अर्थ संसार,
काठमाडौँ, सरकारले आगामी आवमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै ६२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले ठूला ठूला आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा समेत गरेको छ । तर बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रलार्य भने कुनै पनि प्रकारको राहत एवम् सहयोग भने उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
उज्यालो नेपाल अभियानको प्रमुख सारथीको रुपमा रहेको निजी षेत्रलाई पन िविश्वासमा लिएर जानु पर्ने अवस्थालाई सरकारको बजेटले कुनै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको ऊर्जा क्षेत्रकाक जानकारहरुको भनाइ छ ।
कुल ६३ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा निजी क्षेत्रले केहस् राहत तथा सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए तर सो को बारेमा कुनै पन िप्रकारको सहयोग एवम् कार्यक्रम नभएको र प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)ले बजेट जतिसुकै राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको भन्दै कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नहुँदासम्म त्यसले कुनै काम नगर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
इपान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बजेटमा धेरै कार्यक्रम समेटिएको भएपनि निजी क्षेत्रलाई भने विशवासमा लिन नसकेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जाने र सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई भेटन पनि निजी क्षेत्रको सहयोग र मर्थन जरुरी रहेको बताए ।
निजी क्षेत्रले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको प्रतिमेगावाट रु ५० लाख छुट तथा अन्य कर तथा भन्सार शुल्कमा दिनुपर्ने छुटका बारेमा भने बजेट मौन रहेको छ । यसअघि ऊर्जाले अगाडि बढाएको प्रस्ताव समेत कहिले मन्त्रिपरिषद्मा त कहिले अर्थ मन्त्रालयमा रोकिदै आएको अवस्था रहेको छ ।
निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको लगानी र योगदानको रक्षा गर्नुपर्ने तथा उनीहरुलाई पनि साथमा लिएर जाने तर्फ बजेटले कुनै पहल नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
यस्तै ऊर्जा मनत्रालयले बास्कटेमा राखेका आयोजनालाई सहज रुपमा आयोजना उपलब्ध गराउने तर्फ पनि पहल गरेको छैन । बास्केटमा रहेका आयोजना आफ्ना मान्छेलाई खोजी खोजी दिने प्रवृत्ति बढेका कारण आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेर जाने देखिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बजेटमा धेरै राम्रा विषय ऊर्जाको क्षेत्रमा समेटिएको भएपनि निजी क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ पहल नभएको बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो भने प्रक्रिया सरलीकृत हुनुपर्ने, सात मन्त्रालय, २१ विभाग तथा अन्य विभिन्न सरकारी कार्यालय चाहर्नुपर्ने झन्झबाट मुक्त हुनु पर्दछ ।
विदेशी राष्ट्रहरुमा सहज रुपमा नै आयोजनाको अनुमति पत्र पाउने, आयोजना स्थलसम्म सडक मार्ग बनाउने, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य सबै सरकारी काम काज सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई आयोजना बनाउन दिने प्रचलन रहेको छ । तर नेपालमा भने निजी क्षेत्रलाई आफ्नो नमान्ने अवस्था कायम रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिदासमम मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले गति लिन नसक्ने देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने स्थानीय तहको आारसंहिता कायम रहेका कारण निजी क्षेत्रले खोजे जस्ता सबै प्रकारका सहयोग एवम् राहतका कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको बताएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निजी क्षेत्रका केही माग सम्बोधन भएको भएपनि पूर्ण रुपमा सम्बोधन हुन नसकेकाले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरोकार भएका पक्ष बसेर आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रले बजेट मार्फत कर छुट तथा अन्य सुविधाको पषमा सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । निजी क्षेत्रलाई सामान्य खालको सहयोग र सरकारी काम काजमा सरलीकरण गर्ने मात्रै हो भने पनि ठूलो प्रगति हुन सक्ने देखिएको छ । तर सरकारको ध्यान त्यसतर्फ कहिल्यै पुगन सकेको छैन ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रमा पनि सहभागी गराउने यसअघिको घोषणा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकार आफैले घोषणा गरेको कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन हुन नसक्दा निजी क्षेत्र आयोजना बनाउँदा समेत हैरानी र परेसानी व्योहोर्न वाध्य हुँदै आएको छ ।
गत साल आएको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजना समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका धेरै विषय ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो तर कुनै पनि विषय कार्यान्वयन नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस