लघुवित्तमा वैकल्पिक स्रोतको खोजी, स्रोतको कमीका कारण लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ

हालसम्म पनि लघुवित्तीय संस्थाहरू (घ वर्गीय वित्तीय संस्था) का साधनको मुख्य स्रोत भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जा सापट रहेको छ । अझै यो स्रोतले तिनका कुल साधनमा महत्त्वपूर्ण अंश ( २०७७ पुसमा ४५ दशमलव ५ प्रतिशत र २०७८ असारमा ४५ दशमलव ६ प्रतिशत) ओगट्दै आएको देखिन्छ ।

२०५१ सालदेखि केन्द्रीय बैंकको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाअन्तर्गत विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई लघुकर्जा प्रवाहका लागि यस्तो साधन प्राप्त हुँदै आएको हो । करीब ३ दशकदेखि यो नीतिलाई निरन्तरता दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कदर गर्नैपर्छ ।

लघुवित्तीय संस्थाहरूको दोस्रो प्रमुख स्रोत लघुबचत रहेको छ । यो २०७७ पुसमा ३० दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असारमा २८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । २०७६ असारमा यसको अनुपात ३१ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । कोरोनाकालीन असरका कारण यस्तो स्रोतमा कमी आएको हो । सामान्यतया लघुवित्तीय संस्थाहरूमा यस्तो अनुपातमा कमी आउनुलाई राम्रो मानिँदैन । लघुबचतले उनीहरूको स्रोतमा भरथेग गरेको भए पनि अझै बैंक/वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जासापटले नै महŒवपूर्ण अंश ओगटेको देखिन्छ । कर्जा सापटको यस्तो अनुपात १ दशकअगाडि करीब ६५ प्रतिशत थियो । लघुबचतको अनुपात पनि घट्दै जानु र अझै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो स्रोत रहिरहनु निकै जोखिमयुक्त मानिन्छ ।

अब करीब ५० प्रतिशतको स्रोतको ढोका बन्द हुने स्थितिमा लघुवित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म तयार गरेका ५० लाखभन्दा बढी (२०७८ असारमा ५१ लाख ९१ हजार ३६३ जना ) विपन्न वर्गका सेवाग्राहीलाई लघुवित्तीय सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न हुने त छँदै छ, स्रोतको विकल्प भएन भने त्यसबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूकै असुलीमा समेत नराम्रो असर पर्ने पनि सम्भावना छ । लघुकर्जा प्रवाहलाई गरीबी निवारणको अभीष्टसित जोडेर लैजाने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई बेलैमा स्रोतको वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने समय ढिलाएको छ ।

यो क्षेत्रको अबको चुनौती भनेको दिगोरूपले कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? भन्ने नै हो । यसका लागि विकल्पहरू नभएका होइनन् । अहिलेको स्थितिमा लघु बचतले तत्कालै प्रमुख स्रोतको विस्थापन गर्ने अवस्था देखिँदैन । अर्कातिर सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गर्ने कुरामा लघुवित्तीय संस्थाहरूसित त्यस्तो पूर्वाधार तयार छैन । केन्द्रीय बैंक पनि हाल नीतिगतरूपमा तयार भएको देखिँदैन । त्यसैले आगामी केही वर्षसम्म हालको विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनैपर्छ । बरु अब प्राथमिक क्षेत्र कर्जाको वर्तमान सीमा ४० प्रतिशत (एसएमइज सेक्टरको १५ प्रतिशत समेत) लाई कम गरेर विपन्न वर्गको कर्जा सीमाचाहिँ ५ देखि १० प्रतिशतसम्म (‘क’ वर्गका लागि १०, ‘ख’ वर्गका लागि सात र ‘ग ’ वर्गका लागि ५ प्रतिशत) गर्नु सामयिक हुन्छ । यसो भयो भने आगामी केही वर्षसम्म लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई साधनको व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ ।

केही लघुवित्तीय संस्थाहरूले वैदेशिक स्रोतको लबिइङ पनि नगरेका होइनन् । आज पनि त्यो क्रम जारी नै छ । विश्व लघुवित्तीय बजारमा त्यस्तो स्रोतको अभाव नभएको पनि होइन । केही समययता बैंक÷वित्तीय संस्थाहरू तरलता अभावको स्थितिबाट गुज्रिरहेको परिप्रेक्ष्यलाई ध्यानमा राखी हालसालै यो क्षेत्रमा वैदेशिक ऋणलाई पनि केन्द्रीय बैंकले उदारतापूर्वक खुला गरेको छ । तर, एउटा लघुवित्त बैंकबाहेक अरूले त्यस्तो स्रोत जुटाउन सकेनन् । मूल कुरा यस्तो स्रोतमा सार्वभौम जोखिम र विनिमय जोखिमको भार पनि थपिएर आउने भएकाले त्यो भनेजस्तो सहज हुँदैन । त्यसैले आइहाले पनि महँगो पर्छ । अर्को कुरा, विदेशी संस्थाले सजिलै ऋण दिँदैनन् । सरकारलाई नै लगानीकर्ताले पहिले पत्याउनुप¥यो । सरकार जमानी नबसी सोझै लघुवित्तीय संस्थालाई विदेशी संस्थाले ऋण दिँदैनन् । यसैले हाम्रो प्राथमिकता कसरी स्वदेशी साधन जोहो गर्नेपट्टि नै हुनुपर्छ ।

