जीवन बीमा ३३.३३५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य

सरकारले आगामी आवमा जीवन बीमाको पहुँच १ तिहाइ नेपाली अर्थात् ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । तर, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने विषयमा भने सरकार मौन देखिएको छ ।

गत शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बीमाको पहुँच १ तिहाइ जनतामा पुर्‍याउने बताए । तर, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुुग्ने गरी आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन उनको बजेट मौन देखिएको बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्री पौडेलले नै सार्वजनिक गरेको चालू आवको सर्वेक्षणअनुसार फागुन मसान्तसम्म बीमाको पहुँच २३ दशमलव ४ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ । बीमा समितिले भने आगामी असारमसान्तसम्म बीमाको पहुँच २७ प्रतिशत नेपालीमा पुग्ने बताएको छ । आगामी आवमा थप ६ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख २१ हजार ६६ जना नेपालीमा बीमाको पहुँच बढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन निकै चुनौती पूर्ण रहेको कम्पनीहरू बताउँछन् ।

बीमाको व्यवसाय शुरू भएको ७ दशकको अवधिमा बीमाको पहुँच जम्मा २३ दशमलव ४ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ । अब छोटो समयमै त्यो ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत जनतामा पुर्‍याउन कठिन हुने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् ।

जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० निर्मलकाजी श्रेष्ठले जीवन बीमाको हकमा बजेटबाट केही पनि सम्बोधन नभएको बताए । ‘बजेटमा बीमाको पहुँच १ तिहाइ जनतामा पुर्‍याउने भनेर एउटा लक्ष्य राखिएको छ । तर, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहयोग हुनेगरी कुनै पनि कार्यक्रम ल्याइएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रोत्साहनका लागि कुनै पनि कार्यक्रम नभएको अवस्थामा त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न एकदमै कठिन हुने देखेका छौं ।’

बजेटमा जीवन बीमा गर्दा आयकरमा पाइने छूटको सीमा बढाइन्छ भन्ने बीमा कम्पनीहरूको आश थियो । जुन उनीहरूको वर्षौं पहिलेदेखिको माग पनि हो । अहिले बीमा गर्ने व्यक्तिले आयकरमा २५ हजार रुपैयाँसम्म छूट पाउँछन् । त्यो सीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूसहित बीमा समितिको नै माग थियो । साथै, अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग थियो ।

तर, बजेट समग्र जीवन बीमाको विषयमा मौन बसेको श्रेष्ठले बताए । ‘दक्षिण एशियाकै अधिकांश मुलुकमा बीमा गर्ने व्यक्तिलाई आयकरमा लाखौ रुपैयाँसम्म छूट दिइन्छ । तर, हाम्रोमा भने यसको सीमा अझैृ बढाइएको छैन,’ उनले भने, ‘समग्रमा यसपालिको बजेट जीवन बीमालाई प्रवद्र्धन गर्ने मामलामा मौन बसेको छ ।’

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।