विदेशमा भएको आर्थिक कारोबारको मुद्दा नेपालमा लाग्छ ?

अहिले लाखौको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका सिलसिलामा देशभन्दा बाहिर छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुका बिचमा एक आपसमा आर्थिक लेनदेनसमेत हुने गर्दछ ।

चिनजानका मानिसहरुका बिचमा आर्थिक कारोबार हुने रकमको लेनदेन हुनु सामान्य नै हो तर जब कुनै मानिसले कसैलाई दिएको रकम समयमा तिर्दैन अनि त्यहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ । हाम्रा अड्डा अदालतहरुमा दिनहुँ जसो यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु आइरहेको देखिन्छ ।

विदेशमा हुँदाको बखत मानिसहरुका बिचमा भएका आर्थिक कारोबारको मुद्दा नेपालको अदालतले हेर्छ कि हेर्दैन भन्ने जिज्ञासा धेरै नेपालीहरुको हुने गर्दछ । सामान्यतः अपराध जँहा भएको हो, त्यो मुद्दाको सुनुवाई पनि त्यहीँकै प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कानुनको सामान्य सिद्धान्त हो ।

जस्तो कुनै व्यक्तिले दुबईमा कुनै ब्यक्तिको हत्या गर्यो भने उसलाई दुबईकै प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ । हामीले यँहा उल्लेख गरेको अपराध फौजदारी प्रकृतिको अपराध भएकाले पनि यसो भएको हो । तर आर्थिक लेनदेन फौजदारी प्रकृतिको नभई देवानी प्रकृतिको भएकाले यसलाई कानुनले भिन्न ढंगले सम्बोधन गर्दछ ।

देबानी प्रकृतिको मुद्दामा दण्ड सजायभन्दा क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ भने फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरुमा दण्ड सजायँलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । त्यसैले हाम्रो देशको बर्तमान कानुनले देशभन्दा बाहिर भएका आर्थिक कारोबारहरुलाई पनि हेर्न मिल्ने व्यबस्था गरेको छ ।

मुलुकी देवयानी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा २० मा विदेशमा भएका कारोबार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने छ भने उल्लेख गरिएको छ । कानुनको यो व्यबस्थाका आधारमा विदेशमा भएको आर्थिक लेनदेन, व्यबहार र करारसम्बन्धी बिषयमा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सकिने छ ।

मुलुकी देवयानी कार्यविधी संहिता २०७४ मा विदेशमा भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाका बिषयमा गरिएको व्यबस्था यस्तो छः

दफा २०ः विदेशमा भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्रः (१) दफा १८ र १९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा भएको लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो व्यवहार सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लेख भएकोमा बादी वा प्रतिबादी बसोबास गरेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेनदेन व्यवहार वा करारसम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै खास जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी लिखतमा उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सोही अदालतलाई हुनेछ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।