लघुवित्तीय संस्थाहरूको साधनको तेस्रो प्रमुख स्रोत भनेको पूँजी (चुक्तापूँजी, जगेडा कोष आदि ) हो । तर, यी संस्थाहरूको पूँजीको आधार सानो (७० ओटा संस्थाको रू. ३९.०९ अर्ब २०७८ असार) भएकाले अन्य वित्तीय संस्थाझैं तिनले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटिसकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएको पहिलो केही वर्ष मुनाफा हुन नै समय लाग्ने भएकाले आरम्भमा चुक्ता पूँजीबाहेक अरू पूँजी जुटिहाल्ने अवस्था हुँदैन । बोनस शेयर मुनाफा भएपछि आउने पूँजीको प्रोडक्ट हो । अग्राधिकार शेयर पूँजी जुटाउने आर्को विकल्प त हो तर त्यो सधैं सम्भव हुन्न र हाल त्यसमा नियामक निकायको लगाम पनि छ । मुनाफा हुनथालेपछि भने पूँजी जुटाउने सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको बोनस शेयर हो । सानो पूँजी आकार हुने संस्थाहरू आगामी दिनमा स्वैच्छिक मर्जरमा गई बलियो र पूँजीले पनि ठूलो आकारको लघुवित्तीय संस्था हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

स्रोतका लागि आर्को विकल्प आम नागरिकको निक्षेप हुनसक्छ । तर, हाल यो प्रडक्टका लागि केन्द्रीय बैंकले उदारता देखाइहालेको अवस्था छैन । विगतमा केही शर्तसहितको निक्षेप सङ्कलन दिने नीति आएको भए पनि त्यसबाट दुईओटा संस्थाले मात्र नीतिगत फाइदा उठाउन सके । लघुवित्तीय संस्थाहरूको भौतिक, प्राविधिक र सुरक्षात्मक संरचना हेर्दा अहिले नै तीसित सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गर्ने आधार बनेको छैन । तर, आम निक्षेपमा नगएर संस्थागत सुशासनले अब्बल र पूँजी आधार बलियो रहेका लघुवित्तीय संस्थालाई आआफ्ना कार्य क्षेत्रमा समूह सदस्यबाट आवधिक निक्षेप परिचालन गर्न दिने एउटा विकल्प भने ल्याउन सकिन्छ । यसो भयो भने केही स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । यसैगरी माइक्रोफाइनान्स बन्ड परिचालन गर्ने नीति पनि ल्याउन सकिन्छ । यो आर्को विकल्प हुनसक्छ । यो वैदेशिक ऋणभन्दा धेरै उत्तम विकल्प पनि हो । हालैको मौद्रिक नीतिले थोक कर्जा कारोबारी लघुवित्तीय संस्थाका लागि केन्द्रीय बैंक यस्तो ऋणपत्रका लागि केही उदार देखिएको छ । यो नीति सबै खाले लघुवित्तीय संस्थाहरूका लागि खुल्ला गरिनु आवश्यक छ ।

स्रोतका लागि स्थायी विकल्प भनेको सरकारी प्रयासबाटै एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा कमसेकम अगामी १० वर्षसम्म हरेक वर्ष संकलन हुने राजस्वको सानो अंश (आधादेखि १ प्रतिशत अंश) जम्मा हुने व्यवस्था गर्नु हो । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले पनि मुनाफाको सानो अंश राख्दै जाने, विपन्न वर्ग वा प्राथमिक क्षेत्रका लगानी नगर्दा लाग्ने हर्जाना रकमसमेत केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुने व्यवस्था नगरी त्यस्तो रकम पनि यसै कोषमा जम्मा हुने कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस किसिमको स्थायी कोषको व्यवस्था गर्न सकियो भने सोही कोषबाट लघु कर्जाको माग आपूर्ति गर्न सकिन्छ । दातृ राष्ट्रहरूले लघुवित्तका लागि दिने कुनै सहयोग प्राप्त भए त्यसलाई पनि सोही कोषमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो कोषलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक हिसाबले कुनै पनि किसिमको सरकारी हस्तक्षेपविना सञ्चालन गर्ने वातावरण भने तयार गर्नैपर्छ । यस्तोे व्यवस्था एकपटकका लागि (पहिलो १० वर्षसम्म मात्र निरन्तर) गर्ने हो भने पछि त्यही कोषकै रकम परिचालन गरेर कोषलाई स्व–सक्षम ढंगले चलाउन सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कोष पुगीसकेपछि हालको विपन्न वर्ग कर्जाको नीति खारेज गर्दा पनि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई स्रोतमा कुनै विपत्ति आउने अवस्था रहन्न । त्यसबेला बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने भनिएको साधन अन्यत्र लगानी गर्नसक्छन् ।

हाल, लघुवित्तीय संस्थाहरू वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसरह पब्लिक डिपोजिट लिने संस्था नभएका कारण उनीहरूले लघु कर्जाका लागि हाल वित्तीय संस्थाहरूसित परनिर्भर हनुपर्ने बाध्यता छ । अब यसको स्थायी विकल्प नखोजिने हो भने लघुकर्जाका लागि चिरस्थायी स्रोतको अभावमा लघुवित्तीय संस्थाहरू सधंै भौंतारिइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य कठिन छ भने हाल बैंकहरूको बढ्दो ब्याजदरको चापमा लघु कर्जा नै महँगो पर्ने स्थिति पनि सन्निकटै छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा कृष्ण प्रधानले लेखेकाछन् । (प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)