प्रश्न १. तरलता अभावमा कहाँ छ राष्ट्र बैंक रु तरलता अभावमा कहाँ छ राष्ट्र बैंक ?
६ महिनाअघिसम्म अधिक तरलताको समस्याबाट ग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव ९क्रेडिट क्रन्च० देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्यभन्दा डेढ गुना बढी कर्जा विस्तार हुँदा पनि केन्द्रीय बैंकले त्यसको नियन्त्रण गर्न नसक्दा अहिले प्रणालीमा नै समस्या देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाल अहिले पनि सार्वजनिक रूपमै सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा ‘उतारचढाव आउनु स्वाभाविक’ भएको तर्क गर्छन् । उतारचढाव स्वाभाविक भए पनि त्यस्ता बजारलाई स्वाभाविक गतिमा डो¥याउन नियामक निकायले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई उनको तर्कले नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।
प्रश्न २. बैंकको पुँजी वृद्धिले फाइदा कि बेफाइदा ?
गभर्नर डा। नेपालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी अनपेक्षित रूपमा चार गुना पु¥याउने घोषणा गरे । दुई वर्ष समय दिएर बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा लान प्रेरित गर्ने आशयले यो नीति आएको थियो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले नै नेपालमा १० देखि १२ वटा वाणिज्य बैंक भए पर्याप्त हुने बताउँदै आएका छन् ।
तर, त्यो अनुपातमा वित्तीय संस्थाको संख्या नघट्ने देखिएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारित समयमा पुँजी पु¥याउनेमा पनि आशंका गर्न थालिएको छ । बरु यसले बैंकहरूलाई अत्यधिक नाफा वृद्धि गर्न दबाब परेको स्वयं बैंकरहरूले नै बताउँदै आएका छन् । अहिलेको तरलता अभाव र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार हुनुमा एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो ।
लगानीयोग्य नगद अभाव छ भन्ने बैंकको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्र बैंकले बाटो देखाउन सकेन
प्रश्न ३. बाफियामा राष्ट्र बैंकको भूमिका कता हरायो ?
गभर्नर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ९बाफिया० पारित गराउने क्रममा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् । उनको जोड संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई बैंकको सञ्चालक बन्नबाट रोक्नेमा केन्द्रित रह्यो ।
त्यो कुरामा उनी सफल भए पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा गभर्नर असफल भए । उनको एक वाक्यले प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था फेरियो र राष्ट्र बैंकको लामो समयको मिहिनेत खेर गयो । बैंकमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्थालाई पनि ऐनले पुनः स्थापित गरिदियो । जुन राष्ट्र बैंकले पहिले नै परिपत्रमार्फत प्रतिबन्धित गरिसकेको थियो ।
प्रश्न ४. भारु प्रतिबन्धमा नेपालको नीति के ?
केन्द्रीय बैंकले एकातिर भारतले औपचारिक परिपत्रसम्म पनि नगरेको अवस्थामा एक्कासि नेपालभित्र भारुको कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरिदियो । ‘एउटा सार्वभौम राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको निर्णयलाई औपचारिक सूचनाविनै स्वीकार गर्न मिल्छ रु’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा। युवराज खतिवडाले प्रश्न गरेका छन् । अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म पनि नेपालीसँग रहेको वैध भारुको सटही कसरी हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन । नेपालीसँग कति भारु छ भन्ने तथ्यांकसमेत राष्ट्र बैंकसँग छैन ।
प्रश्न ५. भूकम्पपीडितलाई दिने राहत कता हरायो ?
लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्नमा गभर्नर नेपाल अगाडि देखिए । उनले भूकम्पलगत्तै पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजमा आवासीय कर्जा दिने घोषणा गरे । तर, भूकम्पमा आवास गुमाएका करिब ८ लाख परिवारमध्ये गत मंसिर मसान्तसम्म १ सय २१ जनाले २५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै यस्तो कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई कम गर्न भन्दै घोषणा गरिएको आर्थिक पुनरुद्धार कोषको कार्यान्वयन पनि अझै भएको छैन ।
तर गभर्नर जहाँ सफल भए
–विपन्न वर्गमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे । मंसिरसम्म यस्तो कर्जा १ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा ५० प्रतिशतबाट बढाउन नपाउने व्यवस्था गरे ।
–निश्चित क्षेत्रबाहेक लघुवित्त कम्पनीको लाइसेन्स बन्द गरे । लघुवित्त कम्पनीमा ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) तोक्ने र ब्याजदरको अधिकतम सीमा ९क्यापिङ० तोक्ने काम भयो ।
–समस्याग्रस्त संस्थालाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्न गभर्नरले लगानीकर्तालाई उत्साहित पारिरहेका छन् ।
–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आइएमएफ०को सुझाबबमोजिम ब्याजदर करिडोर लागू गरे । यसले केही हदसम्म ब्याजदरको स्थायित्वमा सहयोग गरेको छ ।
विनय बञ्जरा र सविन मिश्रको रिपोर्ट /नयाँ पत्रिका
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस