महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु नाै अर्ब ५७ करोड २१ लाख पुगेको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहको बेरुजु आठ अर्ब २६ करोड, रक्षा मन्त्रालयको एक अर्ब ७८ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयको एक अर्ब २३ करोड र अदालतको बेरुजु ८८ करोड पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारको बेरुजु १२१ दशमलव ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आव २०७६/०७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख बेरुजु रहेकोमा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस