आगामी ५ वर्षमा हुन्छ त नेपाल धुवाँमुक्त

अर्थ संसार

काठमाण्डौं– परम्परागत तरिकाले प्रयोग हुदै आएका दाउरा, गुईठा आदि जस्ता ऊर्जालाई आधुनिक दिगो र स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा बिकास गर्न यसको पहुँच बृद्धि गर्ने तथा वातवरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल जैविक ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ ।

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा मस्यौदा तयार गरीएको यो रणनीति आज माननीय जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीले सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।

यस रणनीतिका लक्षित उद्देश्य पुरा गर्न कृषिजन्य अबशेष तथा जैविक फोहोरलाई उपयोग गरी दिगो जैविक ऊर्जाको उत्पादनमा बृद्धि गर्ने, आधुनिक जैविक ऊर्जाको माध्यमबाट नेपालका सबै घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाका खाना पकाउने प्रविधि पु्याउने रणनीति अपनाउने छ । साथै जैविक ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा दक्षता बढाई थप प्रभावकारीता ल्याउने र बायोडिजेल र वायोइथानोलको प्रयोगबाट डिजेल र पेट्रोलको प्रयोगलाई केही घटाउने रणनीति लिइने छ ।

यो रणनीतिले सन् २०२२ सम्म देशका सम्पूर्ण घरधुरीहरुमा कम्तिमा जैविक ऊर्जाका स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिहरुको थप प्रवद्र्धन गरी घरभित्रको धुवाँमुक्त नेपाल बनाउने नीति लिएको छ । साथै सन् २०३० सम्म (दाउरा, गुईठा जस्ता) ठोस जैविक इन्धन प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण घरधुरीहरुमा आधुनिक स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति समेत लिएको छ । यसको लागि स्वच्छ ऊर्जामा नेपाल सरकार र विभिन्न निकायबाट उपलब्ध हुने सहयोगलाई एकद्धार नीति अपनाई सहकार्य र समन्वयात्मक रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिने छ ।

यस रणनीतिको कार्यान्वयनको लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रिय समन्वय समितिको गठनको व्यवस्था गरेको छ । जसमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् ।

दिगो जैविक ऊर्जा उत्पादन गरी वातावरण संरक्षणमा सहयोग गर्न, जैविक ऊर्जाको दक्षतापूर्ण प्रयोग गर्दे उपलब्ध जैविक श्रोत र साधनको समुचित सदुपयोग गर्न तथा त्यसवाट वन जंगलको संरक्षणमा योगदान दिन रणनीति तर्जूमा गरिएको हो ।

यस्तै यो रणनीतिले एलपी ग्यासतर्फ बढ्दै गएको परनिर्भरतालाई कम गरी इन्धन आयातमा कमी ल्याउन, आधुनिक जैविक ऊर्जाको विकास गरी उपयुक्त ऊर्जा सम्मिश्रणमा योगदान दिन, शहरी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहोरमैलावाट ऊर्जा उत्पादन गरी फोहरमैलाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै ऊर्जा आपूर्ति सेवा उपलब्ध गराउनको लागि प्रोत्साहन गर्न र माग र आपूर्तिबीच रहेको जैविक ऊर्जाको वर्तमान क्षेत्रीय असन्तुलनलाई कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिईएको छ ।

नेपालमा हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको केन्द्रिय निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र अन्तर्गत लघु तथा साना जलविद्युतबाट देशका ग्रामिण क्षेत्रमा झण्डै २९ मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको छ ।

यसको अतिरिक्त १३ लाख भन्दा बढि सुधारिएको चुलो, ३ लाख ८० हजार भन्दा बढि वायोग्यास प्लान्ट, ६ लाख ५० हजार भन्दा बढि सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भै सकेको छ । यद्यपी पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक अनुसार नेपालमा रहेका ५४ लाख घरपरिवारमध्ये ४० लाख घरपरिवारमा अझै खाना पकाउने इन्धनका रूपमा दाउरा लगायतका परम्परागत जैविक ऊर्जाको प्रयोग हुदै आएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार गरीव तथा अल्पविकसित राष्ट्रमा मृत्युको चौंथो प्रमुख कारण घरभित्रको वायु प्रदुषण रहेको छ । नेपालमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार वार्षिक करीव ७ हजार ५ सय व्यक्तिको मृत्यु घरभित्रको वायुप्रदुषणले गर्दा लाग्ने विभिन्न रोगबाट हुने गरेको छ ।

हालै सम्पन्न ‘राष्ट्रिय जीवनस्तर निर्धारण सर्वेक्षण’ को प्रतिवेदन अनुसार करीव ३० लाख घरधुरीको पहुँच सुधारिएको चुलो सम्म मात्र हुन सक्ने देखिन्छ । केन्द्रले २०६५ र २०६६ मा गरेको अध्ययनमा सुधारिएको चुलोको प्रयोगले घरभित्रको वायु प्रदुषणको स्तर सरदर ६२ प्रतिशतले घट्न गएको देखिएको छ । त्यसैगरी दाउराको खपतमा सरदर ४३ प्रतिशतले कमी आउनुको साथै ग्रामीण महिलाले भान्सामा बिताउने समयमा पनि कमी आएको छ ।

भान्सामा लामो समय बिताउने विषेशगरी महिला तथा बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । दाउराको अत्यधिक खपतले एकातिर वन सम्पदा सकिदै गएको छ भने अर्कोतिर दाउरा संकलन गर्नुपर्ने बाध्यताले महिलाको कार्यभार पनि बढाएको छ । त्यसमाथि खाना पकाउन दाउरा धेरै लाग्ने, धुवाँ बढी आउने तथा ढिलो हुने परम्परागत चुलोको प्रयोगले महिलालाई सधैं बेफुर्सदिलो बनाएको छ ।

यस्तो अवस्थाबाट छुटकारा दिलाउन नेपाल सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत् उन्नत सुधारिएको चुलाहरु, बायोग्यास, सौर्य कुकर/ड्रायर लगायतका खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरुको प्रवद्र्धन र विस्तारमा जोड दिदै आएको छ ।