सरकारले घोषणा गरेको सुविधा खोई ?

सरकार निजी जलविद्युत् प्रबर्धकप्रति अनुदार

अर्थ संसार
काठमाडौं–तत्कालीन सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रबर्धकलाई सहुलियत दिने भनी गरेको घोषणा दुई बर्ष वित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले विद्युत उत्पादनमा देखाएको तदारुकता ओठे घोषणामै सीमित भएको छ ।

दुई वर्षअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि २०७९/०८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडि सक्ने जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैया सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले लक्ष्य पूरा गरेका जलविद्युत् आयोजनालाई ५० लाख अनुदान, ५० प्रतिशत आयकर छुट र १० प्रतिशत थप अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले हरेक बर्ष बजेटमा उक्त कुरा प्रस्ताव गर्ने र त्यसका आधारमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने बताइएको थियो ।

उर्जा मन्त्रालयले बजेटमा प्रस्तावित कार्यक्रम लागि १ अर्ब बजेट प्रस्ताव पनि गर्यो । उर्जा संकटकाल कार्य योजनाअन्तर्गत राखेर प्रतिमेगावाट ५० लाख सहुलियत दिन १ अर्व र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा पोस्टेड रेट दिन ४० करोड मागेको उर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोर्कणराज पन्थले बताए । अर्थले त्यसअनुसार रकम दिएन । ‘साल्बसाली बजेटबाहेकको रकमसमेत अर्थले दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा नपरेपछि अन्योल छ ।’

सरकारले लोडसेडिङ न्यूनिकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताएको थियो । बजेटमै सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमसमेत दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरु आक्रोसित भएका छन । उनीहरुले बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतलाई भेटेर सहुलियतबारे जानकारी गराएका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले पनि सहुलियतको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (ईप्पान) का महासचिव कुमार पाण्डे अर्थमन्त्रीले समेत आपूmहरुलाई सहुलियत दिने भनेर झुक्याएको बताउँछन् । ‘निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकप्रति सरकार अनुदान बन्यो,’ उनले भने ।

पटकपटक आश्वाशन दिएर नेपाल जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई सरकारले घोषणा गरेकै सहुलियत नदिनु बिडम्बना भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्दै प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने घोषणा गरिसकेकाले उनीहरुलाई सरकार दिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहे पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।

यता अपि पावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव न्यौपाने पनि बजेटअनुसार आफूहरुले समयमै जलविद्युत् आयोजना पूरा गर्दा सरकारले दिने भनेको सहुलियत नपाएको गुनासो गर्छन् । सरकारले बेवास्ता गर्दा समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाईसकेका पाँच जलविद्युत् आयोजनाले प्रतिमेगावाट ५० लाख पाएका छैनन् । उनीहरु ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्राललमा धाईरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई बजेटमार्फत तोकिएको सीमा पूरा गर्ने अपी पावर कम्पनी, सानिमा माई हाईड्रोपावर, न्यादी ग्रुप र जोशी हाईड्रोपावर कम्पनीले अझै सहुलियत नपाएका हुन् । ती कम्पनीले ५ परियोजनामार्फत ४५.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसकेका छन् । ती कम्पनीले एक बर्षअघि सहुलियतका लागि निवेदन दिएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार सहुलियत पाउनुपर्ने २१ मेगावाटका माईखोला, ८ मेगावाटको लोअरमाई, ३ मेगावाटको अपर पुवाखोला, ५ मेगावाटको सिउरी र ८.५ मेगावाटको नौगढगाड छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट कार्यक्रमको दफा नम्वर ६१ मा जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान, २०७४/२०७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्नेलाई १० प्रतिशत थप अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो ।

त्यस्तै २०७९/०८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्ने र निर्यात गर्नेलाई १० वर्षसम्म पूरै छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । पाच जलविद्युत्ले बजेट अनुसार तीनवटै लक्ष्य पूरा गरेका छन् । सरकारले बजेट कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको सुविधासमेत जलविद्युत प्रबर्धकले पाउँदैनन भने मुलुक कसरी लोडसेडिङ मुक्त होला ? सबैले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।