उर्जा क्षेत्र र बजेट नीति २०७८/७९

सरकारले आगामि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लागि अध्यादेश मार्फत रु.१६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेट मार्फत सरकारको अबको प्राथमिकता जलाशय तथा अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तथा विद्युतको आन्तरिक खपतमा प्रोत्साहन रहेको प्रष्ट पारेकोछ ।

बजेटले आगामि दिनमा सुख्खा याममा समेत आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गरि जलाशय तथा अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति अघि सारेको छ ।समग्रमा हेर्दा उर्जा क्षेत्रको लागि यसपालिको बजेटमा अपेक्षाकृत नयाँ कार्यक्रमहरुले स्थान पाएको देखिँदैन। यद्दपि नयाँ विद्युत ऐन २०७७ अनुमोदन नभएकाले पनि हुन सक्छ, विद्युतको निर्यात सम्बन्धि निती तथा कार्यक्रमले भने यसपालिकोबजेटमा स्थान पाएका छैनन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्युत प्रशारण लाईन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विद्युत आयोजनाको प्रबद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग (Access Road)   तथा प्रसारण लाइन (Transmission Line) निर्माण गरेमा लागतको ७५% शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिने बताईएको छ । यसै गरि प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा राइट अफ वे ] (Right of way मा पर्ने जग्गाको स्वामित्व भएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्दा प्रभावित क्षेत्रका व्यक्ति सरह अग्राधिकार दिने व्यवस्था गर्ने र उक्त जग्गाको निःशुल्क कित्ताकाट समेत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कित्ताकाट निःशुल्क हुँदा राइटअफवे मा पर्ने जग्गा खरिद गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ यद्दपि यस सम्बन्धि थप कार्यबिधि आउन बाँकि छ । यस अर्थमा हेर्दा हाल बिभिन्न विद्युत आयोजना लक्षित प्रसारणलाइनहरुको निर्माण सम्बन्धित प्रबद्र्धकलेनै गर्न सक्ने र यस्ता लाइन निर्माण गर्दाको कुल लागतमा आफ्नो भाग २५% र बाँकि ७५% प्राधिकरणबाट शोधभर्ना पाउने देखिन्छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जलाशय तथा अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाको बिकाश तथा निर्माण सम्बन्धमा यस्ता आयोजनाको निर्माणका लागि बाँध (Dam)र विद्युत गृह  (Power House) छुट्टा छुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गर्न सकिने मोडेल आघि सारेको छ । जस अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरि उक्त पानि विद्युत गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवद्र्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलब्ध गराउने र बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाउने गरि अघि बढ्ने जनाएको छ । यसै गरि जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाको जग्गा प्राप्ती, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने भएको छ । सकारले उपलब्ध जलस्रोत खानेपानि, सिँचाई र विद्युतका लागि बहुउद्देयीय प्रयोग गर्ने प्रविधिमा जोड दिने भएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयत प्रातिस्थापन गरि व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्न विद्युत खपत बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक खपत बढाउनेतर्फ विद्युत महशुल घटाउनेतथा निजी क्षेत्रले आफ्नो खपतको लागि आधुनिक उर्जा उत्पादन तथा प्रशारण गर्न ह्विलिङ चार्ज (Wheeling Charge) लिई प्रयोग गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने जनाईएको छ । विद्युत खपत बढाउन निश्चित यूनिट भन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महशुलदरमा छुट दिने भनिएको छ ।साथै निजी क्षेत्रलाई नेट मिटरीङ र नेट पेमेन्टको नीति कार्यान्वयन गरिने जनाईएको छ ।

गार्हस्थ तर्फ खाना पकाउन प्रयोग हुने इन्डक्सन चुल्होको भन्सार दर ५% बाट घटाएर १% कायम गरिएको छ । यसै गरि घरायसी काममा प्रायोग हुने रेफ्रिजिरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, वसिङ मेसिन लगाएतका सामानमा आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाईएको छ । साथै गार्हस्थ्य विद्युत मिटरको क्षमता बढाउँदा प्रयोग हुने सामाग्रीको मुल्य वाहेक थप शुल्क नलिने व्यवस्था गरिने भएको छ । 

