बाढीबाट जलविद्युत्मा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति

गत हप्ता विभिन्न जिल्लामा आएको बाढीपहिरोका कारण निजीक्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा रू. १० अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । 

स्वतन्तत्र ऊर्जा उत्पादनकहरूको संस्था नेपाल (इप्पानले) गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रू। १० अर्बको क्षति भएको हो । ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बाढीका कारण निजीक्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा १० अर्ब रुपैयाँको हारहारीमा क्षति भएको बताए । 

‘हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनले निजीक्षेत्रको आयोजनाहरूमा यतिका क्षति भएको देखिएको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘हामीले बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरेका छौं । त्यो संयन्त्र बन्यो भने त्यसबाट नै क्षतिको पूर्ण विवरण आउनेछ ।’

गत हप्ता आएको बाढीपहिरोका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू नराम्रासँग प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी निर्माणाधीन आयोजनाहरू बढी प्रभावित भएका छन् । निर्माण सामग्री बगाउने, विद्युत्गृह डुबानमा पर्ने, बाँध भत्कनेलगायत क्षति भएको छ । यस्तै, प्रसारण लाइनका टावरहरू ढल्ने, आयोजना क्षेत्रका सडक भत्किनेजस्ता क्षति भएको छ । बाढीपहिरोका कारण अधिकांश निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरू र प्रसारण लाइनहरूमा ठूलो क्षति भएको इप्पानले बताएको छ । 

इप्पानका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति कास्कीमा निर्माणाधीन ४२ मेगावाटको सुपरमार्दी जलविद्युत् आयोजनामा परेको छ । त्यहाँ निर्माणका लागि लगिएको अधिकांश सामग्री बाढीले बगाएको इप्पान अध्यक्ष आचार्यले बताए । 

इप्पानले क्षतिको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरेको छ । साथै, प्रभावित आयोजनाहरूलाई उचित राहत दिन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

इप्पानले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरेको हो । ऊर्जा, गृह र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउनुपर्ने माग इप्पानको छ । त्यसमा ऊर्जा उत्पादकहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने इप्पान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।

क्षतिको अध्ययनपछि राहतको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसपालि जलविद्युत् अयोजनाहरूमा भएको क्षति सामान्य छैन । २र४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको भए हामी आफै समाधान गर्न सक्थ्यौं,’ उनले भने, ‘तर, अहिले अर्बांैको क्षति भएको छ । त्यसैले सरकारले यसमा आवश्यक राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ ।’

क्षतिका कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरूको निर्माण अवधि कम्तीमा १ वर्ष लम्बिन सक्ने बताइएको छ । उनीहरूलाई थप लगानी पनि आवश्यक हुन सक्छ । त्यस्ता समस्यालाई पनि समाधान हुनेगरी राहत ल्याउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । 

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।