अर्थ संसार, काठमाडौं – ‘नेपाल जलस्रोतको धनी देश, नेपालमा जलविद्युत उत्पादन हुने मनग्य अवसरहरु रहेका छन्’ यस कुरामा विमती वा असत्यता कसैको छैन होला । तर, यसमा अवसर जति छन् यसका चुनौतिका पहाड पनि उत्तिकै रहेका छन् । प्रमुख चुनौति हाम्रा देशका लागि चाही ठूलो परियोजना बनाउन आर्थिक पक्ष नै रहेको छ ।
ठूलो परियोजनामा लगानी जुटाउन एकदम ग्राहो छ । अरु चुनौतिहरुमा भौगोलिक भनोट, बाटोघाटोका दुरा अवस्था, नियम कानून, स्थानीयका समस्या, बैंक फाइनान्सिङ्ग, इलोक्ट्रो मेकानिकल, ट्रान्समिशन लाइन आदि रहेका छन् । यी चुनौतिका बाबजुतपनि विभिन्न पव्लिक कम्पनीहरुले सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाएर यी समस्याको समधान गर्दै साना र मध्यम स्तरका प्रोजेक्टहरु राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेका छन् । जुन एकदम प्रशंसा योग्य छ ।
वाह ! जनताबाट पैसा उठाएर जलविद्युत उत्पादन गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान, कस्तो राम्रो काम । यहाँसम्मको कथाले यही भन्छ । तर, अबको कथा अलि पेचिलो, पिरलो र उधेक लाग्दो छ ।
आजको स्थितिमा जलविद्युत कम्पनी खोलेर जनताको लगानीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने कुरो सजिलो रहेन । यसको प्रमुख कारण दोस्रो बजारमा हाइड्रोपावरको शेयरको अवस्था प्रमुख रहेको छ ।
हेर्नुहोस दोस्रो बजारमा हाइड्रो पावरको शेयरको अवस्था
माथिको डाटालाई हेर्ने हो भने एक दुई वटा कम्पनीलाई छाडेर सवैको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ । साधारण शेयरमा लगानी गर्ने थेरै डुबेका होलान ? तर, दोस्रो बजार वा संस्थापक शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको घर खेत नै डुबेको छ, रुनुु न हाँस्नु बनाएको छ । त्यसैले, आज जलविद्युत कम्पनीका संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरु हच्किएका छन् । अर्काे पिडादायी पक्ष यी जलविद्युत कम्पनीहरुले राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न नसकेको कारणले पनि शेयर लगानीकर्ताहरु निरास बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजारमा आउँदै गरेका साधारण शेयरमा लगानी गर्ने नगर्ने भन्ने पनि लगानीकर्ताहरु दुविधामा परेका छन् ।
अर्काे पेचिलो कुरो,बनेका आयोजनाहरु २५ वर्षको अन्तारालमा सरकारीकरण हुनेछन् । र त्यसपछि ती कम्पनीमा लगानी गर्ने सर्वसाधारणको शेयर के हुने भन्ने प्रश्न चिन्ह छ ?
केही कम्पनीहरु नयाँ प्रोजेक्ट बनाउँछु भनेर हिडेका छन् । तर, साधारण शेयर (आइपिओ) निकालिसकेपछि नियमले फेरी स्थानीय शेयर कसरी निकाल्ने भनी अलमलमा परेका छन् । हकप्रद जारी गर्ने, सजिलो बाटो रहेन । साच्चिकै भन्दा जलविद्युत प्रवद्र्धक र लगानीकर्ताले अहिले बजारमा जलविद्युत नियमक निकाय खोजेका छन् । र, यसमा सरकारको ध्यान अवश्यक जानुपर्दछ ।
लगानीकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्न सरकारले हाइड्रोपावर निर्माण सक्दो थोरै व्याजमा कर्जा उपलव्ध गराउन बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्दछ ।धेरै प्रोजक्टहरु ready to go अवस्थामा छन् । र कति भने निर्माणधिन अवस्थामा छन् । तर, ट्रान्समिशन लाइनको अभावले रोकिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्री/मन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा लागेर यसको पहल र समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ ।
जलविद्युतको आम्दानी सिमित हुनेगर्दछ, अरु उत्पादनमूलक वस्तु जस्तो हुँदैन । बरु प्राकृतिक प्रकोप, मेसिन समस्या, ट्रान्समिसन लाइनको समस्याले आम्दानी सोच भन्दा पनि कम हुनेगर्दछ । यस्तो अवस्थामा कमाएको पैसाले बैंकको साँव र व्याज तथा व्यवस्थापन खर्चपछि बचेको मुनाफा लगानीकर्तालाई बाँड्ने कुरा एकदम ग्राहो छ । र, लगानीकर्ता पनि उक्त मुनाफाबाट खुसी हुन सकेका छैनन् ।
यी कुरालाई सरोकारवालाहरुले गम्भिर रुपमा लिएर केही साहसिक कदम लिनु नै अहिलेको ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता हो । आफ्नो देशको विद्युत, आफ्नै पैसामा बनाउने रहर को नेपालीलाई नहोला ? केबल खोज लगानीको सुनिश्चितताको मात्र हो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस