किन रोकियो ब्रोकर थप्ने प्रस्ताव, कानून बिपरित सञ्चालित ब्रोकरलाई कसले गर्ने कारबाही ?

नेपालमा पछिल्लो समय सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ तर ती लगानीकर्ताहरुलाई सेयर खरिद बिक्रीको सेवा दिने ब्रोकरहरुको संख्या सिमित हुँदा आम लगानीकर्ताहरु आक्रोसित देखिन्छन् ।

बजारमा लगानीकर्ताहरुको संख्या १०औँ गुणाले बढ्दा समेत ब्रोकरहरुको संख्या ५० मै सिमित राखेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले नियामकहरुको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन् । कतिपय लगानीकर्ताहरुले त ब्रोकरहरुसँगबाट आर्थिक फाइदा लिएर ब्रोकर लाईसेन्स रोकेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

केहि समय अघि आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरुको वार्ताका क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक तथा कामू प्रमुख निरज गिरीले बोर्डले अब ब्रोकर संख्या थप्ने विषयमा कुनै संख्यामा सिमित नगरी योग्य सबै कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने गरी अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए ।

बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ लाई संशोधन गर्दै ब्रोकरको चुक्ता पूँजी १० करोडदेखि १ अर्बसम्म तोक्ने र पूँजी र अन्य मापदण्ड पूरा गर्ने सबैलाई लाइसेन्स दिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी २ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ ।

उनले यसो बताएको पनि केही महिना बितिसकेको छ तर नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स थप्ने प्रस्ताव के हुँदैछ भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्ड स्रोतलाई बुझ्दा बोर्डका एक अधिकारीले भने वर्तमान नियमावलीले पनि ब्रोकर थप गर्न राेक्दैन तर पनि केही नियमहरु परिवर्तन गर्न आवश्यक भएर अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको थियो तर उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको भन्ने बुझेको छु । अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा अहिले बोर्ड पनि नेतृत्व बिहिन अवस्थामा छ नयाँ नेतृत्व आएपछि प्रक्रिया अगाढी बढ्ला ।

यता नेपालको पुँजी बजारका विषयमा लामो समय पत्रिकारितामा संलग्न लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले अर्थसंसार सँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री अहिले चुनाव खर्च जुटाउन कै लागि बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रस्ताव रोकेर केही व्यक्तिगत ब्रोकरहरुलाई लाईसेन्स दिने प्रपन्जमा लागेको बताउँछन् ।

अहिलेका अर्थमन्त्री बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन नै चाहानु हुन्न, वहाँ त चुनाव खर्च उठाउन कै लागि केहि थान व्यक्तिलाई व्यक्तिगत ब्रोकर लाईसेन्स बेचेर खर्च उठाउने धाउन्नमा हुनुहुन्छ, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रस्ताव रोकेर व्यक्तिलाई लाईसेन्स दिने परिपन्च रच्दै हुँनुहुन्छ त्यहिले अहिलेको बजारलाई स्वचालित रुपमा सञ्चालन हुन रोकिरहेको छ कोइरालाले भने ।

त्यस्तै, सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ब्रोकर कम्पनीहरु पनि कानून विपरित सञ्चालित भएको बताउँछन् । कम्पनी ऐन २०६३ को पछिल्लो संसोधित व्यवस्था अनुसार धितोपत्र बजार सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनु पर्नेछ । यसको अर्थ धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर सेयर कारोबार सम्बन्धि व्यवसाय गर्ने सबै सेयर ब्रोकर कम्पनी पब्लिक लिमिटेड हुनु पर्ने हुन्छ । कम्पनी ऐन अनुसार पब्लिक लिमिटेड हुन न्यूनतम ७ जना सेयर धनी र एक करोड चुक्ता पुँजी हुनु पर्नेछ । तर हाल अनुमति प्राप्त ५० वटा ब्रोकर कम्पनीमध्ये ८ वटा कम्पनी मात्र पब्लिक लिमिटेड छन् । यो तथ्यांक अनुसार १६ प्रतिशत कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार सञ्चालित छन् भने ८४ प्रतिशत कम्पनी ऐनको प्रावधान विपरित चलेका छन् भट्टराईले भने ।

यस्तै, संसोधित ऐन कार्यान्वयनमा आउनु अगावै प्रालिमा दर्ता भै सकेका ब्रोकर कम्पनी संसोधित ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुइ वर्ष अर्थात २०७६ वैशाख १९ भित्र पब्लिक भै सक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर अझै पनि अधिकांश ब्रोकर कम्पनी प्रालि कै रुपमा काम गरि रहेका छन् । जुन कम्पनी ऐनको प्रावधान विपरित छ तर उनिहरुलाई नियमन गर्ने जिम्मा आएको धितोपत्र बोर्ड पनि यो विषयमा आँखा चिम्लेर बसेको देखिन्छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।