अर्थ संसार, काठमाडौं-नेपाल राष्ट्र बैङ्क सार्वजनिक गरेको मौद्रिक निती प्रति नाडा अटोमोवाइल व्यवसायी एसोसियेसन अफ नेपालले आफ्नो माग गरेको सम्बोधन नभएको भन्दै नितीलाई पूर्नविचारका लागि अनुरोध गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैँकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीतिलाई मोद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
त्यसैगरी हालसम्म पनि कायम रहेको र Hire Purchase Loan को सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि मोद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व निर्णयहरुका कारण सवारीसाधन व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र यसबाट राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासमा नै नकारात्मक असर परिरहेको नाडाको ठहर छ।
आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा कुल सवारी साधनको आयात ४३७६१४ वटा रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा यो घटेर ३७०२३८ वटा पुगेको छ । अर्थात १५.३९ प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को माघ महिनासम्मको आयात र चालु आर्थिक बर्ष अर्थात २०७६/०७७ को माघ महिनासम्मको आयात तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा पनि कूल आयातमा १६.८० प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ र यो अझ घटदो क्रममा रहेको देखिन्छ ।
प्रत्येक बर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढदै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कूल आयात ओरालो लाग्दै गएको अवस्था छ ।
कर्जा प्रवाहको सीमा मार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी विगतमा ल्याईएको सोहि नीतिलाई नै निरन्तरता दिनु विरोधाभाषपूर्ण रहेको नाडाले आफ्नो विज्ञप्तीमा खुलाएको छ ।
निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गर्दै कर्जाको सीमा बृद्धिगरी ९० प्रतिशत पु-याउन नाडाले राष्ट्र बैंकलाई अपिल गरेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस