्षक र महत्वपूर्ण छन् जसमा ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् परियोजनासमेत समावेश गरिएको छ । सो आयोजनाको कूल लागत पाँच करोड ३० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।

यस्तै ५३।६ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना समेत शो केशमा राखिएको छ । सो आयोजनाको लागत नौ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यसैगरी १८ मेगावाट क्षमताको इन्गवा खोला जलविद्युत् परियोजना रहेको छ । सो आयोजनाको कूल लागत तीन करोड अमेरिकी डलर बराबरको रहेको छ ।

निजी क्षेत्रकै माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनासमेत सम्मेलनका क्रममा प्रस्तुत गरिनेछ । सो आयोजनाको लागत सात करोड अमेरिकी डलर रहनेछ । कूल ५७।३ मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको लागत १० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यसैगरी १३२ मेगावाट क्षमताको तल्लो वरुणखोला जलविद्युत् परियोजना समेत सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको छ । आयोजनाको लागत २५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । सम्मेलनमा १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् परियोजनालाई समेत समेटिएको छ । आयोजनाको लागत २६ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । लगानी बोर्डले तयार पारेको आयोजनाको सूचीमा माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् आयोजना रहेको छ । आयोजनाको लागत सात करोड २५ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।

बोर्डका अनुसार ३६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना ‘ए’ समावेश गरिएको छ । आयोजनाको कूल लागत पाँच करोड ५५ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यस्तै २६० मेगावाट क्षमताको नाम्लान खोला जलविद्युत् परियोजनालाई समेत सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने आयोजनाको रूपमा छनोट गरिएको छ । आयोजनाको लागत ३५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यस्तै ५० मेगावाट क्षमताको तारप खोला जलविद्युत् परियोजनालाई समावेश गरिएको छ । आयोजनाको लागत सात करोड ७० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।

निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले सम्मेलन नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि सुवर्ण अवसर भएको बताउनुहुन्छ । विगतमा राजनीतिक स्थिरता थिएन, लगानीयोग्य वातावरण थिएन भन्दै लगानीका लागि अनिच्छुक विदेशी लगानीकर्ता पछिल्लो दिनमा सकारात्मक बन्दै गएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष राणाले सरकारले नै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि महत्वपूर्ण अवसर भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा सम्मेलनलाई सफल बनाउनु हामी सबैको दायित्व भएकाले कुनै पनि नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्नसमेत आग्रह गर्नुहुन्छ । पछिल्ला दिनमा लगानीका लागि वातावरण बनाउन सरकारले महत्वपूर्ण प्रयास गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष शर्माले ऊर्जाको सहज उपलब्धताले पनि लगानीयोग्य वातावरण बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका आइएमइ समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले देशले स्थिर सरकार पाएको अवस्थामा लगानीकर्ता, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन तथा कामदारबीचको सम्बन्धमा विगतको तुलनामा पक्कै पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

सरकारले लगानी प्रवद्र्धनका लागि एकद्वार नीति अख्तियार गरेको छ । रु छ अर्बसम्मका आयोजना उद्योग मन्त्रालयमार्फत् र त्योभन्दा बढीका लगानीबोर्डबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीकै लागि सरकारले कैयौँ कानूनमा संशोधन र सुधार गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो दिनमा लगानी वृद्धिका सङ्केत देखिएको छ, केही क्षेत्रमा लगानी बढेको छ ।

सम्मेलन सरकारको राम्रो तत्परता भएको उल्लेख गर्दै ढकालले यसअघिका लगानी सम्मेलनबाट सिकेर थप समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट आउनु सकारात्मक कदम भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

नेपाल विश्वको झण्डै एक तिहाइ जनसङ्ख्याको बीचमा रहेको छ । दुई छिमेकी देश विश्वकै ठूला अर्थतन्त्र पनि हुन् । यसलाई पनि विश्वका लगानीकर्ताले नियालेका छन् ।

व्यवसायीका अनुसार नेपालमा धेरै गर्न बाँकी छ किन भने यो ‘भर्जिन ल्याण्ड’ हो । यसैकारण लगानीका लागि नेपाल विश्वको आकर्षण हुनसक्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानीकर्ताका आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ढकालले प्राप्त राजनीतिक स्थायित्वलाई आर्थिक विकासमा भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नीतिगतरूपमा त विकासमा निजी क्षेत्रलाई साथ लिने कुरा स्पष्ट छ, अब त्यसलाई व्यावहारमा पनि उतार्नु पर्छ । यसरी नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण बन्नेछ ।” रासस