लगानी सम्मेलनको तयारीमा गण्डकी सरकार, १० वर्षमा २०० किलोमिटर रेलमार्गको लक्ष्य

गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्र आउँदो १० वर्षमा करिब २०० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट नेपालमा रेलमार्ग भित्र्याउने सपना गण्डकीको छ । केरुङदेखि काठमाडौं र काठमाडौंदेखि पोखरा तथा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अनि कोरलादेखि पोखरा हुँदै काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा प्रदेशको आस छ ।

पाँच वर्षमा ८० किलोमिटर र दोस्रो पाँच वर्षमा १८० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गरिने प्रदेशको प्रथम पंचवर्षीय योजनामा उल्लेख छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत नारायणगढदेखि बुटवल खण्डको दाउन्नेसम्म ८० किलोमिटर ट्र्याक पर्नेछ भने काठमाडौं-पोखरा रेलमार्गमा १२० किलोमिटर पर्छ ।
पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनमार्फत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजनाको परिकल्पना छ ।

गण्डकीलाई नौवटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर विकासको सपना अघि सारिएको छ । मुग्लिनदेखि पोखरा हुँदै बुर्तिबाङसम्म एउटा क्षेत्र छ । पोखरादेखि गल्याङ हुँदै चापाकोट, कोरलादेखि पोखरा हुँदै त्रिवेणी, अर्मादीदेखि देवघाट हुँदै कावासोती, डुम्रेदेखि बेँसीशहर हुँदै मनाङबाट तिब्बत, बेनीघाटबाट आरुघाट हुँदै रुइलाभञ्ज्याङ, पोखरा रिङरोड, पोखरा आसपासका स्याटलाइट शहर र नारायणगढ बुटवल खण्ड विकासका प्रमुख क्षेत्रहरू हुन् ।

हाल ९३७ किलोमिटर लोकमार्ग रहेको गण्डकीमा आगामी पाँच वर्षभित्र तीन हजार ४५० किलोमिटर पुर्‍याउने लक्ष्य छ भने २५ वर्षभित्रमा १२ हजार ९३७ किलोमिटर पुर्‍याउने योजना छ । सरकारले २०७६/०७७ लाई आधारवर्ष मानेर २०८०/०८१ लाई अल्पकालीन, २०८७/०८८ सम्म मध्यकालीन र २१०० सम्मको अवधिलाई दीर्घकालीन अवधिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । २५ वर्षभित्रमा ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरमार्फत १५ हजार ७२९ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य थियो ।

तर, कोभिडका कारण ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर घटेर हाल दुई प्रतिशत हाराहारी झरेको छ । गण्डकीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४३ अमेरिकी डलर छ । सरकारले पहिलो पाँच वर्षको योजना कार्यान्वयन गर्न १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये ऊर्जामा ३१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधारमा २० प्रतिशत, मानव संशाधनमा १० प्रतिशत, कृषिमा नौ प्रतिशत, पर्यटनमा आठ प्रतिशत, उद्योगमा चार प्रतिशत, सुशासनमा दुई प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १६ प्रतिशत लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसकै लागि लगानी जुटाउन सरकारले प्रक्रिया थालेको छ ।

सरकार गठन भएकै वर्षदेखि लगानी सम्मेलन गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले हुन सकेको थिएन । पछिल्ला दुई वर्ष कोरोनाले अड्कायो । अहिले पनि कोभिड जोखिम उत्तिकै छ । यद्यपि, लगानी सम्मेलनको प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । बिहीबार लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्ट, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा र डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल तथा आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङसँग भर्चुअल संवाद गरिएको हो ।

छलफलमा प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेलगायत उपस्थित थिए । छिटै लगानी सम्मेलन गर्नका लागि तयारी थालिने सरकारले जनाएको छ । ‘सरकारको धारणा बनेको छ । एकदम प्रारम्भिक छलफल आज गर्‍यौँ । विज्ञहरूको राय बुझ्यौँ’, काफ्लेले भने, ‘विज्ञहरूले अघि बढ्नुहोस् भन्नुभएको छ । गण्डकीलाई सबैले लगानीका लागि उत्कृष्ट बजार मानेका छन् ।’ लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले बजेटमै एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘मोडालिटी तयार भइसकेको छैन । सामान्यतः आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानीकर्ता बोलाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, यस वर्ष गर्ने मानसिकता बनेको छ । अब लगानीकर्ता आकर्षित गर्नै पर्छ ।’

सरकारले लगानी नीति तयार गर्ने बताएको छ । गण्डकीमै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी रहेको मनिपाल खुसुक्क बाहिरिनुले भने यहाँको लगानीमा हुने वातावरणप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । ४९ वर्षका लागि सहमति गरेको मनिपालले ३० वर्ष नपुग्दै सम्पत्ति बेचेर बाहिरिएको हो ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।