काठमाडौं । काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा २९ तले काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने भन्दै धमाधम काम भइरहेको छ । तर, निजी–सार्वजनिक साझेदारीको मोडलमा काम हुन लागेको अर्बौंको सो योजना सम्हाल्ने कम्पनी नै कालोसूचीमा परेपछि महानगरपालिकालाई तनाव भएको छ ।
कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्ता हुन मनोजकुमार भेटवाल । भेटवालको अगुवाइमा तयार भएको जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमा १ अर्ब ८७ करोड लगानी गरेर काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ गरेको छ । तर, यति ठूलो लगानीमा टावर निर्माण आरम्भ गरेका भेटवाल भने बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका व्यक्ति भएको खुलेको छ ।
भेटवाल सञ्चालक रहेको इन्नोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालिले एनआईसी एसिया बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकले उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेर धितो लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकालेको हो ।
एनआईसी एसिया बैंकले मनोजकुमार भेटवाल, पारसमणि बराल र पर्शुराम खनालले जमिन धितो राखेर लिएको कर्जा तिर्न नसकेपछि धितो राखिएको जमिन र कम्पनीको चलअचल सम्पत्ति लिलामीे गरेको हो । कर्जा सूचना केन्द्रले भेटवालसहितका अन्य दुवै सञ्चालकलाई दुई महिनापहिले अर्थात् २०७३ मंसिर ३ गते नै कालोसूचीमा राखेको छ ।
उनीहरूले बैंकमा धितो राखेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३४ को कित्ता नम्बर ३१२ र ३११ मा रहेको १ रोपनी जमिन र त्यसमा बनेको घर तथा १ आना २ पैसा जमिन र त्यसमा बनेको घर लिलामी गरेको हो । ती दुवै जमिन तथा घर रीता शर्मा अधिकारीको नाममा रहेको थियो ।
इन्नोभेटिभ कन्सेप्टका लागि ऋण लिँदा अधिकारीले व्यक्तिगत जमानी बसेर आफ्नो जमिन धितोमा राखेकी थिइन् । काठमाडौं महानगर पालिका भने प्रक्रियागत रूपमा टेन्डर दिइएको र काम गर्न नसके सम्झौता रद्द गर्ने बताएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले काम गर्न नसके सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘काठमाडौं टावर बनाउने सम्झौता गर्दा ऊ कालोसूचीमा परेको थिएन, अहिले कालोसूचीमा परेछ, काम गर्न सकेन भने सम्झौता रद्द हुन्छ ।’
उनले सम्झौता रद्द हुँदा पनि महानगरपालिकालाई कुनै घाटा भने नहुने दाबी गरे । भेटवाल नेतृत्वको कम्पनीले काठमाडौं टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल वैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुलामञ्चमा सारेको थियो । हाल बसपार्कमा स्काभेटरले खन्ने काम गरिरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउद्देश्यीय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए ।
पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, महानगरपालिकाले निर्माण अनुमति भने १२ तलाका लागि मात्रै दिएको छ ।
भूकम्पपछि १२ तलाभन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो । कुल जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भागमा टावरको निर्माण हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गर्ने भनिएको छ । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत १ अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मूल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने दाबी गरिएको छ ।
भवन निर्माणका लागि तीन वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माणकर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात्, ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ ।
२७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक २ करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिजबापत राजस्वसमेत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकले तीन वर्षका लागि १ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी गरिदिएको छ ।
बुधबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस