मौद्रिक नीतिबाट शेयरबजार प्रभावित भएकै हो त ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रू. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रू. १२ करोडसम्म कर्जा लिन सकिने तथा ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरेको भएमा निश्चित समयमा सीमाभित्र ल्याई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यसो गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्था वा समग्र प्रणालीबाट उपभोग गर्न सकिने कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी १ वर्षभित्र जुन कम हुन्छ । सोही अवधिभित्र तोकिएको सीमामा ल्याई सक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । उक्त निर्देशनपछि केही जिज्ञाशाहरू उठान भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ४४ ‘बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’ दफा ६९ ९१० ‘बैंक नेपाल सरकारको बैंकर आर्थिक विषयको सल्लाहाकार तथा नेपालको वित्तीय एजेन्ट हुनेछ ।’ दफा ८० ‘बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाको सम्बन्धमा बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकले उल्लिखित कानूनी आधार भित्र रही बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, निक्षेप, कर्जा, ब्याजदर, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय नीति र सरकारको वार्षिक बजेटसँग तादात्म्य मिल्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्छ । सरकारले विस्तारकारी बजेट कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा बैंकले संकुचनकारी मौद्रिक नीति जारी गर्न सक्छ ।

बैंकले आर्थिक विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्ने सीमा निर्धारणको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । कर्जा प्रवाहमा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै सुरक्षित, लगानी गरिएको कर्जाको वर्गीकरण, ब्याज किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधिको भाखा नाघेको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, त्यसो नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाई हर्जाना लगाउन सक्ने गरी निर्देशन जारी गरिएको छ । उपयुक्त नीतिका कारण प्रतिकूल अवस्थामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर प्रगति गरिरहेका एवम् आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी बैंकिङ कारोवारलाई सहज बनाउँदै लगिरहेका छन् । कर्जालाई वर्गीकरण गरी सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले कुल कर्जा रकमको १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत ऊर्जामा, १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सन्तुलित कर्जा प्रवाहको अतिरिक्त सर्वसाधारणको निक्षेपको दायित्व पनि बैंकमा रहेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले अर्थ मन्त्रालय र बैंक जस्ता राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सफल आर्थिक, मौद्रिक नीतिहरू लागू गरी सरकारलाई रायसुझावसमेत प्रदान गर्ने संस्थाहरूमाथि अनावश्यक दबाब सृजना गर्नु हुँदैन । आर्थिक नीतिहरू समयानुसार परिवर्तन हुन सक्छ । उल्लिखित संस्थाहरूले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाले जनतालाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनुका अतिरिक्त संस्थागत सुशासनलाई व्यवस्थित बनाउने भएकाले सरकारबाट नीतिगत व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु अनिवार्य शर्त रहन्छ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परी निक्षेप, ब्याजदर क्रमशः घट्दै गयो । महामारी र बन्दाबन्दीले रियल इस्टेटको कारोबार र उद्योग व्यापार बन्दको चरणमा परे । तर, शेयरबजारमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले स्वदेश विदेश र घरबाट कारोवार गर्न सकिने अवस्थाको सृजना हुँदा सबैतिर लगानी भएको रकम शेयर बजामा केन्द्रित हुन पुग्यो । बैंकबाट शेयर कर्जासमेत सरल रूपमा प्रदान हुँदा शेयरबजार बुलिस ट्रेन्डमा कायमै रह्यो ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार डिम्याट खाताको संख्या ४३ लाख र मेरो शेयर प्रयोगकर्ताको संख्या ३४ लाख भन्दा बढी रहेको देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू गरिएको १० कित्ते नीतिमा निष्कासन गर्ने कित्ता संख्या कम एवम् आवेदनकर्ताको संख्या वृद्धि हुँदा प्राप्त गर्नेको संख्या कम भएकाले उक्त व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको भए पनि शुरू नहुँदा धेरै आम्दानी गरिरहेका संस्थाले आईपीओ जारी गर्न सकेका छैनन् । बुक बिल्डिङ लागू गर्दा सक्षम संस्थाहरूले प्रिमियमा शेयर जारी गर्न सक्छन् ।

लगानीकर्ताले संस्थाको क्षमता, रिजर्भ मौज्दात र प्रतिशेयर आम्दानीको आधारमा लगानी गर्दा शेयरबजार निश्चित सीमाभित्र रहन्छ । मर्यादित शेयरबजारमा नवप्रवेशी र साना लगानीकर्ताले आम्दानी गर्न सक्छन् । प्रतिशेयर आम्दानी रू. १० भएका संस्थाहरूको बजारमा प्रति शेयर मूल्य रू. १००० सम्म कायम भएको देखिन्छ । शेयरबजार वियरिस टे«न्डमा रहँदा नवप्रवेशी र साना लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोनुपर्ने देखिएकाले नियमनकारी निकायले समयमा उचित निर्णय लिनुपर्छ । बैंकले शेयर कर्जामा प्रतिव्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट रू।४ करोड मात्र र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट रू. १२ करोड मात्र कर्जा लिन पाइने व्यवस्था लागू गरेकोमा छिटफुट विरोधका आवाजहरू शुरू भएका छन् । हालसम्म रू. १ करोड देखि रू। ४ करोडसम्म कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या १ हजार १४३ र रू. ४ देखि रू. १२ करोडसम्म कर्जा उपभोग गर्नेको संख्या ३८० जना मात्र रहेको देखिन्छ । रू. १ अर्वभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने ऋणी ४ जना मात्र छन् । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीबाट शेयर कर्जा उपभोग गर्ने कुल ऋणीको संख्या ८५६४ देखिन्छन् । यस विवरणबाट रू. १२ करोडभन्दा कम कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या ८ हजार ३५३ रहेको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य समूहमा शेयर जारी गरिएका संस्थाहरूको शेयर संख्या कम भएकाले ठूला कर्जा लिएकाले शेयर कर्नरिङ गर्ने सम्भावना रहन्छ । रू. १२ करोड माथि कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या १३१ मात्र रहेकाले शेयर मूल्य तलमाथि हुँदा कमाउन सक्ने क्षमता तीनै ठूला ऋणीहरूमा देखिन्छ । बैंकले लागू गरेको रू. ४ र रू. १२ करोडको शेयर कर्जा सीमाले साना र मध्यम तहका लगानीकर्तालाई असर गर्न सक्ने देखिँदैन ।

शेयर धितोबाट लिएको कर्जा शेयर कारोबारबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । शेयर कारोबारमा लगानी गर्ने रकम बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त शेयर ब्रोकर कम्पनीहरूले निश्चित रकमसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा शेयर कारोबारमा लगानी हुने रकम र अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी हुने रकमको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नियमनकारी निकायहरूलाई सहज हुनसक्ने देखिन्छ ।

कुनै पनि यथार्थपरक नीतिगत निर्णयको विरोधलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । सहज रूपमा प्राप्त भएको सुविधाबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थामा अवरोध सृजना हुँदा विरोध स्वाभाविक नै हो । आर्थिक क्रियाकलापलाई सघाउ पुर्‍याउने योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा देशलाई फाइदा पुग्न सक्ने देखिएकाले शेयरमा लगानी गर्ने कर्जा शेयर ब्रोकर कम्पनीबाट निश्चित परिधिहरूको अधीनमा रही तोकिएको सीमासम्म प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु समय सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । (आर्थिक अभियान दैनिकबाट)

लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।