विद्युतिय सवारी साधनतर्फ भने यसपालिको बजेट निकै उदार देखिएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई बि.स. २०८८ सम्ममा विद्युतिय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनितिक योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । कर छुट तथा जग्गा उपलब्ध गराई विद्युतिय सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्वलिङ्ग गर्ने अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग खोल्न आकर्षित गरिनेछ ।

विद्युतिय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क कर र ८०% सम्म भन्सार दरमा हेरफेर गर्दे, त्यस्ता सवारी साधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गरि भन्सार दर कम गरिएको छ । जस अन्तर्गत १०० किलोवाट सम्म पिक पावर भएको साधनमा १०%, १०० भन्दा बढी र २०० किलोवाट सम्म पिक पावर भएको साधनमा १५%, २०० भन्दा बढी र ३०० किलोवाट सम्म पिक पावर भएको साधनमा ३०% र ३०० किलोवाट भन्दा बढी पिक पावर क्षमता भएको साधनमा ४०% भन्सार दर कायम भएको छ । यसै गरि साझा यातायात मार्फत आगामि आर्थिक बर्षमा काठमाण्डौमा न्युनतम एक सय विद्युततिय बस सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा काठमाण्डौ उपत्यका सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा ५ सय चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने अक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले आगामि बर्ष ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोशी आयोजना, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ निर्माण शुरु गर्ने तथा तमोर, पञ्चेश्वर, तनहुँ, माथिल्लो अरुण, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, वेतन कर्णाली तथा कर्णली चिसापानी जलाशययुक्त आयोजनाहरुको प्रारम्भीक संभाव्यता तथा स्रोत व्यवस्थापनका कार्यहरु अगाडी बढाउने कुरालाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसै गरि प्रशारणलाईन तर्फ बुटवल–गोरखपुर, कोहलपुर–लखनउ, लम्की–वरेली अन्तरदेशिय तथा खिम्ती–बाह्रविसे–काठमाण्डौ, हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा, बुटवल–लमही–कोहलपुर–अत्तरिया र रसुवागढी–चिलिमे–रातोमाटे प्रशारणलाईन हरुको संभाव्यता अध्ययन, स्रोत व्यवस्थापन तथा निर्माणको बिभिन्न चरणमा रहेको कार्य तीव्र रुपमा अगाडी बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका साथै लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुने जलबिधुत आयोजनाको हकमा सो बोर्डको र अन्य जलबिधुत आयोजनाको हकमा बिधुत बिकाश विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित जलबिधुत आयोजना वा सोको ठेकेदारले पैठारी गर्ने जलबिधुत उत्पादन,प्रशारण, वितरण, सन्चालन तथा सम्भारका लागि आवश्यक कर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र सोको सम्बन्धित पार्टपुर्जा र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्दन केन्द्रको सिफारिसमा सौर्य तथा वायु उर्जाबाट बिधुत उत्पादन प्रशारण  , वितरण, सन्चालन तथा सम्भारका लागि आवश्यक कर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र सोको सम्बन्धित पार्टपुर्जाहरु १ प्रतिशत भान्सार दरमा पैठारी गर्न सकिनेछ ।  

नयाँ आयोजना कार्यान्वयन तथा स्रोत परिचालनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केडीट रेटिङ गरिने भएको छ । साथै काठमाण्डौ, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, विराटनगर लगाएतका ठूला शहरमा विद्युतको तार भुमिगत गरिने भनिएको छ । यसैगरी बजेटमार्फत सरकारले जलविद्युत उत्पादनमा लगानि आकर्षित गर्न सम्भाव्य माुलुकहरुसँग द्धिपक्षीय तथा वशुपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने भएको छ ।