नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकको लागि जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ को विभिन्न निर्देशनहरुमा संशोधन/परिमार्जन/नयाँ व्यवस्था गरेकाे छ । राष्ट्र बैंकले हाल नेपालमा एक मात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा रहेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) लाई ८७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । 

निर्देशिका मार्फत् राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको लाभांशमा कडाई गरेकाे छ । पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा निफ्रा मात्र रहेकाे हुँदा याे निर्देशन निफ्रालाई लागू हुनेछ । 

नाफा नोक्सान हिसाबमा लेखाङ्कन नभई Other Comprehensive Income मार्फत लेखाङ्कन हुने आय पछि Retained Earning मा लेखाङ्कन हुँदा वा लाभांश वितरण गर्ने गरी लेखाङ्कन हुँदा २० प्रतिशत रकम General Reserve मा जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएकाे छ । 

राष्ट्र बैंककाे नयाँ व्यवस्था अनुसार ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा पूर्वाधार विकास बैंक विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने भएको छ । त्यसको लागि कर्जा सम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षण पर्याप्त भएको प्रमाण, कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे पूर्वाधार विकास बैंक विश्वस्त भएको आधार, र कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न लिखित कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले वित्तीय ग्राहकलाई कुनै पनि किसिमको उपहार/चिठ्ठा/प्रतियोगिता/पुरस्कार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् । 

त्यसैगरी, यसअघि ३० दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गरे हुने व्यवस्था रहेकाेमा अब पूर्वाधार विकास बैंकले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरुको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) यस प्रयोजनका लागि तोकिएको ढाँचामा हरेक त्रयमासको महिना व्यतीत भएको मितिले ७ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गरी सोको एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकाे छ । 

निर्देशिकाकाे पूर्णपाठ पढ्न यहाँ थिच्नुहाेस्